आयोगको चेतावनीपछि सूची सच्याउँदै राजपा

सुरुमै सबै नाम मधेसी समूहबाट पठाएर क्लस्टर उल्लंघन गरेको राजपाद्वारा निर्वाचनपछि पनि मिलाउन आनाकानी
सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको चेतावनीपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रदेश २ को प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट विजयी उम्मेदवारको सूची सच्याउन तयार भएको छ । आयोगले भनेअनुसार नै ‘क्रम’ मिलाएर सूची बुझाउने निर्णयमा राजपा पुगेको राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । 


‘आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ आयोगले भनेअनुसार नै सूची बुझाउनेछौं,’ यादवले भने । आयोगले सूची नसच्याए राजपाको परिणाम रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । चेतावनीपछि राजपाका नेता शुक्रबार आयोगका अधिकारीलाई भेट्न पुगेका थिए । भेटपछि राजपाले आयोगसँग सूची सच्याउन केही दिन पर्खन आग्रह गरेको थियो । यसअघि आयोगले सूची सच्याउन बारम्बार आग्रह गरे पनि राजपाले अटेर गर्दै आएको थियो । समानुपातिकबाट राजपाले प्रदेश २ मा १० सिट पाएको छ ।

Yamaha


निर्वाचनअघि बुझाइएको सूचीमा पनि राजपाले क्लस्टर मिलाएको थिएन । आयोगले त्यतिबेलै आपत्ति जनाए पनि राजपाले सूची नसच्याई चुनावमा होमियो । राजपाले अहिले वरीयता सूची पनि आयोगले भने जसरी बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । समानुपातिकको बन्दसूचीमा भएको ‘क्रम’ अनुसार नै प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राजपाले १० सिटमध्ये पहिलो ६ जनाको बन्दसूचीअनुसार छानेको थियो भने त्यसपछिका चार जनाका लागि क्रम मिचेको थियो । त्यसप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा बुझाएको बन्दसूचीमा महिलाको संख्या पुर्‍याइए पनि अल्पसंख्यक तथा अन्यको थिएन । राजपाले प्रदेश २ का लागि समानुपातिकको बन्दसूचीमा ४२ वटै नाम मधेसी समूहबाट राखेको थियो । समावेशीको ‘क्लस्टर’ उल्लंघन गरेको राजपाले मधेसी समुदायको नाममा पनि क्रम मिचेपछि आयोगले त्यसो नगर्न सचेत गराएको थियो । त्यसले राजपाभित्रै व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गरेको थियो । ‘केही असन्तुष्टि थियो, साथीहरूमा त्यो सबै सम्बोधन भइसकेको छ,’ यादवले प्रस्ट पारे ।

आयोगले राजपासँग मधेसी ५, दलित २, आदिवासी जनजाति १, थारू १ र मुस्लिम १ जनाको नाम माग गरेको थियो । त्यसमा ७ जना महिला, ३ जना अल्पसंख्यक समुदायबाट नाम पठाउनुपर्छ । महिलाको संख्या पुर्‍याइए पनि अल्पसंख्यक भने पुगेको थिएन । यसअघि पठाइएको ७ जना महिलाको नाममा पनि क्रम मिचिएको थियो ।

प्रदेश २ मा राजपाले पाउने १० सिटमा पठाइएको नाममा बन्दसूचीको क्रम संख्या ६ सम्म क्रमअनुसार नै नाम पठाइए पनि त्यसबाहेक अन्य चार जनाको नाममा भने क्रम मिचिएको थियो । २२ नम्बरको विभा ठाकुर, २७ क्रमसूचीमा रहेको रामप्रवेश बैठा, २९ क्रमसूचीमा रहेको लैला खातुन र बन्दसूचीको ३४ नम्बरमा रहेको पुनम यादवको नाम क्रम मिचेर पठाइएको थियो ।

अब आयोगले भनेअनुसार नै सच्याउँदा बबिता कुमारी, नीलमदेवी भूमिहारिन, अञ्जुकुमारी, डा. डिम्पल कुमारी झा, नीराकुमारी साह, अलका कुमारी झा, रीना यादव, रामनरेश राय, जानकीशरण साह र नेत्रविक्रम शाहनाम सूचीमा अटाउने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको अलमल

