तस्करी बढेपछि गोरखामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियतामा बसेको प्राकृतिक स्रोत साधन अनुगमन समितिको बैठकले अनुगमन र छानबिन पछि मात्रै उत्खनन र निकासी गर्ने निर्णय गर्दै रोक लगाएको हो । ठेक्का लागेको ठाँउमा पनि नियम विपरित र अन्यत्र पनि नदीजन्य पदार्थको तस्करी बढेको समाचार सार्वजनिक भएपछि कडाई गरिएको हो ।

ठेक्का लागेका तथा ठेक्का नलगाएका दरौंदी, चेपे, मर्स्याङ्दी, त्रिशुली र बुढीगण्डकी नदीका बगर/घाटबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल उत्खनन गर्न निकासी गर्न रोक लगाइएको प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए ।

अनुगमन र छानविनका लागि जिल्लास्थित सडक कार्यालयका संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । समितिले आगामी माघ १२ गते सम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने बस्नेतले बताए । ‘प्रतिवेदन आएपछि अवस्था बुझेर कडाईपूर्वक केहि नियमहरु बनाउँछौ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र उत्खनन र निकासी खुला गर्छौं ।’

सरकारी अधिकारी, प्रहरी प्रशासनकै मिलमतोमा नदीजन्य पदार्थ तस्करी हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रजिअ आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका हुन् । ‘ज–जसले मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको टेण्डर लिनुभएको छ, तस्करीको शैलीमा दोहन गर्ने, बढी मूल्यमा अन्यत्र बेचेर गैरकानुनी काम गर्नुभएको छ, म स्पष्ट भन्छु, त्यो तस्करको शैलीको हो, म छाडदिन,’ उनले भने ।

विकास निर्माण र भूकम्प पीडितको नाममा तस्करी गर्न खोजेको भन्दै उनले सचेत गराए । ‘४ लाखमा लिएको टेण्डर ५० लाखमा बेच्ने नाफाको कुनै मार्जिन हुँदैन,’ बैठकमा उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अनुगमन गर्ने निकायको आँखा कान छलेर जे पनि गर्ने ?’ नदीजन्य पदार्थ तस्करी गर्ने धन्दा बन्द गरी छाड्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

जिल्ला भित्र १७ ठाउँमा ठेक्का लगाएर चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ संकलन र निकासी हुने गरेको छ । त्यस बाहेक पनि कारोबारीहरुले जथाभावी ढुङ्गा, गिटि, ग्राभेल, बालुवा उत्खनन गरेर विक्रि गर्ने गरेका छन् । तस्करी गर्नेलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरे जिल्ला समन्वय समितिले एक हजार मात्र जरिवाना लिने गरेको छ । उक्त जरिवानालाई वृद्धि गरेर ५० हजार पूर्‍याउनुपर्ने प्रहरी नायब उपरिक्षक भेषराज रिजालले माग गरे ।

‘प्रहरीले समाते पनि तस्करहरु एक हजार जरिवाना तिरेर उम्कने गरेका छन्,’ उनले भने । जरिवाना रकम वृद्धि गर्ने लगायत नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थित रुपमा घाटगद्दी गरेर मात्र बिक्री गर्ने नियम बनाउने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङले बताए ।

अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा संलग्न एक्साभेटर, टिपर चालक र व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिएपनि एकपटकमा एक हजार जरिवाना तिरेर छुट्ने गर्दा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्य नरोकिएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुगमन समितिले जरिवाना कम्तिमा रु ५० हजार बनाउने गरी तयारी गरेको हो ।

निर्माण सामग्रीमा मनोमानी गर्ने र अभाव देखाएर निर्माण व्यवसायीले समेत समयमा आयोजनाका काम सम्पन्न गरेका छैनन् । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण चलि रहेकाले नदीजन्य पदार्थ जिल्ला भित्रै विक्रि गर्नुपर्नेमा पनि अनुगमन समितिले जोड दिएको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यमा एकरुपमा नहुँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेको निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष बावुराम श्रेष्ठले गुनासो गरे । बुढीगण्डकी नदिको बेनीघाट र मस्र्याङदी नदिको नदीजन्य पदार्थ अन्य जिल्लाको क्रसर उद्योग संचालन गर्न लगिने गरेको छ ।