सुमार्गीको सम्पत्ति छानबिनमा सरकार 'मूकदर्शक'

सुमार्गीले विदेशबाट ४२ औं पटकसम्म रकम भित्र्याउने क्रममा एकपटक आफैंले विदेशी लगानी भन्दै बेलायतबाट नेपालको आफ्नो कम्पनीले पाउने गरी रकमसमेत पठाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबारे कान्तिपुरमा ‘आफैं पठाउने आफैं पाउने’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । केही दिनअघि सुमार्गीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे थप अभिव्यक्ति दिँदै उक्त प्रक्रियामा आफैं सामेल भएको सार्वजनिक गरेका थिए । ‘१३ वर्षको थिएँ, बा मरिहाल्नुभयो । आमा यहीं हुनुहुन्छ । भाइलाई विदेश पठाइएन । छोराछोरी इन्डियातिर पढदै छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोले कहाँबाट पठाउने कहाँबाट ल्याउने ? जसले जे–जे लेखिदिए पनि भइगयो नि ।’

विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित जानकार एक अधिकारीका अनुसार सुमार्गीको यो खुलेआम अभिव्यक्तिमा सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको हो । ‘किनकि उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृति नगरी रकम भित्र्याइएको सार्वजनिक भएको छ । त्यसमाथि स्वीकृति लिए पनि नेपाली नागरिकले उता गएर पैसा जम्मा गर्ने होइन । सम्बन्धित कम्पनीले यहाँको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर सुमार्गीले खुलेआम मैले नपठाएर कसले पठाउने त भन्दा समेत उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्नु राज्यको निरीहता हो ।’

सुमार्गी आफैंले बैंक अफ साइप्रस, बेलायतबाट नेपालमा रहेको आफ्नो कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टमा कानुनी प्रावधानविपरीत रकम पठाएको विवरण भेटिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट अजेयराज सुमार्गी पराजुलीले सन् २०१३ अप्रिल ८ मा २४ लाख ३० हजार ८ सय अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ) मुक्तिश्री सिमेन्टमा पठाएको देखिन आएको हुँदा उक्त विषय थप शंकाको घेरामा रहेको,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको सीआईबीले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

अनुमति दिने निकायले स्वीकृति दिएपछि पनि नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएका विदेशी व्यक्ति तथा कम्पनीले नै यहाँको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न‘पर्ने हुन्छ । तर सुमार्गीले नेपालमा विदेशी लगानी भन्दै स्रोत नखुलेको रकम बेलायतस्थित बैंक अफ साइप्रसबाट आफंैले जम्मा गरेका हुन् । उनका यी तथ्यका आधारमा यो नै मनि लन्डरिङको प्रक्रिया रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘यही भनाइकै आधारमा पनि उनलाई सरकारले मुद्दा चलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर यति धेरै सार्वजनिक भइसक्दा समेत राज्यको मौनता उदेकलाग्दो छ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक दल र सरकारका उच्च अधिकारीले सुमार्गीबारे प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिइरहेका छन् । सुमार्गीबारे अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले यसै साता ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ । तर कार्कीले सुमार्गीको बारेमा विभागका अधिकारीहरूलाई प्रभावकारी ढंगले निर्देशन भने नदिएको स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री कार्कीले भने कानुनअनुसार विभागले काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘विभागले कानुनबमोजिम काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलो गर्‍यो भन्ने आरोप निराधार हो ।’ एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालनिकट रही अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत संरक्षण रहेकाले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सुमार्गीबारे विगतका कुनै पनि सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेनन् । कतिपय सरकारले त उनको रोकिएको रकम खोल्नलाई चलखेल गरे ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार सुमार्गीले गरिरहेको मनि लन्डरिङको प्रक्रियामा देखिएका उनकी जेठीसासू शिशु अर्यालका नाममा कैयौंपटक ट्रान्सफर भएको छ । अध्यक्ष दाहाल अर्यालको नाममा रहेको लाजिम्पाटस्थित घरमा लामो समय बसेका थिए । छोरा प्रकाशको निधनपछि दाहालले उक्त घर छाडेका हुन् । दाहालसँगको यो सम्बन्ध बुझेकैले सरकारी अधिकारीले सुमार्गीमाथि कारबाही अघि बढाउन नचाहेका हुन् । तर विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले यसबारे कसैको दबाब नरहेको दाबी गरे । ‘मलाई कुनै नेताले केही नगर्नु भन्ने दबाब दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसबारे हामी चुप लागेर बसेका छैनौं । काम भइरहेको छ ।’

निकै ढिलो गरी तयार पारिएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुमार्गीको रकम अवैध हो । करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘शंकास्पद’ ठहर गरिसकेको छ । उनले वैधानिक कागजात पेश गर्न नसक्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा उनको उक्त रकम तीन वर्षदेखि ‘सिल’ भएर रहेको छ । उनले त्यसअघि राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकका अधिकारीहरूबीचको मिलेमतोमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याई प्रयोग गरिसकेका छन् । उक्त रकमलाई पनि राष्ट्र बैंकले शंकास्पद मान्दै स्रोत छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई तीन वर्षअघि पत्राचार गरेको थियो ।

विदेशबाट रकम ल्याउँदा स्वीकृति लिनुपर्ने कुनै पनि निकायबाट नलिई उनले उक्त रकम भित्र्याएका हुन् । अध्ययनअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति दिने निकायहरू– उद्योग विभाग, उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डको स्वीकृतिबिनै उनले उक्त रकम भित्र्याएका हुन् । सुमार्गीको कम्पनीमा आएको रकमका लागि विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ अनुसार डलर खातासमेत खोलेको देखिँदैन ।

अबको प्रक्रिया

प्रारम्भिक अध्ययनले अवैध भन्ने निष्कर्ष निकालिसके पनि विभागले विस्तृत छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने काममा भने ढिलाइ गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार कारोबार शंकास्पद देखिएमा पहिलो चरणमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने हो । यो चरण पूरा भइसकेको छ । ऐनको दफा १५ अनुसार अब विभागका महानिर्देशकले अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर यो काम हुन ढिलाइ भएको हो । ‘प्रारम्भिक जाँचबुझबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर भएको वा हुन सक्ने आधार भई अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने देखेमा विभागको प्रमुख आफैंले अनुसन्धान गर्न वा आवश्यकताअनुसार विभागको कुनै अधिकृत, अन्य सरकारी अधिकृत कर्मचारी वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।’

उच्च अधिकारीहरूकै मिलेमतोमा हालको सरकार सुमार्गीबारेमा तत्काल यो कदम चाल्ने मनस्थितिमा नरहेको यसबारे जानकार एक अधिकारी बताउँछन् । ‘तत्काल अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न निकै दबाब परे निजामती अन्तर्गतको कुनै अधिकृतलाई तोक्ने काम हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीबाहेक अनुसन्धान अधिकृत तोकिए यो अनुसन्धानले पूर्णता पाउने छैन । किनकि ऐनको दफा १६ अनुसार उक्त अनुसन्धान अधिकृतले जुनकुनै स्थानबाट उसलाई आवश्यक कागजत बरामद र आरोपितलाई पक्राउसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ)सँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले प्रहरीको संलग्नता अनिवार्य चाहिने उनले बताए । मुद्दाको करिब अन्तिम चरण रहेकाले ऐनले विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृतलाई धेरै अधिकार दिएको छ ।

‘जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई भरपाई दिई त्यस्तो कागजात, लिखत, दसी, प्रमाण वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति बरामद गरी नियन्त्रणमा लिने,’ अधिकृतको अधिकारमा ऐनको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘कसूरमा संलग्न भएको वा सोको शंका गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधा अवरोध गर्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने मनासिब आधार भएमा निजलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुनबमोजिम थुनामा राख्ने ।’

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भन्छिन्– ‘सुमार्गीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीमाथि सरकारले छानबिन गरी सत्यतत्थ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबले बिहीबार आयोजना गरेको ‘देशको समृद्धि र आर्थिक विकासको रोडम्याप’ विषयक साक्षात्कारमा उनले सुमार्गीको माओवादी पार्टीसँग कुनै विशेष सम्बन्ध नरहेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । सुमार्गीले नेपाल भित्र्याइसकेको र भित्र्याउन लागेको रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुमार्गीको उक्त रकम अवैध हो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट रही अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत संरक्षण रहेकाले सुमार्गीबारे विस्तृत अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छैन ।

हाल आफ्नो सरकार पार्टीमा नरहेको र उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने दायित्व राज्यमा रहेको प्रवक्ता भुसालले बताइन् । ‘अवैध छ भने राज्य छ नि त । हाम्रो पार्टी सरकारमा छैन । छानबिन गरे हुन्छ । त्यसको निक्र्योल गरे हुन्छ,’ उनले भनिन् । सुमार्गी र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीचको सम्बन्धबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘हामीले जानेको सुमार्गी देशको एउटा व्यावसायिक मान्छे हो । त्योभन्दा बेसी यो देशका नागरिकको राजनीतिक पार्टीसँग जे सम्बन्ध हुन्छ, हाम्रो पार्टीको पनि त्यही सम्बन्ध मात्र छ । विशेष सम्बन्ध छैन ।’ दाहालसँगको सम्बन्धबारे भइरहेको प्रचार भ्रमपूर्ण रहेको उनले दाबी गरिन् । ‘यो बिल्कुल भ्रमपूर्ण प्रचार हो,’ उनले भनिन्, ‘म पनि तपाईंहरूका मिडिया पढ्छु । दुईवटा व्यवसायीहरूबीचको बहसमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षसँग जोड्नु कुनै सान्दर्भिकता छैन । र, हाम्रो नेतृत्वको कुनै भूमिका छैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राज्यका सरोकारवाला निकायले यसबारे निक्र्योल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अथवा अरू के के लिगल निकाय छन्, उनीहरूले हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘राज्यका संरचनाहरू छन् । उनीहरूले सत्यतथ्य बाहिर ल्याए हुन्छ ।’

राजनीतिक वृत्तबाट सुमार्गीमाथि छानबिन गरे हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने सम्भवत: भुसाल पहिलो नेता हुन् । खासगरी सुमार्गीबारे माओवादी केन्द्रका नेता/कार्यकर्ता कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् ।