कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

मापदण्ड मिचेर दोहन

संसद्को प्राकृतिक समितिले ६ वर्षअघि अध्ययन गरी नल्लु क्षेत्रको ढुंगा खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो
प्रशान्त माली

ललितपुर — गोदावरी नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत ३ खानी तथा १५ क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएपछि दोहन बढेको छ । खानी विभागसँगै समन्वय नगरी गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभिन्न मितिमा आफूखुसी खानी सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । 

मापदण्ड मिचेर दोहन

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ५ को १ नं. मा खनिज कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले गुणस्तर तथा परिमाण यकिन भइसकेको खनिज पदार्थको हकमा उत्खनन कार्यको प्रस्तावित योजनासमेत संलग्न गरी उत्खनन कार्य गर्ने अनुमतिका लागि तोकिएको ढाँचामा खानी विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । विभागले जाँचबुझ गरी निवेदन दिने व्यक्तिको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता र खनिज कार्य गर्न योग्यता भएको देखिएमा दस्तुर लिई खनिज कार्य गर्ने अनुमति दिने कानुनी प्रावधान छ । खानी विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनालले खानी सञ्चालन अनुमति दिन विभागबाट वातावरणीय र प्राविधिक पक्ष अनिवार्य स्वीकृत गराउनुपर्ने बताए । ‘ललितपुरबाट आएका खानीसम्बन्धी केही फाइल विचाराधीन अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा खनिज पर्दाथको उत्खनन गर्ने उद्योगको दर्ता र सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, खानीको स्वीकृति दिन खानी ऐन, नियमावली र निर्देशिका पनि पालना गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक खनाल बताउँछन् । गोदावरी नगरापालिकाका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनले मिलेमतोमा अवैध खानी सञ्चालन गर्न दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

गोदावरी नगरापालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले व्यवसाय दर्तामात्र गरेको दाबी गरे । ‘खानी तथा क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएकै छैन,’ उनले भने, ‘खानी क्षेत्र घोषणापछि मात्र सञ्चालन अनुमति दिनेछांै ।’ उनले क्रसर र खानी स्थानान्तरण गर्ने योजनामा रहेको बताए । तर, गोदावरी नगरपालिकाले व्यवसायीलाई दिएको पत्रमा सञ्चालन स्वीकृति दिएको

उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थीले अवैध रूपमा सञ्चालित खानी तथा क्रसरहरू प्रशासनले बन्द गरिरहेको दाबी गरे । ‘गोदावरी नगरपालिकालाई खानी सञ्चालन गर्न दिनु भनेकै छैन,’ उनले भने । महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसएसपी गणेश ऐरका अनुसार खनिज पदार्थसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गएको र गोदावरी नगरपालिकाले सञ्चालन अनुमति दिएकाले प्रहरी प्रशासनको भूमिका नरहने दाबी गरे । ‘हामीले बिल ठीक छ/छैन हेर्नेमात्र हो,’ उनले भने ।

क्रसर सञ्चालन स्वीकृति दिन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५/५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्छ । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घना बस्तीबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गोदावरी नगरपालिकाले अनुमति दिइएका सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत छन् । सरकारले २०७३ देखि मुलुकभरका क्रसर उद्योग नवीकरण बन्द गरेको छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक मिलोमतोमा धमाधम स्वीकृति दिएको छ । ललितपुर महानगरपालिका उद्योग विकास शाखा (साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुर) का उद्योग अधिकृत मधुकरकुमार शाहले गोदावरी नगरपालिकाले कुन आधारमा सञ्चालन स्वीकृति दिएको थाहा नभएको बताए ।

‘कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेको छैन,’ उनले भने । संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले ६ वर्षअघि स्थलगत अध्ययन गरी नल्लु क्षेत्रको ढुंगा खानी बन्द गर्न र नख्खु खोलाको बहाव क्षेत्रको अतिक्रमण संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । समितिले २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन शर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको, अनियमित खानीहरू सञ्चालनमा रहदा गैरकानुनी कार्यहरू विगतका वर्षहरूदेखि हँुदै आइरहेको र यस्तो कोकसको लापरबाहीले यसो भएको हो । यस्ता अवैध कामको अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशन दिएको आधा दशक बितिसक्दा पनि न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयप्रति चासो दिए, न त सम्बन्धित मन्त्रालयले नै । खानी स्रोतका अनुसार सरकारले चाहेमा संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले दिएको निर्देशन तत्कालन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नगर्नुको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले कार्यालयमा कार्यविभाजन नियमावली अनुसार काम हुने बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिह तामाङका अनुसार नियमावली तथा कार्यविधि नआईकन तत्काल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू हँुदैन । गोदावरीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक छन् । तर कम्पनीमा नवीकरण भए पनि घरेलु कार्यालयमा अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । मापदण्ड विपरीत सञ्चालन अनुमति दिइएका खानीहरूमा मधुकर डोटेलको निराकार ढुंगा रोडा उद्योग, कमलबहादुर भण्डारीको विनायक एग्रिगेट र निरोज गोविन्द्र श्रेष्ठको सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग छन् । क्रसर उद्योगहरूमा केपी रोडा ढुंगा उद्योग, कुमारकंक्रित, बंगलामुखी, बेस, क्वालिटी, गुणसा, बिबी, बज्रबाराही, सांग्रिला, शक्ति स्टोन, मनकामना, कान्तिपुर, छम्पीमाई, पर्वत र सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?