मिलेमतोका लागि मनोमानी भर्ना

‘रिक्त कार्य–प्रबन्धक पदमा कोषको नियमावली बमोजिम नियुक्त नगर्ने, तर परामर्श सेवाका नाममा जथाभावी नियुक्त गरेर अनियमितता गर्ने काम भयो,’ कोषको सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको प्रमाणित कागजातमा भनिएको छ, ‘आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई परामर्शदाता र ज्यालादारी भनेर नियुक्त गरियो ।’ कार्यक्रम सञ्चालन भएका ५५ जिल्लामा कार्य–प्रबन्धक रहन्छन् ।

जिल्लाका सबै कार्यक्रम स्वीकृति, कोष र पूर्वाधारका कार्यक्रम परिचालन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेकाले कार्य–प्रबन्धकको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । ‘योजनाअनुसार काम नगरी अनियमिततालाई बढावा दिन र कतिपयबाट अनियमित ढंगले रकम असुल्न मनोमानी रूपमा कार्य–प्रबन्धकहरू नियुक्त गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

कोष स्रोतका अनुसार करिब डेढ वर्षदेखि यसरी अनियमित काम हुँदै आएको छ । २०७३ कात्तिक २८ गते तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘निर्देशनपछि पदपूर्ति गर्ने एजेन्सीसँग सम्झौताका लागि सूचना प्रकाशित गर्नेबाहेक कुनै काम गरेनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘गैरकानुनी रूपमा नियुक्त परामर्शदाताहरूले अहिलेसम्म पनि काम गरिरहेका छन् ।’ प्रक्रियासम्मत रूपमा नियुक्तिका लागि उपाध्यक्षलगायतले गरेको प्रयास योजनाबद्ध रूपमा पटकपटक असफल बनाइएको स्रोतले जनायो ।

तत्कालीन उपाध्यक्ष पाण्डे कर्मचारी भर्नादेखि विकास निर्माण र अन्य काममा समेत मनोमानी हुने गरेको बताउँछन् । ‘कतिपय कामकारबाहीमा हदैसम्म गैरकानुनी काम र बेथिति भएपछि मैले नै लिखित रूपमा आवाज उठाएको थिएँ,’ हाल अवकाश लिइसकेका पाण्डेले भने, ‘गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्थापित संस्थामा भएका अनियमितताबारे उजुरी गर्दासमेत अख्तियारले कुनै चासो देखाएन ।’ कोष सचिवालयका एक अधिकृतका अनुसार पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उक्त पदमा नियुक्त नहकुल केसीको कार्यकालमा झन् बेथिति बढेको छ ।

कोषबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको औपचारिक पत्राचारमा समेत कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले अनियमित र गैरकानुनी ढंगले कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख छ । पदपूर्तिमा चासो नदेखाई परामर्शदाताका रूपमा मनोमानी गर्ने र उनीहरूमार्फत अनियमितता गर्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै कोषले अनुसन्धानकै लागि अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो । अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘परामर्श सेवाका नाममा लामो समयसम्म आफूले मन पराएका र छानेका मानिसलाई कर्मचारी दरबन्दीमा नियुक्त गरी काममा लगाएर कोषलाई भर्ती केन्द्रमा परिणत गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।’ पत्राचार भएको एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि अख्तियारले कोषमा भएको अनियमितता छानबिन थालेको छैन ।

कोषमा जनशक्ति अभाव भएपछि सञ्चालक समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर वित्त तथा महाशाखा प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र नै पठाएनन् । २२ जिल्लाका लागि परामर्श नियुक्त गर्ने बाहनामा वैकल्पिक सूचीमा रहेकाहरूलाई समेत परामर्शदाताका रूपमा धमाधम नियुक्त गरिएको स्रोतले जनायो ।

‘प्रक्रियासम्मत रूपमा नियुक्त हुनुको साटो कार्यकारी निर्देशकले छानेका यस्ता कतिपय कार्य–प्रबन्धकहरूले जिल्लामा मनोमानी निर्णय र अनियमितता गरेका उजुरी आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यस्तो मनोमानी नियुक्ति र बेथितिमा कसैले प्रश्न गरेको छैन ।’ अख्तियारमै पुगेको आधिकारिक पत्रमा पनि ‘वैकल्पिक भनी छानिएका उम्मेदवारलाई तोकिएका बाहेक अन्य जिल्लामा पठाउने काम गैरकानुनी हुने व्यहोरा स्पष्ट छ’ भनी उल्लेख छ ।

कोषमा ४ वर्षका लागि जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा कार्य–प्रबन्धक नियुक्त हुन्छन् । प्रक्रियाअनुसार नियुक्त हुने भएकाले उनीहरूले कोषको केन्द्रीय कार्यालयको दबाबमा हुने अनियमित काममा असहयोग गर्छन् । त्यसले पनि एक वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने र त्यसका आधारमा उनीहरूलाई अनियमित काममा उत्प्रेरित गरेको स्रोत बताउँछ । ‘सहयोग नगर्नेलाई अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने चेतावनी दिएर मनोमानी गर्न बाध्य पारिँदै आएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।