विकासभन्दा निजी सुविधामा ध्यान

जनतालाई सुविधा पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी चटक्कै बिर्सिएका जनप्रतिनिधि आफ्ना लागि सवारीसाधन खरिद गर्न भने निकै हतारोमा देखिन्छन् । योजना अनुगमन सहज बनाउने बहानामा किनिएका मोटरसाइकल उनीहरुका छोराछोरी र आफन्तले समेत प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय बासिन्दा अझै सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

विराटनगर– आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिन लाग्दा जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका एउटै महत्त्वपूर्ण योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना लागि सवारीसाधन खरिदलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । उदयपुरका ८ स्थानीय तहका ७५ वडामध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले मोटरसाइकल किनिसकेका छन् ।

‘विकासभन्दा पहिले मोटरसाइकलको माग भयो,’ एक स्थानीय तहका प्रमुखले भने, ‘योजना छनोटसँगै अनुगमन सहज बनाउन सवारीसाधन आवश्यक ठानियो ।’ तर, यी मोटरसाइकल जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार स्थानीय विकासका काममा नभई अन्यत्रै दुरुपयोग भइरहेका छन् । नगर–गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको सुविधाका लागि किनिएका मोटरसाइकल उनीहरूका छोराछोरी, पति–पत्नी, भाइभजिता र कामदारसमेतले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मोटरसाइकल तथा अन्य भौतिक सामग्री किन्दा ‘राम्रो कमिसन’ आउने भएपछि नगर–गाउँपालिकाका अधिकृतले समेत आर्थिक नियम वास्तै नगरी जथाभाबी खरिद गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘स्थानीय तहले खरिद गरेका मोटरसाइकल अहिले जताततै भेटिन्छन्,’ त्रियुगा नपा–११ गाईघाट बजारका भूमिराज ढुंगानाले भने, ‘होटल, रेस्टुरेन्ट, तरकारी बजार, मासु पसलदेखि रक्सीभट्टीमा समेत ती मोटरसाइकल देखिन्छन् ।’ सुनकोसी गाउँपालिकाको एउटा मोटरसाइकल सधैं बेलुकी गाईघाट बजारको रक्सीभट्टीमा भेटिने उनले सुनाए ।

यहाँका सुगम भनिएका स्थानीय तहमा समेत मोटरसाइकल गुडाउन गाह्रो छ । ४ नगरपालिकाका सबै वडामा सडक नरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ‘मोटरसाइकल किन्नुअघि सडक बनाउनुपर्ने हो,’ ताप्लीका नरेश ठकुरीले भने, ‘तर, बाटो र विकासलाई ध्यानै दिइएन ।’

कटारी नगरले निर्वाचनलगत्तै ११ मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । ‘वडाध्यक्षलाई दिन नगरपालिकाको स्रोतबाटै किनिएको हो,’ नगर अधिकृत पुण्यप्रसाद लुइँटेलले भने । रौतामाई गाउँपालिका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर खड्का पनि उपाध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मका लागि मोटरसाइकल किनिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘आन्तरिक र चालु दुवै खर्चबाट ७ मोटरसाइकल खरिद गरियो, गाउँसभाबाटै निर्णय लिइएको हो ।’ सवारीसाधन दुरुपयोग रोक्ने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहकै भएको प्रजिअ प्रदीपराज कँडेल बताउँछन् । ‘सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग जुन निकायको हो उसैले रोक्नुपर्ने हो’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई अनुशिक्षण नहुँदा पनि दुरुपयोग भएको हुन सक्छ ।’

गाउँ पुगेनन् विषयगत कार्यालय

झापाका स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय नपुग्दा सर्वसाधारणले ‘स्थानीय सरकार’ को अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जिल्लामा १५ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये कतिमा केही विषयगत कार्यालय स्थापना भए पनि कर्मचारी छैनन् । ‘भन्न त गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भनियो तर खोइ अझै पनि हामीले दमकमै धाउनुपरिरहेको छ,’ शिवशताक्षी नगर–४ की राधा राजवंशीले भनिन् । आवश्यकताअनुसार सेवाप्रवाह गर्न नपाउँदा आफू पनि चिन्तित रहेको गौरादह नगरप्रमुख रोहित साह बताउँछन् । उनका अनुसार नगरमा अहिलेसम्म ३ विषयगत कार्यालयको काम मात्रै सुरु भएको छ । ‘स्थानीय सरकारका नाममा पंगू बनाउन खोजिँदै छ,’ उनले भने, ‘अधिकार दिइएको छ भन्ने तर सबै काम जिल्लाबाटै गरिँदै छ ।’

