जनप्रतिनिधिले सही गरेरै बिताए ६ महिना

जनप्रतिनिधिले ६ महिना लामो समय आसनग्रहण र सम्मान थाप्दै बिताउनु दु:खद भएको पूर्वजनप्रतिनिधिको भनाइ छ । विगतको स्थानीय निकायभन्दा अहिलेको स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएर पनि काम गर्न नसक्नु दु:खद भएको साविक कुमरखोद गाविसका पूर्वअध्यक्ष देउकुमार थेबेले बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिला केन्द्रीय सरकारको निर्देशनबाहेक काम गर्न गाह्रो थियो । तैपनि गरेका थियौं । तर, अहिले अधिकार पाएर पनि जनप्रतिनिधिहरूले केही गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।’

दमक नगरपालिकाका पूर्वमेयर इन्द्रबहादुर बुढाथोकीले आफूले २३ वर्षअघि ल्याएका योजनाभन्दा फरक योजना आउन नसकेको दाबी गरे । उनले ०४९ मा निर्वाचित हुँदा आफूले बाटो निर्माणमा बढी बजेट खर्चिएको बताए । ‘अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि अधिकांश योजना बाटो बनाउने नै ल्याएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो तर, काम गर्ने शैली र योजना दुई दशकअघिको भन्दा केही फरक छैन ।’ साविक महाभारा गाविसका पूर्वअध्यक्ष विजय अग्रवालले आफूहरूले ४०–५० लाखको बजेटमा पूरै गाविस चलाएको अनुभव सुनाए । तर, अहिले एउटै वडामा करोडसम्मको बजेट विनियोजन भए पनि कुनै काम नभएको उनले सुनाए ।

‘काम गर्ने इच्छाशक्ति राख्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । तर, सबै नयाँ भएकाले पनि के गर्ने, के गर्ने भन्ने अलमलमै समय बितिरहेको छ,’ अग्रवालले भने । बुढाथोकीले स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले अघि सारेका योजना निर्वाचित भएको ६ महिनासम्म त्यसको प्रारूप तयार नहुनु शंकास्पद रहेको बताए । ‘चुनावका बेला सहरलाई हरित नगर बनाउने, तटबन्ध गर्ने, स्मार्ट सिटी बनाउने कुराहरू जोडतोडसाथ उठाइयो,’ बुढाथोकीले भने, ‘तर, निर्वाचित भएको यतिका दिनसम्म ती योजनाका सुरुवाती अवस्थाको झल्कोसमेत देख्न पाइएको छैन ।’ उनले अहिलेकै अवस्था हो भने ५ वर्षे कार्यकाल सही गरेरै बित्ने हो कि भन्ने आशंका गरे ।

दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीले कानुनी जटिलताका कारण सोचेअनुसारको रिजल्ट दिन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले काम गर्न नखोजेको होइन । तर, प्रदेश तथा केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको अधिकारबारे स्पष्ट निर्देशन आइनसकेकाले गर्न सक्ने काम पनि गर्न सकिएको छैन ।’ गौरीगन्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले ६ महिनासम्म कुनै काम गर्न नसकेको स्विकारे । उनले भने, ‘हामीले यो अवधिमा काम गर्न नसकेकै हो । आन्तरिक तालमेल नमिल्दा धेरै काममा आधा अवरोध खडा भए । तर, अब गाउँसभापछि स्पष्ट योजनासाथ अघि बढ्नेछु ।’

अग्रवालले कानुनी जटिलताले ठूला योजनाका काम गर्न नसके पनि यो अवधिमा दीर्घकालीन महत्त्वका योजना बनाउनेतर्फ समय खर्चिन सकिने तर्क गरे । ‘अब त बाटो बनाउने र नामसारी गर्ने मात्रै होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता विषयगत काम पनि गर्नु छ । उनीहरूले यो अवधिमा विषयगत योजनाका दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सक्थे । तर, केही नगरी समय बिताए ।’ थेबेले स्थानीय तहको दीर्घकालीन योजना बनाउनुभन्दा जनप्रतिनिधिले नाता प्रमाणित, जग्गा विवादजस्ता कानुनी जटिलता आउन सक्ने काममै समय खर्चिएको बताए । उनले सबै कानुन बनिनसकेको अवस्थामा यस्ता काममा हात हाल्नु जनप्रतिनिधिका लागि खतरा हुन सक्ने आशंका जताए । उनले यस्ता काम पूर्ण रूपमा कानुन आइसकेपछि गर्दा राम्रो हुने सुझाव समेत दिए ।

जिल्लामा ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले अहिले धमाधम गाउँसभा गरिरहेका छन् । असोजमै गाउँसभा सम्पन्न गरिसकेका स्थानीय तहले पनि गाउँ/नगरमा महत्त्व राख्ने योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । गौरादह र मेचीनगर नगरपालिका, गौरीगन्ज, हल्दीबारीलगायतका गाउँपालिकामा बहुमत र अल्पमतको जुहारीले जनप्रतिनिधिले ठोस रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।