प्रदेश राजधानी कति पायक ?

विराटनगरलाई प्रदेश १ को राजधानी तोकेपछि सबैभन्दा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटावासी बढी आक्रोशित भएका छन् । त्यहाँ राजधानी माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको छ ।

विराटनगरबाट प्रदेश १ का १४ वटै जिल्ला सडक यातायातको पहुँचमा छन् । केही जिल्लामा हवाईमार्गबाट आवतजावतको सुविधा छ । विराटनगर–भोजपुर, खोटाङको लामीडाँडा थामखर्क, ताप्लेजुङको सुकेटार, संखुवासभाको तुम्लिङटार, ओखलढुंगाको रुम्जाटार र सोलुखुम्बुको फाप्लुका लागि हवाई सेवा सञ्चालनमा छन् । विराटनगरबाट १४ वटै जिल्लामा यातायातका साधन चल्छन् । तेह्रथुम सदरमुकाम म्याग्लुङ १६५ किमि छ । म्याग्लुङबाट वसन्तपुरसम्म २६ किमि बाटो राम्रो भइदिए विराटनगर आवतजावत सहज हुन्छ । यस्तै, संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट २ सय किमि रहेको विराटनगर आवतजावतका लागि सडक बाटो छ ।

वर्षायाममा भने चैनपुरदेखि वसन्तपुरसम्म ५२ किमि बाटो बिग्रिने समस्या छ । यस्तै ताप्लेजुङको फुङलिङबाट २ सय ३४ किमि काँकडभिट्टा र त्यहाँबाट विराटनगर आवतजावत सहज छ । कालोपत्रे सडक भएकाले कुनै समस्या छैन । भोजपुरबाट विराटनगर सडक र हवाईमार्ग दुवै सुविधा छ । विराटनगर–भोजपुर १६५ किमि दूरी छ । पाँचथर, इलाम, उदयपुरबाट पनि विराटनगर आवतजावतमा समस्या छैन । विराटनगरसँग सुनसरी र झापा जोडिएको छ । धनकुटाबाट विराटनगर आउन सडक बाटो छ । खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु उत्तरपश्चिममा पर्छ । उदयपुरबाट विराटनगर करिब २ सय किमि छ भने उदयपुरदेखि उत्तरमा खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु रहेकाले सडकको केही असहजता छ । तर यी तीनवटै जिल्लामा हवाईमार्गबाट सर्वसाधारण आवतजावत गरिरहेका छन् ।

वीरगन्जवासी असन्तुष्ट

पर्सादेखि सप्तरीसम्म ८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा सरकारले धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगरी जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोकेको छ । यसअघि नै त्यहाँ प्रदेशका लागि सरकारले उच्च न्यायालय र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको ढल्केवारबाट झन्डै २५ किमि दूरीमा रहेको जनकपुर पर्सा र बारावासीका लागि केही अपायक रहेको बारा तरुण दलका नेता लोकेश सिंहले बताए । पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर भएपछि आगामी सत्ता राजनीतिमा उसलाई मधेसवादी दलको साथ चाहिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको त्यही कमजोरीको फाइदा मधेसवादी दलका उच्च नेताले लिएका छन्,’ नेता सिंहले भने, ‘पहुँचका आधारमा मात्र मधेस केन्द्रित दलका उच्च नेताले जनकपुर राजधानी लगेका छन् । पायककै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश २ मा सर्लाही र महोत्तरीको सिमाना सबैलाई पायक पर्छ ।’ मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये यो प्रदेशमा मात्र समथर भूमि छ । प्रदेशका आठै जिल्लावासीलाई बिहान प्रदेश राजधानी गएर साँझ फर्कने सक्ने अवस्था छ । यो प्रदेशको पूर्वमा सप्तरी छ भने पश्चिममा पर्सा । सप्तरीवासी सिरहा हुँदै प्रदेश राजधानी पुग्न सक्छन् । तर पर्सा र बाराका बासिन्दालाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी अनि ढल्केवारबाट फेरि २५ किमिभित्र लाग्नुपर्छ राजधानी जनकपुर पुग्न ।

