मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीले पत्याएनन्

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरू सरकारले तोकेकै शुल्क र योग्यता सूची (मेरिट) का आधारमा एमबीबीएस भर्ना लिन तयार भए पनि विद्यार्थीले दुइटा कलेजमा मात्र भर्ना हुन रुचि देखाएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले त्रिवि सम्बन्धनप्राप्त ८ वटा मेडिकल कलेजमा भर्ना लिन बिहीबार र शुक्रबार आईओएमको प्रवेश परीक्षा पास भएका ३ हजार ३ सयमध्ये १ हजार ६ सय विद्यार्थीलाई ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ मा बोलाएको थियो । काउन्सिलिङमा सहभागी अधिकांश विद्यार्थीले काठमाडौंको महाराजगन्ज मेडिकल कलेज र नेपाली सेनाको स्वयम्भूस्थित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना हुन रुचाए । यी दुवै कलेजमा पूरा सिट भरिए पनि अन्य ६ वटा कलेजमा अझै सिट खाली छन् ।
काउन्सिलिङका क्रममा वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन एक जनाले पनि रुचि देखाएनन् भने जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजमा दुई जनाले मात्र भर्ना हुने चाहना राखे । अन्य ४ वटा कलेजका पनि थुप्रै सिट खाली रहे । ओपन हाउस काउन्सिलिङका क्रममा छानिएका विद्यार्थीले रोजेका कलेजमा एक साताभित्र अनलाइनबाट भर्ना हुनुपर्छ । आईओएमले यस वर्ष नेसनललाई ८१ र जानकीलाई ७२ सिट भर्ना कोटा दिएको छ । यो संख्या छात्रवृत्तिबाहेकको हो ।
यस्तै, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजलाई ९०, ललितपुर ग्वार्काेको किस्ट मेडिकल कलेज, चितवन भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजलाई ८१/८१ सिट पूर्ण शुल्कको कोटा दिएको छ । नेपाली सेनाको कलेजले ९० सिट पाएको छ । विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ महाराजगन्ज कलेज, दोस्रो सेना, तेस्रो पोखराको गण्डकी, चौथो किस्ट र पाँचौं युनिभर्सल परे ।
आईओएमका अनुसार युनिभर्सलमा २४ जना, किस्टमा ३४ जना, चितवनमा ६२ जना र गण्डकीमा ७ जनाले भर्ना हुने रुचि देखाएका छन् ।
आईओएमले बिहीबार ८ सय र शुक्रबार ८ सय विद्यार्थीलाई बोलाएर कलेज रोज्न लगाएको थियो । ‘भर्ना हुने सर्तमा आफूले पढ्न चाहेको कलेज छनोट गर्न दिइएको थियो,’ आईओएमको सूचनामा भनिएको छ, ‘काउन्सिलिङपछि सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको भर्ना चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाटै अनलाइनमार्फत गरिने व्यवस्था छ ।’ भर्ना भएका विद्यार्थीको नामावलीसहितको विवरण आईओएमले सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कलेज छनोट गरेका विद्यार्थीले माघ ७ भित्र अनलाइनबाट भर्ना गरिसक्नुपर्ने सूचित गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कलेजको बैंक खातामा तोकिएको शुल्कको ५० प्रतिशत बुझाउनुपर्नेछ । समयावधिभित्र भर्ना नहुने विद्यार्थीले पुन: मौका नपाउने व्यवस्था आईओएमले गरेको छ । ‘अनलाइन भर्ना फारम भरिसकेपछि आईओएमको परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट रुजु गराएपछि मात्रै भर्ना भएको मानिनेछ,’ आईओएमको सूचनामा भनिएको छ । सातवटा मेडिकल कलेजको खाता नम्बर पनि सूचनामै दिइएको छ । पहिलो दिन काउन्सिलिङमा सहभागी ८ सय जनाबाट महाराजगन्जको मात्रै पूरै कोटामा विद्यार्थी भेटिए । युनिभर्सलमा ४, किस्टमा ४, चितवन मेडिकल कलेजमा १८, नेपाली सेनाको कलेजमा ४८ र गण्डकीमा १ जनाले रोजेका थिए ।
जानकी रोज्ने पहिलो दिन पनि शून्य थियो, दोस्रो दिन ६६ र ६३ प्रतिशत ल्याएका दुई विद्यार्थीले जानकी नै रोजेका थिए । महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा ७८ प्रतिशतसम्म ल्याएकाले भर्ना पाएका छन् ।
‘विद्यार्थीले नरुचाउनु सम्बन्धित कलेजप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास नहुनु हो । त्यो कलेज पैसामा पारदर्शी छैन भन्ने यसले प्रस्ट पार्छ,’ मेडिकल शिक्षाविद् डा. भगवान कोइरालाले भने, ‘यस्ता मेडिकल कलेज कुन दिन बन्द हुन्छन्, ठेगान नभएकाले पनि विद्यार्थीले नरुचाएका हुन् ।’ आईओएमको पछिल्लो विवाद, दोहोरो प्रवेश परीक्षाका कारण पनि धेरै विद्यार्थी अन्यत्र गइसकेको उनले अनुमान गरे ।
मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले विद्यार्थी भर्ना हुन नचाहेका कलेजलाई विद्यार्थीले आफ्नो फ्याकल्टी, अन्य पूर्वाधार सुधार गर्न र नियमित पठनपाठन गराउन पाठ सिकाएको बताए । विद्यार्थीहरू पैसा खर्च गरेर राम्रै कलेजमा पढ्न चाहन्छन् भन्ने मात्र होइन, उनीहरूको रोजाइले कलेजको स्टयान्डर्डसमेत बताइदिएको छ । कतिपय कलेजमा अनुगमन जाँदा पर्याप्त फ्याकल्टी र बिरामी देखाए पनि पढ्ने बेला नभएको विद्यार्थीलाई मात्रै थाहा हुन्छ । यसको असर भर्नाका बेला देखिएको हो ।
‘विगतको पढाइ र रिजल्ट राम्रो नभएको, शिक्षक राम्रा नभएको पनि यसले प्रस्ट हुन्छ,’ रजिस्ट्रार शर्माले भने, ‘१ हजार ६ सय विद्यार्थीमध्ये कमले मात्रै रुचाउनुले ती कलेजलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’ यस वर्ष विगतको जस्तो विदेश अध्ययन गर्न जाने पनि न्यून रहेको उनले बताए ।
यसअघि मेरिटका आधारमा भर्ना नहुने, महँगो शुल्क रहेकाले विद्यार्थी नपाएको भनिए पनि यसपालि त्रिविका कलेजमा सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढाइ हँ‘दैछ । ‘छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न परीक्षा दिएकाहरूले अर्को वर्ष कुरेको पनि हुन सक्छ,’ शर्माले भने ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०६:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल शिक्षामा सुधारको संकेत : योग्यता सूची र तोकिएकै शुल्कमा धमाधम भर्ना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत वर्षसम्म एमबीबीएसको तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको गुनासो चौतर्फी आएको थियो । मेरिटका आधारमा भन्दा जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ, उसैले भर्ना पाउँथ्यो ।

