काठमाडौँ — सरकारले थप एक वर्ष अवधि बढाउने गरी अध्यादेशमार्फत गरेको ऐन संशोधनप्रति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग असन्तुष्ट देखिएका छन् । म्याद थप गर्नका लागि आफ्ना सर्तसहितका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै दुवै आयोगका आयुक्तहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । ‘यही अवस्थामा म्याद थप गरिरहनुको औचित्य छैन,’ बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘थप गर्ने हो भने हाम्रा सर्त र आवश्यकता पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को पहिलो संशोधित मस्यौदा अध्यादेशमार्फत शनिबार जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न गठन भएका दुवै आयोगको अवधि एक वर्ष थपिने उल्लेख छ । ‘कतिपयको बुझाइमा ऐन जारी हुनेबित्तिकै एक वर्ष थप भएको भन्ने रहेछ,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘तर मैले बुझेअनुसार तोकिएको मितिमा काम समाप्त नभए आयोगले इच्छा गरेका खण्डमा सरकारले एक वर्ष अवधि थपिदिन सक्ने भन्ने व्यहोरा ऐनमा छ अरे, त्यसो हो भने म्याद स्वत: थपिएको होइन, थप्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई कानुनी आधारमा मात्रै मिलेको हो ।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनबारे औपचारिक रूपमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराएको दुवै आयोगको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ । दुवै आयोगले अघिल्लो महिना सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने तथा यातना दिने कामलाई अपराधीकरण गर्न ऐन चाहिनेलगायतका माग आफूले पहिल्यैदेखि राख्दै आएको हुँदा अब संशोधन गर्दा त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । ‘सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नहुँदा राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हामीसँग सहकार्य गर्न पनि अस्वीकार गरेका छन्, यस्तोमा काम गर्न अप्ठ्यारो छ,’ संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा मिडिया एक्सन नेपाल तथा आईसीआरसीले संयुुक्त रूपमा गरेको अन्तरक्रियामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने, ‘कथंकदाचित आयोग असफल भयो भने नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेप हुन्छ, जुन राम्रो होइन ।’
प्रकाशित : माघ १४, २०७४ ०६:४१
