११ हजार सरकारी कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्ने सम्भावना

समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ‘बिदा’
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिने भएको छ । त्यसका लागि प्याकेज बनाई स्वेच्छिक अवकासको बाटो रोज्न सरकारले ४५ दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ ।

समायोजन प्रक्रियामा जाँदा करिब ११ हजार निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासको बाटो रोज्ने आँकलन सरकारको छ ।

Yamaha

सामान्य प्रशासनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । तर, एकैपटक त्यति ठूलो संख्यामा अवकास दिइदा कर्मचारीलाई सुविधा दिन बजेट अभाव हुने भन्दै मापदण्ड तय गर्नुपर्ने सुझाव अर्थले दिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सबै तहका कर्मचारीबाट करिब ११ हजारले स्वेच्छिक अवकास रोज्न सक्ने भन्दै त्यसको जानकारी अर्थलाई समेत गराइएको कान्तिपुरलाई बताए ।

‘समायोजन रोज्ने कर्मचारीलाई दिने सुविधाका लागि आवश्यक बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसबारे अर्थसँग बसेर टुंगो लगाउछौं’, न्यौपानेले भने ।

स्वेच्छिक अवकासका लागि ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका (पेन्सनका लागि योग्य) कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड सरकारले तय गरेको छ । उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने सबै तहका कर्मचारी २२ हजार ६ सय छन् । तीमध्ये अवकास रोज्ने कर्मचारीलाई ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ठ रुपमा दिइने र उक्त अवधि भुक्तानी भएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम पेन्सन दिइने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी पेन्सन लिएपछि ७ वर्षको अवधिमा बहालवाला सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि हुदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीले प्राप्त गर्ने थप निवृत्तिभरण रकम समेत प्राप्त गर्नेछन् ।

अवकास रोज्ने कर्मचारीले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । केही सातामै मन्त्रालयमा त्यसको संख्याको आकार आउँछ’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।

कर्मचारी समायोजनका लागि संसदले ऐन पारित गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावलीको कामसमेत भइरहेको छ । नियामावली बनाउने क्रममा अवकासमा जाने कर्मचारी, खर्च र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे सिंहदरवारमा गहन अध्ययन भइरहेको छ ।

त्यस्तै, नियमावलीमा हाल कायम रहेको श्रेणीलाई तहमा लैजाने र त्यसरी लैजाँदा सबै कर्मचारीको एक तह बढाइने उल्लेख छ । नियमावलीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिने र त्यसले सबै अध्ययन पश्चातमात्र समायोजन र नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्नेछ ।

अवकासका लागि निवेदन दिएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन नपाइने नियम बनाइएको छ । त्यस्तै निलम्बनमा परेका, सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन विदामा रहेका तथा अध्ययन, तालिम सकेपछि पूरा गर्नुपर्ने न्युनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासको बाटो रोज्न पाउने छैनन् । साथै विभागीय कारवाही प्रक्रिया सुरु भएका कर्मचारीले समेत यो बाटो रोज्न पाउने छैनन् ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सेवामा कार्यरत कर्मचारी यो प्रक्रियामा सामेल हुन सक्नेछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ १, २०७४ १९:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादले रोकियो नियमावली

बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयबीच मतैक्य नहुँदा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नियमावली टुंगो लाग्न सकेको छैन । नियमावली बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन कसरी हुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ । 

सामान्यले विज्ञसहितको सुझाव लिई तयार गरेको मस्यौदामाथि प्राविधिक र केही व्यावहारिक प्रश्नसमेत उठाई कानुन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । विभिन्न ४ बुँदामा सोधिएको जिज्ञासाको जवाफ सामान्य मन्त्रालयले पठाइसके पनि नियमावली टुंगो लागेको छैन ।
‘कानुनले उठाएका जिज्ञासाको हामीले जवाफ पठाइसकेका छौं । त्यसको प्रगति विवरण भने आइसकेको छैन,’ सामान्यका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले आइतबार
कान्तिपुरसँग भने ।
संसदले कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको हो । मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ४ प्रश्न पठाएको थियो । त्यसमा प्रदेशमा संसद सेवा र कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास समिति ऐनअन्तर्गतका कर्मचारीलाई कुन मापदण्डका आधारमा निजामतीमा समायोजन गर्ने, स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको विवरण र त्यसको लागत तथा प्रदेश संरचनाका थप कानुनको तयारी थिए ।
त्यसबाहेक नियमावलीमा रहेको कर्मचारीको श्रेणी हटाई तह राख्ने प्रस्तावमा पनि छलफल भइरहेको छ । श्रेणी, सेवा समूह, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, स्वैच्छिक अवकाशसहित कर्मचारी नेतृत्वबीच दुई थरी मत छ ।
मन्त्रालयले ३ महिनाअघि कर्मचारी समायोजन ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएलगत्तै नियमावली तयार गरेको हो । नियमावलीमा हाल कायम श्रेणीलाई तहमा लैजाने, त्यसरी लैजाँदा सबै कर्मचारीको एक तह बढाइने उल्लेख छ । एक तह बढाउँदा कति व्ययभार लाग्छ भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा मूल्यांकन भइरहेको छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अघि बढदा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा कानुन, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ ।
कानुनले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामान्यले ऐनले कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तनभन्दा पनि समायोजनलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले संसदले कर्मचारीको समायोजनलाई अल्झाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै ठूलो व्ययभार नपर्ने, विकास समितिका कर्मचारी समायोजनका लागि मापदण्ड बनाइने र अन्य आवश्यक कानुनको पनि तयारी तीव्र ढंगले भइरहेको जानकारी पठाइएको प्रवक्ता न्यौपानेले दिए । यीलगायत विषय टुंग्याउनका लागि कानुन मन्त्रालयलाई संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल संयोजक र विभिन्न मन्त्रालयका १७ सहसचिव रहेको समितिले टुंगो लगाएपछि मात्र समायोजन नियमावलीको काम अघि बढ्नेछ । हाल स्वास्थ्य सेवाबाहेक सबैमा श्रेणीगत प्रणाली छ । स्वास्थ्यमा भने तहगत छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७४ ०६:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT