प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको अलमल

किन हुन सकेन नियुक्ति ?
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — वाम गठबन्धनबाट सरकार लम्ब्याउन खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा समेत अलमल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै ढिलासुस्तीले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न पाएको छैन ।

कानुनअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिक परिणाम केही दिनअघि नै तयार पारिसकेको छ । मतपरिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा अझै केही दिन ढिलाइ गर्ने ‘मुड’मा देखिन्छन् ।

Yamaha

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदातासमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्यको नतिजा सार्वजनिक नहुँदा आयोगलाई चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको छ । सरकारले माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन त प्रभावित हुनेछ नै, प्रदेश सरकार गठनमा समेत ढिलाइ हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको ढिलासुस्तीप्रति पार्टीकै नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन् । ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम निर्वाचनअघि नै गर्नुस् भन्दा मान्नुभएन,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राजनीतिक सहमति नभए पनि स्वतन्त्र र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहोस् भनेर बारम्बार भन्दा हुन्छ–हुन्छ मात्र भन्नुहुन्छ, तर गर्नु हुन्न ।’

किन हुन सकेन नियुक्ति ?

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नकै लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । ‘बिहीबार मन्त्रिपरिषद् नबसी शुक्रबार बोलाइएको प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने एजेन्डा भएर नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर माओवादी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव एकाएक रोक्नुभयो ।’

देउवाले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसमेतको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि समझदारी खोजेका थिए । सहमति नजुटे पनि अनौपचारिक संवादमार्फत एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फकाउँदै आएका थिए । उनले कांग्रेस र एमालेलाई दुई/दुई, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरमलाई एक/एकको भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक संवादका क्रममा राखेको स्रोतको भनाइ छ ।

सुरुका दिनमा माओवादी सकारात्मक थियो । तर एमालेले भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुखका लागि नाम दिन नमानेपछि माओवादी पनि पछि हट्यो । प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति नगरे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक सहमति जनाउनेमा आशावादी थिए । त्यसविपरीत माओवादीका मन्त्रीहरूको राजीनामा आएपछि प्रधानमन्त्री झस्किए र शुक्रबारका सबै प्रस्ताव थाती राखे ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने सरकारी निर्णयको दायित्व लिनुपर्ला भनेर माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको आरोप लगाए । बिनाविभागीय हैसियतमा रहे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा माओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहँदै आएको थियो । ‘यतिका दिन बिनाविभागीय भएर बस्ने, तर यही बेला राजीनामा दिनुको उद्देश्य अरू के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘अझै एक/दुई दिन सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ, त्यसपछि सरकार आफ्नै हिसाबले अघि बढ्छ ।’

वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेपछि पनि सहमति भएन भनेर ढिलाइ गरी निहुँ खोज्न थालेको आरोप लगाएका छन् । एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार ओलीले स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक जानुअघि पुस १६ गते प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनअनुसार सरकारले गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेले यही धारणा राखेको थियो ।

देउवाले एमाले नेता नेम्वाङको मोबाइलबाट त्यस दिन ओलीसँग संवाद गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति जुटाइदिन आग्रह गरेका थिए । नेम्वाङका अनुसार उक्त फोनवार्ता हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका केही नेतासमेत देउवासँगै थिए । देउवाले आग्रह गर्दा ओली र दाहालको एउटै जबाफ थियो, ‘संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्नोस् ।’

‘सर्वदलीय बैठकमा पनि सरकारले आफ्नो काम गरोस् भनेका हौं, त्यो भनेको प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न सहमति दिएकै हो,’ नेम्वाङले भने, ‘अध्यक्ष ओली बैंकक जानुअघि बालकोटमा पनि त्यही कुरा भएको हो । संविधान र कानुनबमोजिम अघि बढ्नोस्, किन ढिलाइ गर्नुहुन्छ ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस् भनिएको हो, अहिले फेरि विपक्षीले सहमति दिएन भन्नु निहुँ खोज्ने काम मात्रै हो ।’

सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिन सक्ने बताए । ‘सकभर सहमतिबाटै गरौं भन्ने सरकारको प्रयास हो,’ उनले भने, ‘भएन भने सरकारले अबको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ २०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जाजरकोट संक्रमण इन्फ्लुएन्जा भएको पुष्टि

