मनाङे सांसद हुन नपाउने

काठमाडौँ — मनाङबाट एमालेको समर्थनमा प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङे सांसद बन्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

मनाङे सांसद हुन नपाउने

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनअनुसार ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर भएको र सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष नपुगेकाले उनले सांसद पदको शपथ लिन पाउने छैनन् ।


प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा १३ को (ङ) मा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको हकमा सजाय भुक्तान भएको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू एकराज आचार्य र रामचन्द्र यादवको इजलासले २०६९ साल साउन २८ गते राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा ५ वर्ष सजायको फैसला गरेको थियो । जुन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर भएको र सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष नपुगेकाले’ मनाङेलाई प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनले सांसद पदको शपथ लिन रोक्छ ।

‘सजाय भुक्तान भएको मितिले ६ वर्षपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न योग्य हुने भनेर निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘मनाङेको हकमा अदालतबाट फैसला भएको कैदसमेत भुक्तान नभएकाले उनले सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने देखिँदैन ।’


तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलासमेत पूरै कार्यान्वयन नगरेकाले मनाङेले सांसद बन्न हकदाबी गर्ने बाटोसमेत बन्द भएको छ । तोकिएको म्यादभित्र मनाङेले आफूमाथि तोकिएको सजाय चित्त बुझेन भनी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेनन् । ०६९ साल साउन २८ गते पुनरावेदनले फैसला गरेकामा त्यसको ७० दिनभित्र उनी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा जानुपथ्र्यो । पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दामा पुनरावेदन परेपछि सर्वोच्चले मनाङेका नाममा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यति गर्दासमेत उनी नआएपछि सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी ५ वर्षपछि मंगलबार मुद्दा किनारा लगाएको हो ।


‘रितपूर्वक म्याद तामेल नभएको दाबी गरी उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने बाटो बाँकी छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि पहिले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनि रितपूर्वक म्याद तामेल नभएको पुष्टिसमेत हुनुपर्छ ।’ मनाङेले दुई वर्षजति कैद सजाय भोगिसकेका छन् भने बाँकी ३ वर्ष सजाय भोग्न बाँकी छ ।


घटनाक्रम

०६१ साल वैशाख ३१ गते चक्रे मिलन नामले परिचित मिलन गुरुङसहित काजी शेर्पा, यादव डंगोल, विनय शाक्यलगायत महाराजगन्जको चुफाङ रेस्टुरेन्टमा खाना खाँदै थिए । त्यही बेला दीपक मनाङेसहित पंकज शाह, राजु ग्वारा, सञ्जीव डंगोल, रेवत कार्की, राजन गुरुङ, मंगल श्रेष्ठलगायतले चक्रे मिलनको समूहमाथि आक्रमण गर्‍यो । त्यस क्रममा चक्रे मिलनको बायाँ हात काटिएको थियो भने टाउकोमा समेत चोट लागेको थियो । त्यसैगरी विनय शाक्य र यादव डंगोलको पनि टाउकोमा चोट लागेको थियो ।


घटनाको करिब ११ महिनापछि प्रहरीले मनाङेको घर खानतलासी गरेको तर केही फेला नपरेको मुचुल्कामा उल्लेख छ । प्रहरीले मनाङेसहित पंकज शाह, राजु ग्वारा, सञ्जीव डंगोल, रेवत कार्की, राजन गुरुङ, रवि बस्नेत, मंगल श्रेष्ठ, विष्णु लामामाथि ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।


पछि बयानका क्रममा घटना हुँदा आफू व्यापारको सिलसिलामा वीरगन्ज पुगेको भन्दै आफू संलग्न नभएको दाबी गरे । करिब एक वर्षपछि ०६२ वैशाख १३ मा जिल्ला अदालतले मनाङेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो । जिल्ला अदालतले ०६३ माघ ७ गते राजन गुरुङ, रवि बस्नेत र मंगल श्रेष्ठको हकमा मुद्दा तामेलीमा रहने अनि पंकज शाह, राजु श्रेष्ठ, राजीव डंगोल, रेवत कार्कीको हकमा मुद्दा मुल्तबीमा रहने अनि दीपक मनाङेले कुटपिट गरेको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद सजाय सुनायो । अनि प्रतिवादी बनाइएका उमेश लामाले सफाइ पाए । प्रहरीले पछि गणेश लामा, रमेश सुनुवारविरुद्ध समेत पूरक मुद्दा चलायो ।


जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्‍यो । पीडित चक्रे मिलनको हात छिनालिएको, उनको अंग काम नलाग्ने हुन सक्ने भन्दै पुनरावेदन अदालतले मुद्दा फेरि हेर्न आदेश दियो ।


साथै, सुनुवाइपछि पुनरावेदन अदालतले कुटपिट नभई ज्यान मार्ने प्रयास गरेको ठहर्‍यायो । ‘घटनास्थलमा धारिलो हतियार प्रहार गरी बायाँ हात काटेर छिनाइसकेको तथ्य स्थापित छ । पीडितको तत्काल उपचार गरेकाले मात्रै ज्यान बच्न गएको तथ्यमा विवाद छैन,’ पुनरावेदनको फैसलामा भनिएको छ, ‘खुँडाजस्तो जोखिमपूर्ण घातक धारिलो हतियारले पीडितको जीउ/शरीरमा ताकी प्रहार गरेको देखियो । ज्यान मार्ने मनसाय राखी नै हतियार प्रहार गरेको पुष्टि हुन आयो ।’


पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला दीपक मनाङेका हकमा नमिलेको भन्दै ५ वर्ष सजायको फैसला गर्‍यो । साथै, सरकारको दाबीअनुसार अरू आरोपितहरू घटनामा संलग्न नभएको भन्दै सफाइ दियो ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७४ २१:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?