अग्रवाललाई डिनमा निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय त्रिविले नमान्ने

सरकारले डा.गोविन्द केसीसँग भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहमतिमा आइओएमको डिनमा अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा. तीर्थ खनियाँले अग्रवाललाई आईओएमको डिनमा निरन्तरता दिन सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने बताए । ‘प्रशासनले दिएको निर्देशन मान्दैनौ,’ उनले भने, ‘अदालतले दिएको आदेश र अब के गर्ने भन्ने बारेमा कानुनी बाटो खोज्छौ ।’

नियम अनुसार डीि नियुक्ति गरिएका अग्रवालले १४ महिनादेखि काम गरिरहेकोमा सर्वोच्व अदालतले डा.शशी शर्मालाई चार दिनको लागि डिन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

शर्माको एक साताअघि अवधि सकिएपछि आइओएमा डिन पद खाली छ । सरकारले अग्रवाललाई नै डिन बनाउन गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । त्रिविले भने अदालतको ब्याख्या गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ ।

अदालतको आदेशमा अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको उल्लेख छ । ‘जहाँ हाल नियुक्त भएका प्रा.डा. जगदिशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ सो नियुक्तिलाई गैह्रकानूनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र एउटा संस्था सञ्चालनमा डिनको अभावमा पर्न सक्ने असरलाई पनि न्यायको रोहमा विचार गर्नुभएकोले अग्रवालको नियुक्तिलाई मुद्दामा बोल्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको छ ।