अमेरिकामा “सरकार सटडाउन” - लाखौं कर्मचारी प्रभावित

संघीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको व्यवस्था गर्ने विधेयक माथिल्लो सदन सिनेटबाट शुक्रबार असफल भएपछि खर्च अभावमा सरकार ‘सटडाउन’ को स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

सिनेटको सोमबारको सत्रमा विधेयक पारित गर्नेतर्फ कुनै उपलब्धि नभएको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त सत्रमा आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दामा असहमति कायमै भएपछि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दलबीच सहमति हुन नसकेको हो ।

सरकार बन्द नसकिएसम्म अधिकांश कर्मचारीले तलबभत्ता तथा सेवासुविधासमेत प्राप्त गर्ने छैनन् । संघीय सरकारका करिब ८ लाख कर्मचारी प्रभावित भएका छन् भने अधिकांश संघीय निकाय बन्द भएका छन् । तर कतिपय अत्यावश्यक सेवा भने सुचारु हुने अमेरिकी आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा र यातायात मन्त्रालयका आधाभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । तर प्रवेशाज्ञा र राहदानीसम्बन्धी काम भने सुचारु रहेको विदेश मन्त्रलायले जनाएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार सुरक्षा, हुलाक, हवाई ट्राफिक नियन्त्रण, औषधोपचार, आपतकालीन, प्राकृतिक प्रकोप, कारागार, कर तथा विद्युत् लगायतका ‘जीवन तथा मानिसको सम्पत्ति’ संरक्षण गर्ने निकायले भने सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाइएको छ ।

डेमोक्र्याटिक सिनेटर डिक डर्बिनले सरकार बन्दप्रति राष्ट्रपति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । अमेरिकी टेलिभिजन सीएनबीसीसँग उनले भने, ‘यो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सक्ने भनेको राष्ट्रपति ट्रम्प नै हो ।’ तर उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले भने गैरकानुनी आप्रवासीबारे कुनै पनि हालतमा वार्ता गर्न आफूहरू तयार नभएको बताएका छन् । सरकार बन्दपछि कतिपय अत्यावश्यक सेवा सुचारु भए पनि ‘स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी’ लगायतका प्रसिद्ध क्षेत्रहरूमा प्रभाव देखिएको छ ।

उक्त स्मारक आइतबार पनि बन्द भएको थियो । न्युयोर्क राज्यका मेयर एन्ड्रिउ कुवोमोले राज्यकोष परिचालन गरेर भए पनि महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल खुला गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपतीय कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएसँगै सुरु भएको सरकार बन्दले स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा हुने भनिएको ट्रम्पको सहभागिताबारे समेत प्रश्न खडा भएको छ ।

गत शुक्रबार सिनेटमा खर्च विधेयकमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ५० र विपक्षमा ४९ मत परेको थियो । हाल सिनेटमा सत्तारूढ रिपब्लिक दलका ५१ सदस्य छन् । विधेयक पारित हुन ६० मत आवश्यक पर्ने हुँदा डेमोक्र्याटको समर्थनबिना तत्काल सम्भव छैन । डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासन मुद्दाबारे सहमतिमा नपुगेसम्म खर्च पारित नगर्ने बताउँदै आएका छन् । तर रिपब्लिकनहरूले भने बजेटसम्बन्धी सहमति नभई अन्य विषयमा कुराकानी हुन नसक्ने बताउँदै आएका कारण तत्काल सहमति हुन नसक्ने देखिन्छ ।

आप्रवासी, सीमा सुरक्षा र सिनेटमा हुने आगामी मध्यावधि निर्वाचनका विषयमा अमेरिकी सरकार अहिले जेलिएको छ । ट्रम्प प्रशासनको यो पहिलो ‘पेस्की बजेट’ मानिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले पारित गरेको बजेटमा नै ट्रम्पको एक वर्ष बितेको थियो । उनको असली कार्यकाल आगामी दिन नै हो । आरम्भमा नै ट्रम्प समस्यामा परेका छन् । बजेट पारित नभएसम्म सुरक्षा निकाय र अन्य कर्मचारीहरूमा तलब अभाव हुने हुनाले यसमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ ।

