कर्णालीको विकासका लागि ९ वटा कर्णाली विशेष योजना

सो मस्यौदामा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन नौ वटा कर्णलीका विशेष योजनाको काम तत्काल सुरु गरीनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कार्णाली विशेष विकास योजनाको रुपमा हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत फास्ट ट्रयाक, कर्णाली करीडोर, सालझण्डी–ढोरापाटन–दुनै सडक आयोजना, नाक्चे–लग्ना–गमगढी सडक निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगी कर्णाली प्रथम र दितीय जलबिधुत अयोजना, तिला प्रथम र द्वितिय जलविद्युत आयोजना, कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास, सिमीकोट रारा से फोक्सुण्डो पर्यटन क्षेत्र विकास र फुकोट जलविद्युत आयोजनालाई प्रथमिकताका साथ राखी १० वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

ती आयोजनामा सरकारले लगानी गरे अवको १० वर्ष पछि कणालीले त्यस क्षेत्रलाई मात्र नभएर देशलाइ नै दह्रो आर्थींक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता राख्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले कणालीलाई केही नभएको क्षेत्र भनेर हेरीएको छ,’ उनले भने ‘यदी यइ नौ बटा आयोजना अबको १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी राज्यले लगानी गर्ने हो भने १० वर्ष पछि देशलाइ यिनै आयोजनाले पाल्छन् ।’

जिल्लाको पहिचानका आधारमा विकास

आयोगले तयार पारेको सो मस्यौदामा कणाली क्षेत्रमा पर्ने ५ ओटै जिल्लालाई फरक फरक पहिचान तथा विशेषताका आधारमा विकासको खाका बनाइएको छ । कालीकोटमा ठूला ठूला विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना भमएकोले त्यसलाइ प्रविधीमा आधारीत सहरको रुपमा विकास गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी जुम्लालाई स्याउ र सिमिको पकेट एरियाको रुपमा विकास गर्ने गरी मस्यौदा तयारी गरीएको उल्लेख छ ।

हुम्ला चीनको हिल्सा नाका रहेकोले त्यस क्षेत्रलाइ प्रयोग गरी व्यपारिक जिल्लाका रुपविकास गर्ने गरी मोडल तया गरिएको छ । डोल्पामा यार्सागुम्बा लगायत बहुमुल्य जडीबुटीको प्रसस्त सम्भावना रहेको कारण यस जिल्लालाई जडीबुटी उत्पादन, प्रसोधन तथा अध्ययन स्थलका रुपमा विकास गर्ने गरी मस्यौदामा उल्लेख गरीएको छ । रारा ताल सहित धेरै धार्मीक स्थल रहेको मुगुलाइ पर्यटकीय जिल्लाको रुपमा विकास गने गरी यस क्षेत्रको विकास योजना तयार गरिएको आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए । यसरी विकासको मोडल तयार गर्दा त्यहाको सम्भावनालाई मध्यनज गरी तयार गरीएको उनको भनाइ छ ।

झण्डै पौने दुइ खर्ब लागत

आयोगले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार १० वर्षमा सो क्षेत्रको विकास गर्नकोलागि १ खर्व ६१ अर्ब ६८ करोड २ लाख खर्च हुने अनुमान गरीएको छ । सो खर्चको ६० प्रतिशत वजेट केन्द्रीय सरकारले र ४० प्रतिशत स्थानीय तथा निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरीएको छ । तर यस क्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरबका योजनाको खर्च सामेल नगरीएको आयोगकी निमित्त निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन । १० वर्षमा राज्यले यस क्षेत्रको लागि यति रकम लगानी गरेर कणाली क्षेत्रको विकास गर्न सके २०८३ भित्र सो क्षेत्रको आर्थिक औसत वृद्धिदर १० दशमलव १ पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

परिषद बैठक नबस्दा आयोगको दराजमा मस्यौदा

२०६९ मा सरकारले कणाली क्षेत्रको दिगो विकासकोलागि सो क्षेत्रमा भएका विकासका सम्भावना अवसरहरुलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन विकास योगनामा समेटी सो को लागि योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने गरी यो आयोग गठन गरेको हो । यो आयोगले गर्ने काम कार्वाहीलाई कार्यन्वयन गर्नकोलागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष्यतामा बस्ने कणाली विकास परिषदको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोग गठन भएको ६ वर्ष सम्म पनि परिषदको एउटै बैठक बस्न सकेको छैन ।

परिषदको बैठक वस्न नसक्दा आयोगले तयार गरेको मस्यौदा १० महिनादेखि आयोगमै थन्किएको छ । यही मस्यौदालाई पास गरी कार्यन्वयन गर्नको लागि आयोगले २०७३ फागुनमा र २०७४ असारमा प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर नै परिषदको बैठकको लागि आग्रह गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि मस्यौदा आयोगको दराजमा नै थन्किएको हो । ‘हामीले दुई पटक औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर र पटक पटक अनौपचारिक रुपमा बैठकको लागि अग्रह गरेका थियौं,’ आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने ‘उहाँले समय ननकिल्दा मस्यौदा बुझाउन पाएका छैनौ ।’