यो प्रदेशमा वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन मागसहित आन्दोलन सुरु भएको छ । स्थानीयले मागसहित वीरगन्ज बिहीबार बन्द गरे । बन्दकर्ताले सहरका विभिन्न चौकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे । केही सवारीसाधनमा तोडफोड भयो । प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन बारा र पर्साका राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।

‘अपायक पर्‍यो हेटौंडा’

प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएसँगै कतै समर्थन त कतै विरोध भएको छ । सबै भन्दा टाढा रसुवा जिल्ला भएको छ । रसुवाबाट हेटौंडा पुग्न २ दिन लाग्छ । ‘सारै अपायक ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोकियो,’ रसुवाका नागरिक अगुवा बाबुलाल तामाङले भने, ‘काठमाडौं पुग्न एकदिन लाग्छ, त्यहाँबाट अर्को दिनमा मात्र हेटौंडा पुगिन्छ ।’

रसुवाबाट काठमाडौं ११८ किमि छ । ‘हेटौंडाकै लागि भनेर बस चल्दैनन्, काठमाडौं नगई हेटौंडा जाने गाडी पाइँदैनन्,’ उनले भने । यो प्रदेशमा मकवानपुरसहित १३ जिल्ला छन् । रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुलीलाई हेटौंडा अपायक पर्छ । रामेछापका नागरिक अगुवा रामचन्द्र वियोगीले ‘कोल्टे ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोक्दा दु:ख लागेको’ बताए । ‘काठमाडौंबाट वा बर्दिबासबाट गए पनि एकदिन नै लाग्छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडा चल्ने यात्रु बस पाइँदैन, काठमाडौं नगई सुख छैन ।’ उनले आफूहरूलाई अन्याय भएको बताए । हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोके पनि थोरै मात्र खुसी छन्, धेरै निराश छन् । ‘एउटा जिल्लाको मात्र स्वार्थ हेरेर हुँदैन,’ वियोगीले भने, ‘सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी बनाइनुपर्छ ।’

धादिङ, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेलाई भने अन्य जिल्लाको तुलनामा केही सहज छ । ‘हामीलाई मात्र पायक परेर भएन, सबै जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाइनुपर्छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ धादिङका अध्यक्ष बोधनाथ दुवाडीले भने ।

उनले धादिङलाई नजिक परे पनि सबैलाई सहज हुने ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाइनुपर्ने बताए । हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय गरिए पनि स्वागत गर्ने कम छन् । अधिकांश जिल्लाका स्थानीयले नसोचेको ठाउँलाई प्रदेशको राजधानी तोकिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । चितवनका स्थानीयले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । चितवनलाई मुलुककै आर्थिक राजधानी बनाउने भन्दै अघि सारिएको नाराले सार्थकता पाउने केही व्यवसायीले ठानेका छन् । चितवनलाई हेटौंडा सबैभन्दा पायक पर्ने ठाउँमा पर्छ । ७५ किमिमा रहेको हेटौंडा डेढ घण्टामा पुगिन्छ । ‘पहिलादेखि नै चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउने भनेर प्रचार गरिएको थियो,’ स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले भने । नजिकै प्रदेश राजधानी तोकिए पनि सहर/बजारमा खुसियाली छाएको छैन । स्थानीयले निर्णय उल्टिने अनुमानसमेत गरेका छन् । ‘हेटौंडा अन्य जिल्लाका लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले भने । उनले चितवन सम्भावना बोकेको र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सबैलाई उपयुक्त हुने दाबी गरे ।

