१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सुनको कोटा वृद्धिमा सहमत जनाइदिन राष्ट्र बैकले पठायो पत्र

एक–दुई दिनमा निर्णय गर्छो : वाणिज्य मन्त्रालय
सबै विवरण सरकारलाई बुझाउँछौ, कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ : व्यवसायी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सुनको कोटा बढाउने तयारी गरेको छ । बिहेको सिजनसँगै सुनको माग बढेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो ।

सुनको कोटा वृद्धिमा सहमत जनाइदिन राष्ट्र बैकले पठायो पत्र

राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रमेशकुमार पोखरेलका अनुसार सुनको दैनिक कोटा बढाउन वाणिज्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।


‘बजार र व्यवसायीको मागअनुसार दैनिक कोटा २५ किलो पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘वाणिज्यबाट स्वीकृति भएपछि सोहीअनुसार बैंकहरूलाई निर्देशन दिन्छौं ।’ राष्ट्र बैंकले सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने अनुमति वाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले मुख्यत: दुबई, हङकङ, स्विटजरल्यान्ड, सिगापुरलगायत मुलुकबाट आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् ।


हाल व्यवसायीले दैनिक २० किलो मात्रै खरिद गर्न पाउँछन् । माघबाट पुन बिहेको सिजन भएकाले राष्ट्र बैंकले कोटा बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । पोखरेलका अनुसार बैंकले एक महिनाअघि नै पत्रचार गरेको थियो । सुनको कोटा सिजनल नभई दैनिक २५ किलोका लागि सिफारिस गरेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले एक महिनाअघि पत्रचार गरे पनि वाणिज्यले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रविशंकर सैंजु प्राविधिक पक्ष अध्ययन भइरहेकाले निर्णय हुन ढिलाइ भएको बताए ।


‘कोटा बढाउन राष्ट्र बैंकले पत्रचार गरेको हो । आयात बढदा डलरको माग कति हुन्छ, अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययन गरेर एक/दुई दिनमा निर्णय गर्छौं ।’ थप अध्ययनका लागि राष्ट्र बैंकसँग सूचना/कागजातहरू माग गरेको उनले बताए । सुनको कोटा तीन/चार महिनाका लागि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कोटा बढाउँदा राष्ट्रिय चासोको विषय बन्छ । कोटाले कुल आयतमा कति असर गर्छ, त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ सहसचिव सैंजुले भने, ‘यी सबै अध्ययन गरेर तीन–चार महिनाका लागि ५ किलो बढाउँछौं ।’


सुन व्यवसायीका अनुसार माग बिस्तारै बढेको छ । उनीहरूले कोटा बढाउन राष्ट्र बंैकलाई पत्राचारसमेत गरेका थिए । विशेषगरी विवाहको सिजनमा सुनको माग बढ्ने गर्छ । त्यस्तो बेला अवैध रूपमा सुन भित्रिने गर्छ । सिजनमा सुनको दैनिक माग दोब्बरभन्दा बढीले बढ्ने सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन सुनारले बताए । उनका अनुसार सिजनमा दैनिक माग ४० देखि ५० किलोसम्म पुग्छ । ‘माग बढेपछि कोटा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको थियांै,’ उनले भने, ‘वाणिज्यबाट कुनै सर्कुलर जारी भएको छैन ।’


सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले मंसिर, फागुन, वैशाख, असार सिजनको महिना भएकाले माग बढ्ने बताए । जसले गर्दा कोटा वृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘माग एक्कासि बढ्ने हुँदा कोटा वृद्धि अत्यावश्यक छ,’ उनले भने । कोटासँगै वितरण प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले हस्तकला महासंघ, रत्न तथा आभूषण महासंघ, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र रत्न तथा आभूषण संघको सिफिरिसमा वाणिज्य बैंकले गहना व्यवसायीलाई सुन वितरण गर्दै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार ७५ जिल्लामै संघहरू छन् । केही संघले मात्रै अधिकार पाउँदा वितरण पारदर्शी हुन सकेको छैन । यसका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।


प्रवक्ता सैंजुले पनि वितरण प्रणालीमा समस्या भएको औंल्याए । बैंकहरूमार्फत बिक्री भएको सुन उपत्यकामा मात्रै बिक्री हुने गरेको उनले दाबी गरे । ‘करिब ७० प्रतिशत सुन उपत्यकामा मात्रै बिक्री हुन्छ । उपत्यका बाहिरका व्यवसायीले पाउन गाह्रो छ,’ सैंजुले भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’ व्यवसायीहरूले गहना निर्यात भएको दाबी गरे पनि आयातको करिब एक प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको उनले बताए ।


अध्यक्ष सुनार सुनको कोटा प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । कोटा र सिफारिस प्रणालीले व्यवसायीहरू समस्यामा पारेको उनले आरोप लगाए । ‘कोटा प्रणालीले बजारमा सुनको अभाव भएको छ ।


कोटाले सिन्डिकेट/कार्टेलिङ गरेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले बिक्री गरेको सुनको विवरण सरकारलाई पेस गर्छौं । सरकारले आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्छ । खुला अर्थतन्त्रमा सिन्डिकेट अन्त गर्नुपर्छ ।’ चाहिने कच्चा पदार्थ सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । गहनाको कारोबार मुख्यत: दसंै, तिहार र बिहेको सिजनमा हुन्छ । त्यसबेला मूल्य जतिसुकै अकासिए पनि सुन खरिद गर्ने ग्राहकको सख्यामा कमी आउँदैन ।

प्रकाशित : माघ २, २०७४ २१:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?