विवादले रोकियो नियमावली

बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयबीच मतैक्य नहुँदा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नियमावली टुंगो लाग्न सकेको छैन । नियमावली बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन कसरी हुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ । 

सामान्यले विज्ञसहितको सुझाव लिई तयार गरेको मस्यौदामाथि प्राविधिक र केही व्यावहारिक प्रश्नसमेत उठाई कानुन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । विभिन्न ४ बुँदामा सोधिएको जिज्ञासाको जवाफ सामान्य मन्त्रालयले पठाइसके पनि नियमावली टुंगो लागेको छैन ।
‘कानुनले उठाएका जिज्ञासाको हामीले जवाफ पठाइसकेका छौं । त्यसको प्रगति विवरण भने आइसकेको छैन,’ सामान्यका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले आइतबार

Yamaha

कान्तिपुरसँग भने ।
संसदले कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको हो । मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ४ प्रश्न पठाएको थियो । त्यसमा प्रदेशमा संसद सेवा र कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास समिति ऐनअन्तर्गतका कर्मचारीलाई कुन मापदण्डका आधारमा निजामतीमा समायोजन गर्ने, स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको विवरण र त्यसको लागत तथा प्रदेश संरचनाका थप कानुनको तयारी थिए ।
त्यसबाहेक नियमावलीमा रहेको कर्मचारीको श्रेणी हटाई तह राख्ने प्रस्तावमा पनि छलफल भइरहेको छ । श्रेणी, सेवा समूह, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, स्वैच्छिक अवकाशसहित कर्मचारी नेतृत्वबीच दुई थरी मत छ ।
मन्त्रालयले ३ महिनाअघि कर्मचारी समायोजन ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएलगत्तै नियमावली तयार गरेको हो । नियमावलीमा हाल कायम श्रेणीलाई तहमा लैजाने, त्यसरी लैजाँदा सबै कर्मचारीको एक तह बढाइने उल्लेख छ । एक तह बढाउँदा कति व्ययभार लाग्छ भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा मूल्यांकन भइरहेको छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अघि बढदा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा कानुन, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ ।
कानुनले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामान्यले ऐनले कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तनभन्दा पनि समायोजनलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले संसदले कर्मचारीको समायोजनलाई अल्झाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै ठूलो व्ययभार नपर्ने, विकास समितिका कर्मचारी समायोजनका लागि मापदण्ड बनाइने र अन्य आवश्यक कानुनको पनि तयारी तीव्र ढंगले भइरहेको जानकारी पठाइएको प्रवक्ता न्यौपानेले दिए । यीलगायत विषय टुंग्याउनका लागि कानुन मन्त्रालयलाई संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल संयोजक र विभिन्न मन्त्रालयका १७ सहसचिव रहेको समितिले टुंगो लगाएपछि मात्र समायोजन नियमावलीको काम अघि बढ्नेछ । हाल स्वास्थ्य सेवाबाहेक सबैमा श्रेणीगत प्रणाली छ । स्वास्थ्यमा भने तहगत छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७४ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

श्रेणीगत कि तह अनिर्णीत

कर्मचारी समायोजन
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — संघीय कर्मचारीको संरचना श्रेणी वा तहगत प्रणाली कुन राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । हाल कायम श्रेणीगत प्रणाली हटाउने प्रस्तावसहितको कर्मचारी समायोजन नियमावली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।


श्रेणी, सेवा समूह, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, स्वैच्छिक अवकाशसहितमा कर्मचारी नेतृत्वबीच मतैक्य नहुँदा नियमावली अड्किएको हो ।

मन्त्रालयले ३ महिनाअघि कर्मचारी समायोजन ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएलगत्तै नियमावली तयार गरेको हो । ‘हामीले नियमावली बनाई थप छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं । त्यहाँ विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ,’ सामान्य प्रशासनका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने ।
नियमावलीमा हाल कायम रहेको श्रेणीलाई तहमा लैजाने, त्यसरी लैजाँदा सबै कर्मचारीको एक तह बढाइने उल्लेख छ । एक तह बढाउँदा कति व्ययभार लाग्छ भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा मूल्यांकन भइरहेको छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अघि बढदा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि नियमावलीको विषय संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल संयोजक र विभिन्न मन्त्रालयका १७ जना सहसचिव रहेको उक्त समितिमा अबको संरचना श्रेणी कि तहगत भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले नयाँ संरचना र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने विषय भएकाले माथिल्लो समितिमा आवश्यक छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिए । ‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी समितिको सुझावअनुसारै अघि बढ्छौं । राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने काम तत्काल आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा दुई मत देखिएको छ’, ज्ञवालीले भने ।

करिब ८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये स्वास्थ्य सेवाबाहेक सबैमा श्रेणीगत प्रणाली छ । स्वास्थ्यमा भने तहगत छ ।

नियमावलीमा तहगत बढुवापछि स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गर्ने र रिक्त पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्ने प्रावधानसमेत छ । त्यस्तै, सेवा समूहको वर्गीकरण कसरी हुने भन्नेमा पनि समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै टुंगो तत्काल गर्न नसक्ने सुझाव विज्ञहरूबाट समेत आएको छ । प्रदेशको कर्मचारी संरचना केन्द्रले तोक्दा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।‘यी प्रश्न उठेका कारण नियमावली तत्काल जारी हुने अवस्था छैन । केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने ।

सामान्यले तयार गरेको नियमावलीमा कानुनले पुस्ट्याइँसमेत मागेको थियो । तर, प्रस्ट सुझाव नआएपछि माथिल्लो तहमा पठाएको हो । नियमावलीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिने र त्यसले सबै अध्ययनपश्चात् टुंगो लगाउने व्यवस्था प्रस्तावमा छ । ‘अहिलेका सबै व्यवस्था अन्तरिम रअस्थायी हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा काममा बाधा नहोस् भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं,’ सहसचिव न्यौपानेले भने ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT