प्रदेश सरकार हेर्न परराष्ट्रमा छुट्टै महाशाखा राख्ने सहमति

दुई युरोपेली मुलुक अस्ट्रिया र स्पेनमा दूतावास स्थापना गर्दासमेत आन्तरिक रूपमै कर्मचारी सारेर मिलाउन पुग्ने गरी पुराना दूतावासमा ‘ओभर स्टाफिङ’ गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सघाउन कर्मचारी घटाउने नीति लिइएको हो । प्रदेश सरकारलाई कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने परराष्ट्रको छलफलअनुसार कर्मचारी घटाएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको हो ।

परराष्ट्रमा यही विषयमा शुक्रबार छलफल भएको थियो । अबको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे गर्दा कर्मचारी कटौतीको विषयलाई अघि बढाउने निष्कर्ष परराष्ट्र अधिकारीको छ । प्रदेश सरकार हेर्न परराष्ट्रमा छुट्टै महाशाखा राख्ने तयारीमा सबैको सहमति छ । हरेक प्रदेशमा परराष्ट्रका अधिकारी नै राख्ने/नराख्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने भएका छन् । उक्त महाशाखालाई मोबाइल टोलीझैं राख्ने कि एक शाखा अधिकृत/उपसचिव तहसम्म प्रदेशमा राख्ने भन्ने छलफल भएको जानकारी परराष्ट्रका एक अधिकारीले दिए ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि एक/एक सहसचिव नेतृत्व टिम राख्ने प्रस्तावसमेत परराष्ट्रले अघि सारेको छ । साथै, दूतावासको अनुपातमा मन्त्रालयमा कम कर्मचारी रहेको भन्दै दूतावासभन्दा महाशाखा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिने मन्त्रालयको योजना छ । शुक्रबारको छलफलमा अधिकांशले नियोगमा रहेका कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । न्युयोर्कस्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगभित्र रहँदा एक नायब सुब्बाले सम्पन्न गर्दै आएको कामका लागि महावाणिज्य दूतावास नै खोलेर दूतावासभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा पनि सम्बोधन गर्न अधिकारीहरूले सुझाएका छन् ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले यस्ता विषयमा सम्बोधन हुँदै जाने आश्वासन दिएको एक सहभागीले बताए । विदेशी मुलुकमा स्थापना गरिएको नेपालको अधिकांश कूटनीतिक नियोग कन्सुलर सेवाका लागि हो । अन्य कूटनीतिक लबिइङ ‘रिसर्च’ तथा ‘प्रभाव’ यो स्तरबाट हुनै सक्दैन भन्दै त्यसका लागि कूटनीतिज्ञ थोरै र स्थानीय कर्मचारी धेरै राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । एक कूटनीतिज्ञको दरबन्दी घटाए ६ जना स्थानीय कर्मचारी राख्न पुग्छ । यो शैली फिलिपिन्स, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत मुलुकले अपनाएका छन् । यसमा नेपाले पनि सोच्नुपर्ने अधिकारीले सुझाए ।

‘नेपालको कूटनीतिक नियोगले अमेरिका, भारत, चीन, रुस, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकले झैं ठूलो अध्ययन, अुनसन्धान गर्दै त्यहाँको राजनीतिक विश्लेषण गर्ने अवस्थामा छैन । त्यो अल्पविकसित मुलुकको काम पनि होइन,’ एक अधिकारीले बैठकमा सुझाव दिँदै भने, ‘हामीले चुस्त र अब्बल सेवा दिने हो । हाम्रो सबै सेवा कन्सुलरसम्बन्धी र केही मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा विकास नै हो ।’

दुई वर्षअघि जथाभावी पद थप गरेको भन्दै अहिले सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको एक अधिकारीले बताए । नेपालले यस्ता विषयमा समयमा ध्यान नदिए समस्या पर्ने उनीहरूको तर्क छ । कूटनीतिज्ञको दरबन्दी धेरै हुँदैमा मुलुकको प्रभाव बढ्ने होइन भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘नेपालमा रहेका अधिकांश युरोपेली मुलुकका कूटनीतिक कर्मचारी निकै न्यून छन् । तर उनीहरू नेपालमा लगानी र दुईपक्षीय व्यापारमा मात्र नभएर राजनीतिक चलखेलमा समेत अब्बल छन् ।’

परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले इजरायलको पद झिकेर स्पेन लगेको विषय राजदूत नियुक्तिको सिफारिस हुँदै भएको बताए । हुन पनि, पाँच हजार नेपाली पनि नभएको (समस्या पनि नेपालीलाई नपर्ने/त्यहाँबाट अन्य मुलुक हेर्न पनि खासै नमिल्ने) उक्त दूतावासमा दुई अधिकृत दुई सुब्बा, एक उपसचिवको दरबन्दी थियो । अहिले त्यो मिलान भइसकेको छ । न्युयोर्कको महावाणिज्य दूतावासमा पनि उपसचिव र अधिकृत दुई जनाको पद बढी रहेको बताइएको छ । लसएन्जलसमा खोलिने नेपाली दूतावासको सम्पर्क कार्यालयले स्वीकृत नपाए पनि ती दुई अधिकारी न्युयोर्कमै छन् । यस्तो विषय र अन्य मुलुकमा भएको दूतावासमा पनि यस्तो पद मिलानबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

चीनले गाडी उपहार दिने

चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एउटा बस उपहार दिने भएको छ । कूटनीतिक कर्मचारीलाई कार्यालय आउने/जाने व्यवस्थाका लागि चीनबाट एउटा बस लिने निर्णय दुई महिनाअघि नै भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने एउटा बस त्यो पनि परराष्ट्रले लिने कि नलिने भन्ने छलफल गरेको छ । यद्यपि, परराष्ट्रले दक्षिण कोरिया, कतार र भारतले दिएका कार र बस लिइसकेकाले एउटै मात्र भए पनि चीनले दिन लागेको बस लिने जनाइसकेको छ । तर परराष्ट्र अधिकारीले यो विषय बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् ।