मापदण्ड मिचेर दोहन

संसद्को प्राकृतिक समितिले ६ वर्षअघि अध्ययन गरी नल्लु क्षेत्रको ढुंगा खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो
प्रशान्त माली

ललितपुर — गोदावरी नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत ३ खानी तथा १५ क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएपछि दोहन बढेको छ । खानी विभागसँगै समन्वय नगरी गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभिन्न मितिमा आफूखुसी खानी सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । 

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका ७ देवीचौरमा सञ्चालित अवैध खानी ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ५ को १ नं. मा खनिज कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले गुणस्तर तथा परिमाण यकिन भइसकेको खनिज पदार्थको हकमा उत्खनन कार्यको प्रस्तावित योजनासमेत संलग्न गरी उत्खनन कार्य गर्ने अनुमतिका लागि तोकिएको ढाँचामा खानी विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । विभागले जाँचबुझ गरी निवेदन दिने व्यक्तिको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता र खनिज कार्य गर्न योग्यता भएको देखिएमा दस्तुर लिई खनिज कार्य गर्ने अनुमति दिने कानुनी प्रावधान छ । खानी विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनालले खानी सञ्चालन अनुमति दिन विभागबाट वातावरणीय र प्राविधिक पक्ष अनिवार्य स्वीकृत गराउनुपर्ने बताए । ‘ललितपुरबाट आएका खानीसम्बन्धी केही फाइल विचाराधीन अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा खनिज पर्दाथको उत्खनन गर्ने उद्योगको दर्ता र सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, खानीको स्वीकृति दिन खानी ऐन, नियमावली र निर्देशिका पनि पालना गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक खनाल बताउँछन् । गोदावरी नगरापालिकाका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनले मिलेमतोमा अवैध खानी सञ्चालन गर्न दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

Yamaha

गोदावरी नगरापालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले व्यवसाय दर्तामात्र गरेको दाबी गरे । ‘खानी तथा क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएकै छैन,’ उनले भने, ‘खानी क्षेत्र घोषणापछि मात्र सञ्चालन अनुमति दिनेछांै ।’ उनले क्रसर र खानी स्थानान्तरण गर्ने योजनामा रहेको बताए । तर, गोदावरी नगरपालिकाले व्यवसायीलाई दिएको पत्रमा सञ्चालन स्वीकृति दिएको
उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थीले अवैध रूपमा सञ्चालित खानी तथा क्रसरहरू प्रशासनले बन्द गरिरहेको दाबी गरे । ‘गोदावरी नगरपालिकालाई खानी सञ्चालन गर्न दिनु भनेकै छैन,’ उनले भने । महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसएसपी गणेश ऐरका अनुसार खनिज पदार्थसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गएको र गोदावरी नगरपालिकाले सञ्चालन अनुमति दिएकाले प्रहरी प्रशासनको भूमिका नरहने दाबी गरे । ‘हामीले बिल ठीक छ/छैन हेर्नेमात्र हो,’ उनले भने ।
क्रसर सञ्चालन स्वीकृति दिन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५/५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्छ । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घना बस्तीबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गोदावरी नगरपालिकाले अनुमति दिइएका सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत छन् । सरकारले २०७३ देखि मुलुकभरका क्रसर उद्योग नवीकरण बन्द गरेको छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक मिलोमतोमा धमाधम स्वीकृति दिएको छ । ललितपुर महानगरपालिका उद्योग विकास शाखा (साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुर) का उद्योग अधिकृत मधुकरकुमार शाहले गोदावरी नगरपालिकाले कुन आधारमा सञ्चालन स्वीकृति दिएको थाहा नभएको बताए ।
‘कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेको छैन,’ उनले भने । संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले ६ वर्षअघि स्थलगत अध्ययन गरी नल्लु क्षेत्रको ढुंगा खानी बन्द गर्न र नख्खु खोलाको बहाव क्षेत्रको अतिक्रमण संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । समितिले २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन शर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको, अनियमित खानीहरू सञ्चालनमा रहदा गैरकानुनी कार्यहरू विगतका वर्षहरूदेखि हँुदै आइरहेको र यस्तो कोकसको लापरबाहीले यसो भएको हो । यस्ता अवैध कामको अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशन दिएको आधा दशक बितिसक्दा पनि न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयप्रति चासो दिए, न त सम्बन्धित मन्त्रालयले नै । खानी स्रोतका अनुसार सरकारले चाहेमा संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले दिएको निर्देशन तत्कालन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नगर्नुको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको स्रोतकोभनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले कार्यालयमा कार्यविभाजन नियमावली अनुसार काम हुने बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिह तामाङका अनुसार नियमावली तथा कार्यविधि नआईकन तत्काल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू हँुदैन । गोदावरीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक छन् । तर कम्पनीमा नवीकरण भए पनि घरेलु कार्यालयमा अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । मापदण्ड विपरीत सञ्चालन अनुमति दिइएका खानीहरूमा मधुकर डोटेलको निराकार ढुंगा रोडा उद्योग, कमलबहादुर भण्डारीको विनायक एग्रिगेट र निरोज गोविन्द्र श्रेष्ठको सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग छन् । क्रसर उद्योगहरूमा केपी रोडा ढुंगा उद्योग, कुमारकंक्रित, बंगलामुखी, बेस, क्वालिटी, गुणसा, बिबी, बज्रबाराही, सांग्रिला, शक्ति स्टोन, मनकामना, कान्तिपुर, छम्पीमाई, पर्वत र सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०७:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साँखुमा पुनर्निर्माण

