सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग :  म्याद थपप्रति असन्तुष्टि

म्याद थप गर्नका लागि आफ्ना सर्तसहितका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै दुवै आयोगका आयुक्तहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । ‘यही अवस्थामा म्याद थप गरिरहनुको औचित्य छैन,’ बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘थप गर्ने हो भने हाम्रा सर्त र आवश्यकता पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को पहिलो संशोधित मस्यौदा अध्यादेशमार्फत शनिबार जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न गठन भएका दुवै आयोगको अवधि एक वर्ष थपिने उल्लेख छ । ‘कतिपयको बुझाइमा ऐन जारी हुनेबित्तिकै एक वर्ष थप भएको भन्ने रहेछ,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘तर मैले बुझेअनुसार तोकिएको मितिमा काम समाप्त नभए आयोगले इच्छा गरेका खण्डमा सरकारले एक वर्ष अवधि थपिदिन सक्ने भन्ने व्यहोरा ऐनमा छ अरे, त्यसो हो भने म्याद स्वत: थपिएको होइन, थप्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई कानुनी आधारमा मात्रै मिलेको हो ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनबारे औपचारिक रूपमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराएको दुवै आयोगको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ । गत महिना सरकारले दुवै आयोगलाई म्याथ थप गर्दा ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन र अतिरिक्त कुनै आवश्यकता भए लेखी पठाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसअनुसार दुवै आयोगले सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने तथा यातना दिने कामलाई अपराधीकरण गर्न ऐन चाहिनेलगायतका माग आफूले पहिल्यैदेखि राख्दै आएको हुँदा अब संशोधन गर्दा तदअनुसारै गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

तर सरकारले भने ऐनको म्याद मात्रै बढ्ने गरी संशोधन गरेको आशंका आयुक्तहरूले गरेका छन् । बेपत्ता आयोगले काम सक्न थप तीन वर्ष म्याद लम्ब्याउनुपर्ने पत्र पनि सरकारलाई लेखेको थियो । तर एक वर्ष मात्रै थपिएको छ । यसमा पनि दुवै आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजारको हाराहारीमा उजुरी छन् । ऐनसहित आवश्यक पूर्वाधार तथा कार्यादेश पाए एक वर्षभित्र बेपत्ता छानबिन आयोगका सबै उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न सकिने सक्ने अवस्था भए पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६० हजार उजुरीमाथि छानबिन गर्न भने असम्भव नै छ ।

‘यस्तो अवस्थामा म्याद मात्रै थप्नुको कुनै औचित्य छैन,’ मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झा भन्छिन्, ‘अझ हाम्रा आवश्यकताअनुसार ऐन पनि संशोधन भएको छैन भने त थपिएको अवधिले खासै कुनै फरक पनि पार्दैन ।’ ऐन संशोधन भएको र म्याद थपिएको भन्ने व्यहोरा सरकारबाट औपचारिक रूपमा नआएकाले आफूहरू के गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको पनि उनले बताइन् ।