विवादले रोकियो नियमावली

सामान्यले विज्ञसहितको सुझाव लिई तयार गरेको मस्यौदामाथि प्राविधिक र केही व्यावहारिक प्रश्नसमेत उठाई कानुन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । विभिन्न ४ बुँदामा सोधिएको जिज्ञासाको जवाफ सामान्य मन्त्रालयले पठाइसके पनि नियमावली टुंगो लागेको छैन ।

‘कानुनले उठाएका जिज्ञासाको हामीले जवाफ पठाइसकेका छौं । त्यसको प्रगति विवरण भने आइसकेको छैन,’ सामान्यका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले आइतबार

कान्तिपुरसँग भने ।

संसदले कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको हो । मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ४ प्रश्न पठाएको थियो । त्यसमा प्रदेशमा संसद सेवा र कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास समिति ऐनअन्तर्गतका कर्मचारीलाई कुन मापदण्डका आधारमा निजामतीमा समायोजन गर्ने, स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको विवरण र त्यसको लागत तथा प्रदेश संरचनाका थप कानुनको तयारी थिए ।

त्यसबाहेक नियमावलीमा रहेको कर्मचारीको श्रेणी हटाई तह राख्ने प्रस्तावमा पनि छलफल भइरहेको छ । श्रेणी, सेवा समूह, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, स्वैच्छिक अवकाशसहित कर्मचारी नेतृत्वबीच दुई थरी मत छ ।

मन्त्रालयले ३ महिनाअघि कर्मचारी समायोजन ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएलगत्तै नियमावली तयार गरेको हो । नियमावलीमा हाल कायम श्रेणीलाई तहमा लैजाने, त्यसरी लैजाँदा सबै कर्मचारीको एक तह बढाइने उल्लेख छ । एक तह बढाउँदा कति व्ययभार लाग्छ भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा मूल्यांकन भइरहेको छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अघि बढदा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा कानुन, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ ।

कानुनले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामान्यले ऐनले कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तनभन्दा पनि समायोजनलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले संसदले कर्मचारीको समायोजनलाई अल्झाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै ठूलो व्ययभार नपर्ने, विकास समितिका कर्मचारी समायोजनका लागि मापदण्ड बनाइने र अन्य आवश्यक कानुनको पनि तयारी तीव्र ढंगले भइरहेको जानकारी पठाइएको प्रवक्ता न्यौपानेले दिए । यीलगायत विषय टुंग्याउनका लागि कानुन मन्त्रालयलाई संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल संयोजक र विभिन्न मन्त्रालयका १७ सहसचिव रहेको समितिले टुंगो लगाएपछि मात्र समायोजन नियमावलीको काम अघि बढ्नेछ । हाल स्वास्थ्य सेवाबाहेक सबैमा श्रेणीगत प्रणाली छ । स्वास्थ्यमा भने तहगत छ ।