एक वर्षसम्म अस्थायी संरचना

कर्मचारी समायोजनको टुंगो नलागुन्जेलसम्म स्थानीय तहमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने र त्यही संरचनाका आधारमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । त्यसैअनुरूप मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग छलफल गरिरहेको छ । ‘संविधानअनुरूप स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । केही दिनमा त्यसको खाकालाई टुंगोमा पुर्‍याइनेछ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने । संविधानको धारा ३०२ मा उल्लेख भएको ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ,’ व्यवस्थामा टेकेर अस्थायी संरचनाको तयारी गरिएको उनले बताए ।

उक्त खाका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सकिनेछ । संविधानले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका काम सम्पादन गर्न सक्ने गरी उक्त संरचना तयार गरिएको हो । संविधानमा उल्लेख भएअनुरूपका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, पूर्वाधारलगायतका काम सम्पादन गर्न सक्ने गरी संरचना तयार पारिएको हो ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा मात्र करिब ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । त्यसमध्ये आधा कर्मचारी साविकका स्थानीय तहबाट लिने योजना मन्त्रालयको छ । बाँकी कर्मचारी केन्द्रीय तहबाट लिइनेछ । जसबाट सरकारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पनि नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । प्रस्तावित अस्थायी संरचनामा कर्मचारी खटाउन नसके इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा लिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सेवा करारमा लिने विधि र प्रक्रिया पनि टुंगो लगाइएको छ । उक्त अस्थायी संरचनालाई सकेसम्म स्थायी समायोजनअनुकूल नै हुने गरी बनाउने प्रयास गरिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिए ।

संघीय संरचनाअनुरूप कर्मचारी समायोजन गर्न २९ असोजमै ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ जारी भएको थियो । त्यही ऐनमा आधारित रहेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, उक्त नियमावली अझैसम्म टुंगोमा पुगेको छैन । नियमावली बनेपछि मात्र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारणका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समिति गठनको बाटो खुल्नेछ । त्यही समितिले ६ महिनाभित्र आवश्यक संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । ओएन्डएम सकिएको ६ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा कर्मचारी समायोजन पूरा हुन कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्र निजामती सेवामा रहेका ८६ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तह र दरबन्दी निश्चित हुनेछ ।