रिपब्लिकनहरूले प्रस्तावित मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल बनाउने लगायतका सीमा सुरक्षा, आप्रवासन सुधार तथा सैनिक क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर डेमोक्र्याटहरूको मुख्य माग ‘ड्रिमर्स’ भनिने सानो उमेरमा अमेरिका पुगेका करिब ७ लाख आप्रवासीको व्यवस्थापन रहेको छ । उनीहरूले त्यस्ता आप्रवासीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने ट्रम्प नीतिको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले सन् २०१२ मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै १२ देखि ३५ वर्षसम्मका ‘ड्रिमर्स’ लाई कानुनी हैसियत दिएका थिए । डेमोक्र्याटहरूले ‘डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड एराइभल’ (डाका) को म्याद थप्नसमेत माग गर्दै आएका छन् । डाका ‘ड्रिमर’ लाई आप्रवासी हैसियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम हो । यससँगै उनीहरूले घरेलु खर्चको आकार बढाउनुपर्ने तथा हालैको आँधीले प्रभावित अमेरिकी क्षेत्र प्युटो रिकोमा आर्थिक सहयोग थप्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

तर गत सेप्टेम्बरमा उक्त कार्यक्रम अन्त्यको घोषणा गरेका ट्रम्पले डीभी चिट्ठा खारेज गर्नुपर्ने, आप्रवासीले पारिवारिक सदस्यलाई प्रायोजन गर्ने नियम अन्त्य गर्ने लगायतमा जोड दिएका छन् । आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीतिको पक्षधर ट्रम्पले गत साता एल साल्भाडर, हैटी तथा अफ्रिकी देशविरुद्ध अपशब्द बोल्दै आलोचना गरेका थिए ।

यसअघि बिहीबार भने तल्लो सदन ‘हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स’ बाट खर्च विधेयक पारित भएको थियो । विधेयकमा आगामी फेब्रुअरी १६ सम्मका लागि संघीय सरकारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि सन् २०१३ मा १६ दिनसम्म अमेरिकी संघीय सरकार बन्द भएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी सरकारलाई अनुमानित २ खर्ब डलर बराबरको उत्पादकत्वमा क्षति पुग्नुका साथै अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको अमेरिकी बजेट व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको थियो । अमेरिकी राजनीतिमा प्रस्तावित बजेट पास नभएपछि सरकार बन्द हुने गर्छ । अमेरिकामा सन् १९९० मा पहिलो पटक सरकार बन्द भएको थियो । यसअघि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपतिहरू जर्ज डब्लु बुस, बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामाको कार्यकालमा सरकार बन्द भएको थियो ।

दूतावास पनि प्रभावित

माथिल्लो सदनबाट बजेट पारित हुन नसक्दा विभिन्न मुलुकस्थित अमेरिकी दूतावासमा समेत असर परेको छ । महाराजगन्जस्थित अमेरिकी दूतावासभित्र रहेको केन्द्रीय पुस्तकालय तथा सामाजिक सन्जाल अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका बन्द गरिएको छ ।

अमेरिकामा भएको ‘सरकार सटडाउन’ कै कारण दूतावासले सेवा बन्द गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । सबै गतिविधि सामाजिक सन्जालमा हुने हुनाले बजेट पारित नभएसम्म कुनै नयाँ कार्यक्रम नहुने हुनाले त्यस्तो निर्णय दूतावासले लिएको एक अधिकारीले बताए । दूतावासले सोमबार केन्द्रीय पुस्तकालयका साथै तय भएका कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेको छ । कार्यक्रमका निम्तालुलाई दूतावासले सोमबार बिहानै ‘रिग्रेट’ सन्देश पठाएको थियो । यद्यपि दूतावासले भिसा प्रक्रिया सेवा भने जारी रहने बताएको छ । भिसाका लागि समय लिएकाहरूले पूर्वनिर्धारित समयमै पुग्नसमेत दूतावासले आग्रह गरेको छ । ‘दूतावासको कन्सुलर सेवा निरन्तर रहनेछ,’ दूतावासको टिवटमा उल्लेख छ । यसबारे सरकारको स्पष्ट निर्देशिका रहेको दूतावास अधिकारीहरू बताउँछन् ।