निर्विकल्प पोखरा

पर्यटकीय नगरी पोखरा प्रदेश ४ को निर्विकल्प राजधानी बनेको छ । सरकारले तोकेका ७ प्रदेश मुकाममध्ये पोखरा मात्र निर्विवाद देखिएको हो । भौगोलिक दूरी र यातायातका हिसाब पोखरा प्रदेशको मध्यभागमै पर्छ । सडक सञ्जाल, भौतिक संरचना, प्राकृतिक सौन्दर्य पनि पोखराका बलिया पक्ष हुन् । यिनै कारणले पोखरालाई राजधानी बनाउन सुरुदेखि नै कुनै विवाद उब्जिएन । गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ र नवलपरासी (दाउन्ने पूर्व) यो प्रदेशमा पर्छन् । पोखराबाट मनाङबाहेक सबै जिल्लामा सीधा बस सेवा सञ्चालनमा छन् । पोखरा विमानस्थलबाट काठमाडौं, मुस्ताङ र भरतपुरमा हवाई सेवा उपलब्ध छ । छिट्टै नेपालगन्ज पनि हवाई यातायातबाट पोखरासँग जोडिँदै छ ।

प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट रोजगारीका क्रममा र बसाइँसराइ गरी पोखरा आउनेको संख्या ठूलो छ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र साविकको गण्डकी अञ्चलको सदरमुकाम पनि पोखरा नै थियो । भारत जोड्ने नवलपरासीको सुस्ता र चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरला नाकाको ‘ट्रान्जिट’ का रूपमा पनि पोखरालाई हेरिन्छ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रवीन्द्र अधिकारी प्रदेशको केन्द्रभागमा पोखरा रहेकाले कुनै विवाद नभएको बताउँछन् । ‘सबै जिल्लाको पानीढलो पोखरा नै हो,’ उनले भने, ‘भौगोलिक हिसाबले पनि सुगम छ ।’ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र आर्थिक रूपले धनी प्रदेश ४ को राजधानी पोखराले पर्यटन र अन्तरदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्ने सामथ्र्य राख्छ । साहसिक खेल गतिविधिका कारण पोखरा पर्यटनको राजधानी नै बनेको छ । शिक्षा, खेलकुद, साहित्य र संगीतको राजधानीका रूपमा पनि पोखरालाई लिइन्छ ।

बुटवल र दाङबीच संघर्ष

रूपन्देही राजधानी तोकिएसँगै प्रदेश ५ मा विवाद र विरोध बढेको छ । रूपन्देही र आसपासका जिल्लामा खुसी मनाउँदै दीपावली गरिए पनि लामो समयदेखि अस्थायी राजधानीका रूपमा चर्चामा ल्याइएको दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दाङ र रूपन्देही दुवै जिल्लाका उम्मेदवारले प्रदेश राजधानीलाई मुख्य ‘नारा’ बनाएका थिए । साविक लुम्बिनी अञ्चलको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बुटवल र राप्ती अञ्चलको सदरमुकाम रहेको दाङले अस्थायी मुकामलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिएको देखिन्छ । यी क्षेत्रमा राजधानी माग गर्दा अन्य जिल्लालाई पायक पर्ने/नपर्ने भन्दा पनि वैभवका रूपमा मात्रै व्याख्या गरिएको देखिन्छ । सरकारले प्रदेश उच्च अदालत र प्रहरी प्रमुखको कार्यालय दाङको तुलसीपुरमा स्थापना गरिसकेको छ । सरकारले अस्थायी राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अध्ययनका लागि पठाएको कार्यदलले दाङ र बुटवल दुवै उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

मोफसलका जिल्लामध्ये समृद्ध रूपन्देही प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये अधिकांशका लागि सुगम क्षेत्रमा हो । यहाँबाट सबैभन्दा टाढा रुकुम पूर्व हो । प्रदेश मुकाम आउन डेढ दिनसम्म लाग्ने सदरमुकाम रुकुमकोटस्थित सिस्ने शिक्षा क्याम्पस प्रमुख तीव्र गौतमले बताए । राजधानी माग गर्दै आन्दोलित दाङ पुग्न रूपन्देहीबाट २ घण्टा गाडीको यात्रा गर्नुपर्छ ।

रुकुम पूर्वपछि बुटवलबाट टाढाको जिल्ला बर्दिया हो । त्यहाँबाट गाडीमा करिब ६ घण्टामा प्रदेश मुकाम आउन सकिन्छ । गाडी फेर्नुपर्ने बाध्यता छैन । ‘दाङको घोराही र तुलसीपुरभन्दा हामीलाई बुटवल पायक पर्छ,’ बर्दिया व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अमरबहादुर खडकाले भने, ‘दाङको लमही पायक हो तर घोराही र तुलसीपुर अपायक हुन् ।’ उनले घोराही र तुलसीपुरका लागि भएको आन्दोलनमा समर्थन गर्न नसकिने बताए ।

