राज्यको ढुकुटी रित्तिने गरी गरिएको निर्णय स्वीकार्य छैन : ओली 

पोखरामा आयोजित सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोर्‍याब) नेपालको १३ औं वार्षिक साधारणसभाको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष शर्मा ओलीले सरकारको निर्णय जनमतविपरीत रहेको समेत बताए । सरकारले पछिल्ला निर्णयमा भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैंयाँ, स्वेच्छिक अवकाश चाहने कर्मचारीलाई थप रकम र ६५ वर्ष पुगेपछि वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । ती निर्णयहरुले राज्यको ढुकुटी रित्याउने भएकोले मुलुकको समृद्विको लागि आफूहरु सँधै जिम्मेवार बन्ने उनले बताए । ‘संघीयतामा गएपछि हामीलाई थप ८०/८५ हजार कर्मचारी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी चाहिएकै बेला अनुभवी कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर किन नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्‍यो ? ।’

भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता समेत पुर्‍याउन नसकेको सरकारले थप १ लाख रुपैंयाँ दिने र १ हजार कर्मचारीलाई विदेश पठाउने निर्णय गरिनु मुलुकको समृद्विको विपरीत भएको उनले बताए । उनले भने, 'लोकतन्त्रको आधार भनेको जनमत हो, सरकारले जनमतको कदर गर्न सिक्नु पर्‍यो, ।’

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्मा, राष्ट्रिय जनता दलका महामन्त्री मनिषकुमार सुमनलगायतले सामुदायिक रेडियोले समाजमा चेतना अभिवृद्वि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका थिए ।

साधारणसभामा मुलुकभरका ३ सय सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधि सहभागी भई आगामी योजना तर्जुमा गर्ने संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बताए ।