यस्तामा न्यून अंक हुने र पैसा हुनेलाई कलेजले सिधै भर्ना लिन्थ्यो । डा. गोविन्द केसीले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने माग हरेक अनशनमा राखे । कार्यान्वयन जटिल थियो ।

डा. जगदीश अग्रवालको नयाँ ‘टिम’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) प्रवेश गरेपछि मेरिट र तोकिएकै शुल्कमा भर्ना गर्ने व्यवस्थामा कडीकडाउ गरे । यही व्यवस्थाअनुसार धमाधम भर्ना भइरहेको छ । आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षामा जसको धेरै अंक छ, उसलाई क्रमश: बोलाएर काउन्सिलिङ गरेर कलेज रोजाइन्छ । निश्चित दिनभित्र भर्ना गरिसक्नुपर्ने, सरकारले तोकेको शुल्कको ५० प्रतिशत कलेजको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शुल्क बुझाएको रसिदसहित अनलाइनमार्फत भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयमै भर्ना भएपछि विद्यार्थीको नाम सूची कलेजमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्यार्थीलाई कलेजले बार्गेनिङ गरेर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाको लगभग अन्त्य हुँदै छ । यो व्यवस्था एमबीबीएसबाहेक अरू कार्यक्रममा लागू भइसक्यो । यसअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी पुस १३ देखि पढाइ सुरु भइसक्यो ।

मेडिकल कलेजहरूले यसअघि सम्बन्धन नवीकरणसमेत नगरी सञ्चालन गरिरहेका थिए । सम्बन्धन प्राप्त कलेजको आफ्नो सम्बन्धन नवीकरण हरेक दुई वर्षमा विश्वविद्यालयबाट गराउनुपर्छ । आईओएम स्रोतका अनुसार पछिल्लो वर्ष त्रिविको सम्बन्धन नवीकरण शुल्क मात्रै मेडिकल कलेजहरूले ६ करोड बुझाइसके । त्यस्तै, आईओएमलाई बुझाउनुपर्ने संस्थागत शुल्क ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएका छन् । आईओएमको विद्या परिषदको २२ असोजको १९० औं बैठकले वर्षौंदेखि बुझाउन बाँकी रकम नबुझाउने कलेजको सिट निर्धारण नगर्ने चेतावनी दिएपछि कलेज सञ्चालकहरूले धमाधम रकम बुझाएका हुन् । एउटै कलेजले तीन करोड रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् ।

स्नातकोत्तर (पीजी) गर्न एक करोड रुपैयाँ लिने कलेजलाई समेत अग्रवालको टिमले ३१ लाखमा सीमित गरेको छ । पीजीमा मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न बाध्य बनाइएको छ । आईओएमले सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई आर्थिक र प्राज्ञिक अनुशासनमा राख्नसमेत बाध्य पारेको छ । सिट निर्धारण गर्दा भौतिक, जनशक्तिलगायतको मापदण्डबाहेक कलेजलाई अनुशासनमा राख्न थप ४ वटा मापदण्ड लागू गरिएको छ ।

सिट निर्धारण गर्दा अपनाइने मूल्यांकनको सय नम्बरमा १० नम्बर ४ वटा मापदण्डमा कायम गरिएको छ । त्यसमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई तिर्न बाँकी बक्यौता नहुँदा २.५, सरकारले तोकेको शुल्कमा अध्ययन गराउँदा २.५, पठनपाठन अवरुद्ध नहुँदा २.५ र कलेजको बारेमा गुनासो नहुँदा २.५ अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सिट निर्धारण हुने भएपछि कलेजले तोकिएकै शुल्कमा पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना भएको छ । गत वर्ष तोकिएकै शुल्कमा नपढाएका आधारमा शतप्रतिशत सिट नपाउने कलेज पनि छन् । सबै मापदण्ड पूरा गरे पनि चारवटा आधार पूरा नगर्दा यस वर्ष गण्डकी, नेसनल, चितवन मेडिकल कलेजको १०/१० सिट घटेको छ ।

आईओएमको सहायक डिन नियुक्त गर्नसमेत मापदण्ड बनाइएको छ । छनोट समितिले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरेका ४ जना डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् । तीमध्ये एक जनाले राजीनामा दिएकाले उक्त पद रिक्त छ । त्यस्तै, महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसमा डेन्टलको समेत पढाइ सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

‘सुधार प्रयास जारी राखेका छौं,’ डिन डा. अग्रवालले भने, ‘मेरिटका आधारमा तोकिएकै शुल्कमा भर्ना गर्दा स्टेक होल्डरलाई मन नपरेको हुन सक्छ । पहिला आफूखुसी चलेको थियो । अब चलेखलसमेत बन्द भयो ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ २०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्