आधाजसो घर पुनर्निर्माण भइरहँदा पैसा अभावमा केही भत्केका पुराना घर जस्ताको तस्तै छन्
शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — साँखु, साल्खाटोलमा ३ तले निर्माणाधीन घरमा कामदार व्यस्त छन् । १ आनामा रुमित श्रेष्ठको घर बन्दै छ । उनले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाए । ‘दोस्रो किस्ताका लागि कागजात नगरपालिकामा बुझाइसक्यौं तर घर फिनिसिङ हुन लागिसक्दा समेत पाएका छैनौं,’ उनले भने । घर निर्माणमा लाखौं खर्च भइसकेको उनी बताउँछन् । 

घर त ढोंलाटोलका भीमबहादुर श्रेष्ठले पनि बनाएका छन् । तर नेवारी वा आधुनिक शैलीमा नभई बस्न हुने गरी भत्केको घरको इँटा प्रयोग गरी । पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार पाएका उनले त्यो रकम टहरा बनाउनै प्रयोग गरे । ‘त्यो पैसाले फोहोर हटाएर नयाँ टहरो बनाएँ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘अर्को किस्ता पाउन घर बनाउन सुरु गरेको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्छ । तर पैसा नभएकाले बनाएकै छैन ।’
ऐतिहासिक तथा पौराणिक बस्ती साँखुलाई भूकम्पले निकै क्षति पुर्‍याएको थियो । पुरातात्त्विक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको शाली नदीको केही माथिको यो पुरानो बस्ती भूकम्पले तहसनहस बनाएको थियो । त्यसको अवशेष अहिले पनि देख्न सकिन्छ । पुरानो शैलीमा बनेका सबैजसो घर भत्किए, चर्किए ।
खेतमा टहरा बनाई बस्नेको संख्या घटे पनि अन्य स्थानमा अझै टहरा देखिन्छन् । भूकम्प गएको तीन वर्ष हुन लाग्दा भित्री क्षेत्रमा (चार ढोकाभित्र) अहिले नयाँ घर निर्माण गर्नेको चहलपहल देखिन्छ । भित्रका पसल र घर दुवै भत्किएपछि पनि केही समयमा बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्यो । यद्यपि अहिले पनि भत्केर बाँकी रहेको तल्लो तलामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि जोखिमपूर्ण संरचनामा बसोबास गरिरहेका परिवारसमेत पाइन्छन् । यसरी नै व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेको छ चलाखुका सहन श्रेष्ठको परिवारले पनि । ४५ वर्ष पुरानो ४ तले घर भूकम्पले भत्काएपछि उनको परिवार अर्को टोलमा बसिरहेको छ । भत्केर बाँकी रहेको एक तले घरमा उनले टिनको छाना हालेर सानो पसल चलाइरहेका छन् । घर पुनर्निर्माण हुन नसकेको कारणबारे उनले भने, ‘हजुरबुबाको मृत्यु भएकाले एक वर्षसम्म नयाँ काम थाल्नु हुन्न । त्यसैले नबनाएका हौं ।’
उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहे पनि त्यहाँ घर बनाउन अधिकांशलाई आर्थिक समस्या छ । पुरानो शैलीमा घर बनाउँदा विशेष किसिमका बुट्टेदार इँटा र काठ आवश्यक पर्ने तर ती निकै महँगो हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेकी छन्, शंखरापुर नगरपालिका–७ ढोंलाटोलकी मीरा बज्राचार्य । ५ तले घर भूकम्पमा परेर भत्किएपछि बाँकी रहेको तीनतले घरमै बसिरहेकी छिन् उनी ।
बज्राचार्यले भनिन्, ‘सामान्य राम्रो इँटाको २० रुपैयाँ प्रतिइँटा पर्छ तर गुणस्तरिय यस्तो चिल्लो इँटाको ४० रुपैयाँ सम्म पर्छ । अनि पैसा नभएकाले भत्किने डर भए पनि यही घरमा बसिरहेका छौं ।’ पुनर्निर्माणको पहिलो किस्तासमेत नपाएकी उनी जोखिमपूर्ण संरचनाका बावजुद तल पसल थापेर परिवारसहित पुरानै घरमा बसिरहेकी छन् । आधाजसो घर पुनर्निर्माण भइरहँदा पैसा अभावका कारणले केही भत्केका पुराना घर जस्ताको तस्तै छन् । ढोंलाटोलका भीमबहादुर श्रेष्ठको पनि त्यही कारण हो । आर्थिक समस्या त छँदैछ घरहरू पुनर्निर्माण नहुनुको अर्को कारण संयुक्त परिवार हुनु रहेको सहन श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ‘भूकम्पपछि धेरै परिवारमा झैझगडा र विभाजन भयो,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘अंशबण्डा नभएका थुप्रै परिवार सँगै बस्थे । त्यही कारणले कतिलाई किस्ता पाउन पनि सास्ती भयो ।’
अहिले ज्यामी खोज्न पनि कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् बालमुकुन्द नकर्मी । काठको समस्या पनि उत्तिकै छ । उनले भने, ‘किस्ता नपाउँदा धेरैले काम सुरु गरेनन् । वर्षातमा कुहिन्छ भनेर कलात्मक ढोका, झ्यालहरू सस्तैमा बेचिदिए । अहिले त्यही काठ र कुँद्ने कलाकार भेट्न गाह्रो छ ।’
उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ न्यायिक समिति गठन नभइसके पनि स्थानीय तहमा महिला हिंसापछि अर्को मुख्य उजुरी जग्गासम्बन्धी नै आउने गरेको बताउँछिन् । ‘नयाँ घर बन्ने क्रम जारी रहेकाले जग्गा मिचेको उजुरीहरू आइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन् । वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष राधाकृष्ण श्रेष्ठले आउँदो नगरसभाबाट पौराणिक शैलीको निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्ता घर बनाउनेलाई १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बताए । नगरपालिकाबाट किस्ता वितरणको कार्य भइरहेकाले केही पीडितले किस्ता पाउन नसकेको स्वीकार्दै श्रेष्ठले आफूहरू भूकम्पपीडितलाई किस्ता दिलाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्पदा बस्तीभित्र साँखुलाई सूचीकृत गरेकाले पुरानो नेवारी शैलीमा घर बनाउनेलाई थप ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT