कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

राजनीतिले लिएन गति, प्रतीक्षा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको ४० दिन पूरा भएको छ । ताजा जनमत अनुसारको नयाँ सरकार गठनको विषय त टाढाको कुरा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले कहिले पूर्णता पाउने हो, अझै यकिन हुन सकेको छैन । 

राजनीतिले लिएन गति, प्रतीक्षा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको

संविधानका केही प्रावधानका कारण जनअपेक्षा विपरीत लामो समयसम्म दुई तहका संसद गठन हुन सकिरहेका छैनन् । आफैंले बनाएको संविधान र त्यसको पालनामा दलहरुबाट भइरहेको ढिलाइले जनमतको अनादर गरिरहेको छ । एकपछि अर्को अप्ठ्यारा देखिएका छन् ।


अहिले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति प्रमुख विषय बनेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले घोषित राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुमा देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रदेशसभा गठन नभई राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


संविधानका यिनै प्रावधान देखाएर आयोगले निरन्तर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई झकझकाइरहेको छ ।


प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मंसिर २१ मा सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कानुन नबन्नाले लामो समय राजनीतिक गतिरोध कायम रह्यो । सरकारले पेस गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश एमालेको दबाबका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अढाई महिना अडकाएर मात्रै जारी गरिन् । पुस १४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी भएपछि गाँठो फुकाउने जिम्मा सरकारको हातमा पुग्यो । किनकि चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारसँग छ ।


अध्यादेश जारी भएकै दिन आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यथाशीघ्र राष्ट्रिय सभा चुनावको मिति घोषणा गर्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको एक सातापछि मात्र पुस २१ मा सरकारले माघ २४ गतेका लागि चुनावको मिति तोक्यो । तर, त्योसँगै सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोकिदिंदा सातवटै प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने २ सय २० जना सदस्यको परिणाम आयोगले ‘होल्ड’ राख्नुपरेको छ ।


प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन, प्रदेशसभाको सम्पूर्ण नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले निर्वाचनको परिणाम प्रदेश प्रमुृखसमक्ष बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा छ । आयोगले पुस २१ गते नै सबै प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम तयार गरिसके पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।


निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन आयोग तयार रहेको, तर कानुनी जटिलताले नसकिएको बताउँछन् । ‘परिणाम घोषणा गरेको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्छ । तर, प्रदेश प्रमुख नै छैनन् । अब कहाँ लगेर बुझाउने भन्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई नबुझाएसम्म परिणामले वैधानिकता पाउन्न । परिणाम निकालेर अर्को कानुनी जटिलतामा फस्नुभन्दा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं ।’ उनले औपचारिक/अनौपाचारिक भेटवार्तामा तथा लिखितै पनि यथाशीघ्र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरिएको सुनाए ।


आयोगले माघ २४ गते नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न माघ ७ देखि सुरु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । निर्वाचन कार्यक्रमको पहिलो दिन मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न आयोगको कार्यतालिका छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाताहरु क्रमश: नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सदस्यहरु हुनेछन् ।


स्थानीय तहका तीनवटै चरण सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेकाले स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मतदाताहरुको नामावली आयोगसँग यसअघि नै उपलब्ध छ । तर, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सदस्यको नामावली आयोगसँग रहे पनि समानुपातिकतर्फको नामावली तयार गर्न प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबिना सम्भव छैन ।


‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ,’ आयुक्त दाहालले भने, ‘थप ढिला हुने हो भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ । चुनावको कार्यतालिका एकदमै टाइट छ । हेरफेरले आयोगलाई मात्र होइन, दलहरुलाई पनि समस्या ल्याउनेछ ।’


प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको ढिलाइले प्रदेशसभा गठन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभाको पूर्णता र नयाँ सरकार गठनसम्मका सबै प्रक्रिया धकेल्नेछ । यो विषयको जानकारी सबै पक्षलाई छ तर, किन नियुक्तिमा ढिलाइ ?


कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापा पहिलोपटक तोकिन लागेको प्रदेश प्रमुखको हकमा दलहरुबीच राजनीतिक सहमति होस् भन्ने सरकारको मनसायका कारण केही ढिलाइ हुन पुगेको बताउँछन् । ‘अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुख नभई मुलुकको राजनीति एक डेग पनि अघि बढदैन । हामीले राम्ररी बुझेका छौं । त्यसका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छौं,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमाले त्यसप्रति संवेदनशील नभइदिंदा समस्या भएको हो ।’