भाइरलका बिरामी घटे । स्वास्थ्य सचिवलगायत मन्त्रालयको टोलीद्वारा प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन । 
रुघाखोकी जटिल प्रकृतिको महामारी होइन, आत्तिनु पर्दैन : स्वास्थ्य सचिव
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — जुनीचाँदे गाउँपालिकामा तीन सातादेखि फैलिएको रोग भाइरल इन्फ्लुएन्जा भएको पुष्टि भएको छ । काठमाडौंस्थित रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रयोगशालामा बिरामीको नमुना परीक्षणपछि उक्त पुष्टि भएको हो । 

प्रयोगशालामा बिरामीको खकार, सिंगान र र्‍याल परीक्षण गर्दा ए टाइपको ‘एच थ्री एन टु’ भाइरस देखा परेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्यले जानकारी दिए । ५ नमुनामध्ये एउटामा उक्त जीवाणु फेला परेको आचार्यले बताए । तर इन्फ्लुएन्जा जटिल खालको महामारी नभएको उनले बताए । ‘इन्फ्लुएन्जा पनि संक्रामक रोग भएकाले तत्काल उपचार तथा नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाउनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । रोग प्रभावित क्षेत्रबाट ५ जना बिरामीको खकार तथा सिंगानलगायत नमुना परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएकोमा एक जनामा उक्त भाइरस देखिएको उनले बताए ।

जुनीचाँदेको १, २, ३ र ११ वडामा फैलिएको भाइरल इन्फ्लुएन्जा तथा रुघाखोकी शनिबारदेखि नियन्त्रणमा आउने क्रममा छ । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपालीले स्वास्थ्य शिविरमा आउने बिरामी घटेका र आएका पनि कमै बिरामीमा ज्वरो देखिएपछि भाइरल नियन्त्रणमा आउने क्रममा रहेको बताए । ‘रोग प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित शिविरमा ३/४ दिनअघि जस्तो बिरामी आएका छैनन्,’ उनले भने । रोग प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले शनिबार १ सय २३ बिरामीको उपचार गरेका छन् । शुक्रबारसम्म १ हजार ८ सयको बिरामीको उपचार भएको थियो । रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट स्वास्थ्यकर्मी नफर्कने उनले बताए ।

अबको एक सातामा जुनीचाँदेमा फैलिएको रोग नियन्त्रणमा आउने उनको दाबी छ । कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका बाल रोग विशेषज्ञ डा. नम्रता सिन्दान, ३ मेडिकल अधिकृतसहित २० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले प्रभावित क्षेत्रमा बिरामीको उपचार गर्दै आएको नेपालीले बताए । स्वास्थ्यकर्मीले जुनीचाँदेको बडकुले, मजकोट, डाँडाकोट, लुहादहलगायत स्थानमा शिविर सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

यसैबीच स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी, सांसदहरू तथा विज्ञ टोलीले शनिबार रोग प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ । मन्त्रालयको टोली औषधि र स्वास्थ्यकर्मीसहित रोग प्रभावित क्षेत्र पुगेको थियो । जुनीचाँदेमा फैलिएको रोग सामान्य खालको रुघाखोकी भएको सचिव चौधरीले बताइन् । उनले रुघाखोकी जटिल प्रकृतिको महामारी नभएकाले स्थानीय बासिन्दालाई नआत्तिन आग्रह गरेकी छन् । रोगले आगामी दिनमा महामारीको रूप लिन सक्ने सम्भावना भएकाले समयमै उच्च सतर्कता अपनाइने उनले बताइन् । जुनीचाँदेमा रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्ति भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट पीडित भएको उनले बताइन् ।


१) अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा हेलिकप्टरद्वारा भाइरल प्रभावित जुनीचाँदे २, मजकोट पुगेको स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीलगायतको टोली ।

२) भाइरलको उपचारका लागि मजकोटस्थित स्वास्थ्य क्याम्पतर्फ बोकेर लैजाँदै गरेकी स्थानीय कालिका बस्नेत । तस्बिर : भीमबहादुर सिंह/कान्तिपुर

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT