१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

‘न्यायको दिशान्तरण हुन सक्दैन’

काठमाडौँ — मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आए पनि त्यसबाट द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय भने पाउन नसकेको सन्दर्भ कोट्याउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लोकतन्त्रको जगमा ‘दण्डहीनताको अट्टालिका’ ठडिएको बताएका छन् । 

‘लोकतन्त्र जनताको जित हो भने यसका विजेता द्वन्द्वपीडित पनि हुनुपर्ने हो तर तिनले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । यसको अर्थ के ती लोकतन्त्रका पराजितहरू हुन् ?’ माओवादीद्वारा मारिएका लमजुङ दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको १६ औं स्मृति दिवसमा बोल्दै श्रेष्ठले भने, ‘लोकतन्त्रमा न्यायको दिशान्तरण हुन सक्दैन ।’

बोस्निया हर्ज गोबिनियाका द्वन्द्वपीडित दुई बालकले न्याय नपाएको झोकमा पछि सैन्य अधिकृत भएपछि बदलास्वरूप ठूलो तहसनहस निम्त्याएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले थपे, ‘यहाँ पनि राज्यले न्याय दिन इन्कार गर्‍यो वा दिएन भने हिंसाको पुनरावृत्ति हुने ठाउँ रहन्छ ।’ न्याय स्थुल नभएर सूक्ष्म तत्त्व भएकाले पीडितहरूको संवेदना र पीडामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले ‘अन्तरनिहित शक्ति’ को प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाए ।

हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथका छोरा सुमन अधिकारीले जिल्ला प्रहरीदेखि सत्यनिरूपणसम्म उजुरी दिए पनि कतै केही सुनुवाइ नभएको बताए । मानव अधिकारवादी सुदीप प्याकुरेलले पनि दुई आयोगहरूले पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलासुस्ती गरेको टिप्पणी गरेका थिए । लमजुङका पूर्वसांसद रामचन्द्र अधिकारी, मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईं, कपिल श्रेष्ठलगायतले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि ठोस काम गर्न आयुक्तहरूलाई

सुझाएका थिए ।

जवाफमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य बिजुल विके दुलालले विभिन्न प्रतिकूलताका बीच पनि आफूहरूले काम जारी राखेको भन्दै ऐन संशोधन नभएकाले भनेजस्तो प्रगति गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?