यद्यपि, सरकारले निर्वाचनलगत्तै प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सुरसार नगरेको होइन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेको सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको अधिकार नभएको, नियुक्ति गरिए त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिए । त्यति मात्र होइन, आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरुले शपथ नलिने र आफ्नो सरकार गठन हुनासाथ ती प्रदेश प्रमुखलाई हटाइदिने अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि सरकार तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबाट पछि हटेको थियो ।


‘प्रदेश प्रमुख नभइहुन्न, नियुक्ति गर्नैपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान हेर्दै सरकारले पहलकदमी के लिंदै थियो, ठूलो दल त्यसमाथि भोलि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावित व्यक्तिबाट आएको अभिव्यक्तिले सरकार विलखबन्दमा परेकै हो,’ मन्त्री थापाले भने, ‘त्यति बेला खबरदार, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पाउँदैनस् भने । अहिले आएर खबरदार किन ढिलाइ भन्न थाल्नुभएको छ । केही मापदण्ड तय गरी सहमतिमा व्यक्ति छानौं भन्दा उहाँहरु आउनुहुन्न ।’ तर, अब भने ढिलाइ नहुने मन्त्री थापाले प्रस्ट पारे । सहमतिकै लागि धेरै पर्खिसकिएको भन्दै त्यही नाममा राजनीतिक प्रक्रिया नै रोकिने सम्भावना भएपछि सरकारले आफ्नो दायित्व एक/दुई दिनमै पूरा गर्ने तयारी गरेको उनले उल्लेख गरे ।


प्रदेश प्रमुख नियुक्ति मात्रै होइन, प्रदेशसभा गठन भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण सरकारले प्रदेशका अस्थायी केन्द्रहरु पनि तोकिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा पनि वाम गठबन्धनलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न चाहेको दाबी सरकारको छ ।


संविधानअनुसार प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने हो । तर, प्रदेश प्रमुख तोकिसकेपछि तिनले कार्यसञ्चालन गर्न पाउने प्रदेशसभाको बैठकै बस्न प्रदेशसभाले राजधानी नतोकेसम्म प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले स्थान तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


‘सरकारले राजधानी वा अस्थायी केन्द्र तोक्ने होइन, तत्काल कार्यसञ्चालनका लागि ठाउँ तोकिदिनुपर्छ,’ मन्त्री थापाले भने ‘तर, यो विषय राजधानी तोकिएकै रुपमा हेरिन थालिएकाले संवेदनशील भएको छ । संवेदनशील विषयमा दलहरुबीच एकमत होस् भन्ने सरकारको चाहना हो । वाम गठबन्धनका नेताहरु तोक्न त भनिरहनु भएको छ तर, सहमतिमा गरौं भन्दा आइराख्नुभएको छैन । उहाँहरुको भाषा तिमीहरु गर, हामी हेरौंला भनेजस्तो छ ।’


अस्थायी केन्द्र तोक्दा असन्तुष्टहरु भडकने र त्यसलाई एमाले नेताहरुले उचाल्न सक्ने तथा त्यसको सम्पूर्ण अपजस कांग्रेसले पाउने बुझाइले पनि ढिलाइ भएको देखिन्छ ।


एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने जनताबाट जितेर आएको पक्षलाई सरकार सुम्पिन ढिलाइ गर्ने नियतले नै सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम सरकारको हो, यसमा वाम गठबन्धनको कुनै भूमिका हुन्न,’ उनले भने, ‘संवैधानिक दायित्वअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भनिसकेका छौं । अब व्यक्ति–व्यक्तिमा सहमति गरिदिनुपर्ने । त्यस्तो कहाँ लेखेको छ संविधानमा ?’ उनले सर्वदलीय बैठकमा पनि वाम गठबन्धनले सरकारलाई संविधानअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत टेलिफोनबाट प्रधानमन्त्रीलाई उक्त विषयमा सहमति दिइसकेको बताए ।


‘थाइल्यान्ड जानूपूर्व मेरै मोबाइलबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी केन्द्र तोक्न ढिलो नगर्न भनेर जानुभएको हो,’ उनले थपे, ‘अब योभन्दा बढी सरकारलाई के सहमति चाहिन्छ ? सरकारको बदमासी हो । उसले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी बुझिरहेको छैन ।’


५ दललाई आयोगले बोलायो

निकास दिनुको साटो आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका दलहरुलाई निर्वाचन आयोगले मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोगले प्रमुख ५ दलका शीर्ष नेतालाई आयोगमा डाकेको हो । निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना रहेका एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमका नेताहरुलाई आयोगले डाकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलोपटक दलहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।


आयुक्त दाहालका अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया तथा अन्य संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताबारे दलहरुसँग छलफल गरिनेछ ।


प्रकाशित : माघ १, २०७४ २०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?