किन हुन सकेन नियुक्ति ?
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — वाम गठबन्धनबाट सरकार लम्ब्याउन खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा समेत अलमल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै ढिलासुस्तीले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न पाएको छैन ।

कानुनअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिक परिणाम केही दिनअघि नै तयार पारिसकेको छ । मतपरिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा अझै केही दिन ढिलाइ गर्ने ‘मुड’मा देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदातासमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्यको नतिजा सार्वजनिक नहुँदा आयोगलाई चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको छ । सरकारले माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन त प्रभावित हुनेछ नै, प्रदेश सरकार गठनमा समेत ढिलाइ हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको ढिलासुस्तीप्रति पार्टीकै नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन् । ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम निर्वाचनअघि नै गर्नुस् भन्दा मान्नुभएन,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राजनीतिक सहमति नभए पनि स्वतन्त्र र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहोस् भनेर बारम्बार भन्दा हुन्छ–हुन्छ मात्र भन्नुहुन्छ, तर गर्नु हुन्न ।’

किन हुन सकेन नियुक्ति ?

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नकै लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । ‘बिहीबार मन्त्रिपरिषद् नबसी शुक्रबार बोलाइएको प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने एजेन्डा भएर नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर माओवादी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव एकाएक रोक्नुभयो ।’

देउवाले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसमेतको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि समझदारी खोजेका थिए । सहमति नजुटे पनि अनौपचारिक संवादमार्फत एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फकाउँदै आएका थिए । उनले कांग्रेस र एमालेलाई दुई/दुई, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरमलाई एक/एकको भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक संवादका क्रममा राखेको स्रोतको भनाइ छ ।

सुरुका दिनमा माओवादी सकारात्मक थियो । तर एमालेले भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुखका लागि नाम दिन नमानेपछि माओवादी पनि पछि हट्यो । प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति नगरे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक सहमति जनाउनेमा आशावादी थिए । त्यसविपरीत माओवादीका मन्त्रीहरूको राजीनामा आएपछि प्रधानमन्त्री झस्किए र शुक्रबारका सबै प्रस्ताव थाती राखे ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने सरकारी निर्णयको दायित्व लिनुपर्ला भनेर माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको आरोप लगाए । बिनाविभागीय हैसियतमा रहे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा माओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहँदै आएको थियो । ‘यतिका दिन बिनाविभागीय भएर बस्ने, तर यही बेला राजीनामा दिनुको उद्देश्य अरू के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘अझै एक/दुई दिन सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ, त्यसपछि सरकार आफ्नै हिसाबले अघि बढ्छ ।’

वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेपछि पनि सहमति भएन भनेर ढिलाइ गरी निहुँ खोज्न थालेको आरोप लगाएका छन् । एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार ओलीले स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक जानुअघि पुस १६ गते प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनअनुसार सरकारले गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेले यही धारणा राखेको थियो ।

देउवाले एमाले नेता नेम्वाङको मोबाइलबाट त्यस दिन ओलीसँग संवाद गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति जुटाइदिन आग्रह गरेका थिए । नेम्वाङका अनुसार उक्त फोनवार्ता हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका केही नेतासमेत देउवासँगै थिए । देउवाले आग्रह गर्दा ओली र दाहालको एउटै जबाफ थियो, ‘संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्नोस् ।’

‘सर्वदलीय बैठकमा पनि सरकारले आफ्नो काम गरोस् भनेका हौं, त्यो भनेको प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न सहमति दिएकै हो,’ नेम्वाङले भने, ‘अध्यक्ष ओली बैंकक जानुअघि बालकोटमा पनि त्यही कुरा भएको हो । संविधान र कानुनबमोजिम अघि बढ्नोस्, किन ढिलाइ गर्नुहुन्छ ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस् भनिएको हो, अहिले फेरि विपक्षीले सहमति दिएन भन्नु निहुँ खोज्ने काम मात्रै हो ।’

सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिन सक्ने बताए । ‘सकभर सहमतिबाटै गरौं भन्ने सरकारको प्रयास हो,’ उनले भने, ‘भएन भने सरकारले अबको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ २०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT