डा. केसी आन्दोलनमा मधेस केन्द्रित दलको ‘अनौठो मौनता’

२१ असार २०६९ देखि चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखेर अनशन बस्न थालेका केसी पछिल्लो ५ वर्षमा १४ औं पटक अनशन बसिसकेका छन् । पछिल्लो पटक उनी ‘मेडिकल माफिया’का पक्षमा अदालतबाट भएका फैसला छानबिन हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै २४ पुसदेखि अनशन बसेका थिए । डा. केसीले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गर्दै पछिल्लो अनसन तोडेका छन् ।

विगत पाँच वर्षयता उनले अघि सारेका मागकै कारण चिकित्सा शिक्षा मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमै सुधारका संकेत देखापरेका छन् । सुरुदेखि नै केसीका माग, अनशनका पक्ष र विपक्षमा पूरै समाज विभाजित हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलले समेत आफूलाई पक्षविपक्षमा उभ्याउँदै आएका छन् । तर ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा देखिएका र सत्ता निर्माण तथा विघटनमा समेत निर्णायक शक्तिका रूपमा गनिएका मधेस केन्द्रित दलले भने १४ औं अनसनमा आइपुग्दा पनि यसबारे ‘अनौठो मौनता’ साध्दै आएका छन् ।

जबकि हालै सार्वजनिक सर्वेक्षण र प्रतिवेदनहरूले मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रमुख आधार क्षेत्र हालको प्रदेश २ को स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था निकै कमजोर देखाएको छ । प्रत्येक ५ वर्षमा गरिँदै आएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, खोप लगाउने दर, गर्भवती जाँच, नवजात शिशुको मृत्युजस्ता विषयमा यो प्रदेशको अवस्था निकै तल छ ।

अध्ययनअनुसार यस प्रदेशमा ५० प्रतिशत मात्र गर्भवतीले आइरन चक्की खाने गरेको र ४५ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने गरेका छन् । यस प्रदेशका ५९ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पताको समस्या रहेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

जनस्वास्थ्यको अवस्था यति कमजोर हुनुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र स्तर कमजोर हुनुलाई मुख्य कारक मानिएको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सुशासन अभाव प्रमुख हो ।

जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने यिनै मुद्दामा केसीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति केसीको विशेष चासो देखिन्छ । गत भदौमा तराई–मधेसमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पीडितको उपचारका लागि केसी सप्तरी पुगेका थिए । उनी एघारौं अनशनलाई बीचमै तोडेर राहत र औषधिसहित मधेस झरेका थिए ।

तर, केसीको आन्दोलन र उनका मुद्दामा मधेसवादी दल मात्र होइन, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका मधेसी नेतासमेत मौन रहँदै आएका छन्, जबकि सत्तासमीकरण निर्माणका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न मधेसकै प्रतिनिधिबीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । र, ०६३ सालयता स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सबैभन्दा बढी मधेसी नेताले नै गरेका छन् ।

राजेन्द्र महतो, रामजनम चौधरी र उमाकान्त चौधरी अधिकांश अवधि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेका थिए । तर, डा. केसीको आन्दोलनप्रति यी पूर्वमन्त्रीहरूसमेत निरपेक्ष देखिएका छन् ।

जनकपुर निवासी नागरिक अभियन्ता प्रा. सुरेन्द्र लाभ केसीको आन्दोलनप्रति मधेसवादी दलको मौनता देखेर आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । केसी पूरै मुलुकका लागि सत्य र निष्ठाका प्रतिमूर्ति भएकाले उनका बारेमा मधेसी नेताले प्रतिक्रिया नजनाउनुलाई दु:खद ठान्छन् लाभ ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँले उठाइरहेका मुद्दामा त सबभन्दा बढी सरोकार प्रदेश २ का राजनीतिक शक्तिले राख्नुपर्ने हो, किनकि धेरै समस्या यस क्षेत्रमै छन्,’ लाभले भने, ‘त्यस हिसाबले पनि केसीका पक्षमा सबभन्दा ठूलो समर्थन र जनलहर त यही प्रदेशबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।’

ढिलो–चाँडो मधेसवादी शक्तिहरू राजनीतिक मुद्दासँगै केसीले उठाएका मागका पक्षमा उभिनुको विकल्प नभएको भन्दै लाभले थपे, ‘राजनीतिक मुद्दासँगै केसीले उठाएका जस्ता जनसरोकारका विषयमा पनि मधेसवादी शक्तिले आफ्नो आवाज मुखरित गर्नुपर्छ, त्यसमा जति ढिलाइ भयो, उति उहाँहरूमाथि नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठ्न थाल्नेछ ।’

केसीको आन्दोलन र मागमा मधेसी दल मौन छन् भन्नु पूर्वाग्रही सोचको उपज ठान्छन्, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का महासचिव जितेन्द्रप्रसाद सोनल ।

‘केसी जुन मेडिकल माफियाविरुद्ध उभिनुभएको छ, त्यसबाट सबभन्दा प्रताडित मधेसी छन् । त्यसैले केसीले उठाएका मुद्दा र विषयमा मधेसवादी राजनीतिक शक्तिहरूको समर्थन नहुने कुरै भएन,’ सोनलले भने, ‘केसीप्रतिको हाम्रो समर्थन र ऐक्यबद्धता सार्वजनिक रूपमा मुखरित नभएको मात्र हो, उहाँले उठाएका मुद्दा सबभन्दा बढी मधेसी जनतासँग सरोकार राख्छन् ।’ उनले थपे, ‘सारा नेपालीको मुटु दुख्दा हामी मधेसीको नदुख्ने कुरै भएन ।’

अर्को मधेसवादी शक्ति संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत पनि मेडिकल क्षेत्रको सुधारका लागि केसीले थालेको अभियानप्रति आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको दाबी गर्छन् । केसीसँग सहमति गर्ने र तर सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने षड्यन्त्र हुँदै आएको भन्दै उनले त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

‘मेडिकल माफियाविरुद्धको उहाँको आन्दोलन कुनै प्रदेशविशेषका लागि होइन, यो पूरै मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि हो,’ राउतले भने, ‘त्यसैले यी क्षेत्रको सुधारका लागि उहाँले गरेका प्रयासप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । राज्यले केसीको आन्दोलन स्थगित गराउन मात्र सम्झौता गर्ने नियत त्याग्नुपर्छ ।’