गौरीगन्ज गाउँपालिकामा ६ महिनामा ५ विषयगत कार्यालय स्थापना भएका छन् । कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलका अनुसार महिला विकास, कृषि, पशु, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यालय स्थापना भएका हुन् । अहिलेसम्म गाउँसभा नै हुन सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराज ओझाले जनताले सोचेजस्तो सेवा प्राप्त गर्न नसकेको स्विकारे । दमक नगरपालिकामा ३ विषयगत कार्यालय आएका छन् । कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालका अनुसार कृषि, पशु र स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरिएका हुन् । नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले कानुनी जटिलता र अधिकार बाँडफाँटमा स्पष्टता नभएकाले जनताले सोचेजस्तो सेवा पाउन केही समय लाग्ने बताए । कमल गाउँपालिकामा ५ कार्यालय मात्रै स्थापना भएका छन् । अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले सबै कार्यालय नआउँदा सोचेजसरी सेवा दिन नसकेको बताइन् ।

टुक्रे योजना बढी

मोरङको कटहरी नगरपालिकाले दीर्घकालीन महत्त्वका भन्दा टुक्रे योजनामा बजेट खर्चिरहेको छ । २ सय १३ वटा योजना छानिएकामा २० हजारदेखि ५० लाखसम्मका छन् । साना–साना योजनामा कनिका छरेजस्तै बजेट विनियोजन गरेकाले प्राविधिकलाई लागत स्टिमेट गर्न भ्याइनभ्याइ छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामतले स्थानीय निर्वाचनलगत्तै बाढी आएको र त्यसपछि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिताले काम गर्न ढिलाइ भएको बताए । ‘उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि लागत स्टिमेट बनाउने कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब १५ दिनमा कामले गति लिन्छ ।’ उनले वडाबाट छनोट भएर आएका योजनालाई गाउँसभाले पारित गरेकाले टुक्रे योजना बढी परेको बताए ।

‘१९ सामुदायिक विद्यालय र ३ मदरसालाई अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने ।

धनपालथान गाउँपालिकाले पनि अत्यधिक टुक्रे योजना ल्याएको छ । दीर्घकालीन महत्त्वको भन्दा नेता कार्यकर्तालाई चित बुझाउने योजना बढी रहेको स्थानीय बताउँछन् । कार्यकारी अधिकृत बुकुप्रसाद आचार्यका अनुसार २५ हजारदेखि ५० लाखसम्मका २ सय ८१ वटा योजना गाउँसभाले पारित गरेको छ । ‘१ लाखमुनिका नै अत्यधिक योजना छन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक योजनाका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेकाले कामले गति लिनसकेको छैन, प्राविधिकको पनि अभाव छ ।’

केन्द्र विवाद चुलियो

इलामका गाउँपालिकामा सेवा केन्द्र निर्धारणमा विवाद देखिएको छ । गाउँसभाको बहुमतले सेवा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेसँगै माङसेबुङ, फाकफोकथुम र रोङ गाउँपालिकामा विवाद चुलिएको हो । माङसेबुङको लारुम्बाका बासिन्दा केन्द्र ३ नम्बर वडाको चतुरेमा राख्ने निर्णयको विरोधमा छन् । खानेपानी मुहानलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी केन्द्र निर्धारण गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘नीतिगत प्रक्रियाबाटै निर्णय भएको हो,’ गाउँपालिका प्रमुख डिकेन्द्र इदिङ्गोले भने, ‘उठेका समस्याबारे गम्भीर छौं ।’ मुहान र धार्मिक क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी केन्द्र राखिनुपर्ने माङसेबुङ सम्पदा संरक्षण नागरिक समाजका संयोजक एनएस फागोले बताए । लारुम्बावासी चतुरेको फेदीमा रहेको मुहान उपभोग गर्छन् ।

त्यस्तै रोङ गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको कोल्बुङबाट पहरीगाउँ सारिएकामा विवाद

उठेको छ । गाउँसभाले एकमतले निर्णय गरेकाले विरोधको औचित्य नरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पुस १६ गते भएको गाउँसभामा ३४ मध्ये ३३ सदस्यको सहमतिमा केन्द्र सारिएको प्रमुख शमशेर राईले बताए । फाकफोकथुम गाउँपालिकाको केन्द्र आमचोक निर्धारण भएपछि त्यहाँ पनि विरोध कायमै छ । यो गाउँपालिकामा २, ६ र ७ नम्बर वडाका बासिन्दाले फाकफोकको साप्तिनमा केन्द्र हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

(उदयपुरबाट डिल्लीराम खतिवडा, दमकबाट अर्जुन राजवंशी, मोरङबाट देवनारायण साह र इलामबाट विप्लव भट्टराई)