बुटवल साविक लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाको बसाइँसराइ र व्यापारिक थलो हो । त्यहाँको सबैभन्दा टाढा रहेको गुल्मीबाट गाडीमा ४ घण्टा यात्रा गरे बुटवल झरिन्छ । बाँकी जिल्लाबाट एक/डेढ घण्टाको यात्रा गरे हुन्छ । गुल्मीका नागरिक अगुवा पदम पाण्डेले प्रादेशिक राजधानी बुटवल बन्नु स्वागतयोग्य बताए । गुल्मीमा सञ्चालन भएको अखण्ड प्रदेश आन्दोलनको उद्देश्य बुटवल नछुटियोस् भन्ने रहेकाले त्यो माग अहिले पूरा भएको उनको बुझाइ छ । ‘बुटवलसित गुल्मीको सय वर्ष अघिदेखिको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि बुटवल राजधानी स्वागतयोग्य हो ।’

निर्विवाद सुर्खेत

सरकारले प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेत तोक्दा साँझ वीरेन्द्रनगरमा स्थानीयले खुसी साटासाट गरे । जुम्ला, मुगु र कालिकोटका अगुवाको असन्तुष्टिबाहेक कर्णाली क्षेत्र मौन जस्तै रह्यो । पश्चिम रुकुम र सल्यान न खुसी न बेखुस देखिए ।

सुर्खेत साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको वर्षौंदेखि क्षेत्रीय सदरमुकाम हो । कर्णाली र राप्ती–भेरी क्षेत्रका नौ जिल्लाका लागि प्रदेश राजधानी नयाँ अनुभव हुनेछैन । ‘सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । हवाई सेवाले पनि अहिलेका लागि सुर्खेतको विकल्प भएन,’ हुम्ला क–का प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले जिल्ला अध्यक्ष दल रावलले भने, ‘सडक सञ्जालले जोडिँदै जाँदा राजधानी हेरफेर पनि हुन सक्छ ।’

प्रादेशिक राजधानीका लागि जुम्लाको पनि दाबी थियो । जुम्ला क–का प्रदेशसभा सदस्य एवं मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नरेश भण्डारीले प्रदेश राजधानी नभए ६/६ महिना मौसमी राजधानी हुनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेका थिए । त्यसमा कालिकोट र मुगुको समेत समर्थन थियो । तर अझैसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएका हुम्ला र डोल्पाका बासिन्दाले भने तत्कालका लागि जुम्लाभन्दा सुर्खेत पायक पर्ने बताउँदै आएका छन् । कर्णाली अञ्चल सदरमुकामका रूपमा जुम्ला ती जिल्लाका लागि अपायक पर्ने अनुभव भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले क्षेत्रीय सदरमुकाम रहिसकेकाले सुर्खेतले कर्णालीका लागि नयाँ अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने बताए । ‘यत्तिका वर्ष सुर्खेत धाइयो, अहिले प्रदेश राजधानी भयो,’ उनले भने, ‘नयॉ अनुभूति दिन सकेन भने कर्णाली जहींका त्यहीं रहन्छ ।’ उनले हवाई तथा स्थलमार्गका दृष्टिले डोल्पाका लागि सुर्खेत अन्यत्रभन्दा पायक पर्ने बताए ।

दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र पश्चिम रुकुम भने सुरुदेखि नै सुर्खेतको पक्षमा थियो । ‘प्रदेश राजधानी ठूलो कुरा हैन, त्योभन्दा विशेष अधिकारसहितको कर्णाली क्षेत्रका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्ने छ,’ प्रदेश सांसद रावलले भने ।

क्षेत्रीय सदरमुकामको अभ्यास गरिसकेकाले वीरेन्द्रनगरमा अहिले प्रदेश सरकार र संसद् भवनका लागि भौतिक पूर्वाधारको कमी छैन । क्षेत्रीय प्रशासनसहित विभिन्न १९ क्षेत्रीय कार्यालयका भवन र तालिम केन्द्रहरू संसद्, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयका लागि तयार छन् । ‘प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतको विकल्प थिएन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश संयोजक पदमबहादुर शाहीले भने, ‘आन्दोलनको उपलब्धि भनौं, प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा सुर्खेतलाई फाइदा भयो ।’

उनले ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्ने गरी विमानस्थलको विस्तार वा पुनर्निर्माण नहुँदासम्म प्रदेश ६ ले आर्थिक फडको मार्न नसक्ने बताए । विमानस्थल साँघुरो हुँदा अहिले काठमाडौं–सुर्खेत हवाई सेवा छैन । त्यसैले प्रदेश ६ जानेहरू नेपालगन्ज आएर सुर्खेत जान बाध्य छन् । ‘अपायक पर्ने जिल्ला र बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोडदै पायक बनाउने काम प्रदेश सरकारको हो,’ शाहीले भने । जुम्लामा मुकाम माग्दै सांकेतिक प्रदर्शन भएबाहेक प्रदेश राजधानीमा कुनै विवाद देखिएको छैन ।

धनगढी ‘अपायक’

प्रदेश ७ मा राजधानी माग गर्दै दिपायलमा सुरु आन्दोलन सरकारले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि झनै चर्केको छ । चुनावका बखत राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेबारे खुबै आश्वासन दिने प्राय: सबै दलका नेता कार्यकर्ता यतिबेला तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी तोकेको निर्णयप्रति यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी र अगुवाले ‘अपायक र अवैज्ञानिक’ भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले तराई क्षेत्रमा राजधानी भएमा पहाडतर्फबाट भइरहेको बसाइँसराइको चाप अझै बढ्ने बताए । भूगोल, जनसंख्या, विकासका सम्भावना, पहाडी क्षेत्रको विकटता कुनै पनि विषयमा अध्ययन नै नगरी सरकारले राजधानी तोकेको भन्दै बुद्धिजीवीले आलोचना गरेका हुन् । रोजगारी र अवसर नहुँदा तराईमा भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न पनि प्रदेशको राजधानी पहाडी क्षेत्रमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विकासका सम्भावना पहाडी क्षेत्रमा छन् । राजधानी तराई बनेपछि यसले प्रदेशको विकास सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने उनीहरूले बताए ।

प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू धनगढीबाट सडक सञ्जालमा जोडिएका भए पनि निकै टाढा छन् । क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालयका अनुसार दार्चुला धनगढीबाट ३९९ किलोमिटर, बझाङ २७२ किलोमिटर टाढा छन् । त्यसैगरी बाजुरा ३२२ र अछाम ३१० किलोमिटर दूरीमा छ । ‘राजधानी जस्तो विषय दीर्घकालीन सोचका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ,’ डा. त्रैलोक्यनाथ जोशीले तराईभन्दा पहाडी क्षेत्रमै राजधानी राखिनुपर्ने बताए । मानवबस्तीविहीन हुन थालेका मध्यपहाडको बसाइँसराइ रोक्न पनि पहाडी क्षेत्रमा राजधानी बनाउनुपर्ने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. टेकराज पन्तले बताए । सामाजिक क्षेत्रका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक पनि सन्तुलित विकास र समान अवसर प्राप्तिका लागि प्रदेशको समग्र स्थितिलाई हेर्दा राजधानी दिपायल नै उपयुक्त हुने ठान्छन् ।

कैलालीका रैथाने आदिवासी थारू समुदायका अगुवा पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । विगतमा थरुहट आन्दोलनमा सक्रिय थारू अगुवाहरूले पनि राजधानी पहाडी क्षेत्रमै उपयुक्त हुने बताएका छन् । ‘यो अवैज्ञानिक र अपायक हुने निर्णय भएको छ,’ थारू बुद्धिजीवी प्रभात चौधरीले भने, ‘प्रमुख अन्न भण्डारमा राजधानी तोकेर सिमेन्टको जंगल बनाउने काम उचित हुन सक्दैन ।’