स्वैच्छिक अवकाश योजना- कहिले टुंगिन्छ भन्नेमै अन्योल

सरकारले २८ पुसमा प्रकाशित राजपत्रमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ । तर अवकाशमा जान चाहनेहरूको अन्तिम सूची प्रकाशनपछिको प्रक्रियाबारे प्रस्ट पारिएको छैन ।

सरकारले ४५ दिने सूचना जारी गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले भीआरएसका लागि निवेदन आहवान गरिसकेका छन् । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ मा भएको ‘स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन भर्ने सूचना ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाअनुसार सूचना जारी गरेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन २९ असोजमा जारी भएको थियो ।

ऐनअनुसार भीआरएसमा योग्य हुन २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । तर, हाल निलम्बनमा परेका, विभागीय कारबाही प्रक्रिया सुरु भएका, स्वीकृति लिएर अध्ययन बिदामा रहेका तथा अध्ययन, तालिम सकेपछि न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारी यसका लागि योग्य हुने छैनन् । २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले यसको मापदण्ड पूरा गर्ने र त्यसमध्ये करिब १५ हजारले स्वैच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने अनुमान सरकारको छ । स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई ७ वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिइनेछ । सात वर्षपछि भने नियमअनुसार निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार निवेदन दिनेलगायत प्रक्रिया काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि फरक–फरक बनाइएको छ । उपत्यकाभित्रका कार्यालयको हकमा तोकिएको ढाँचामा प्राप्त निवेदनलाई तोकिएको अवधि समाप्त भएको एक साताभित्र सम्बन्धित कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वैच्छिक अवकाश एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपत्यका बाहिरका कार्यालयले भने प्राप्त निवेदनको सनाखत गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त निवेदनलाई एक साताभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वैच्छिक अवकाश एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा देशभरबाट स्वैच्छिक अवकाशमा जाने सबै कर्मचारीको निवेदन मन्त्रालय आइपुग्न सूचना जारी भएको मितिले कम्तीमा पनि दुई महिना लाग्नेछ । प्राप्त निवेदनमध्येबाट भीआरएसमा सहभागी हुने कर्मचारीको अन्तिम सूची आवेदन दिने अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशित हुने व्यवस्था छ । त्यसपछिको प्रक्रियाबारे भने राजपत्रको सूचना र समायोजन ऐनमा समेत केही उल्लेख छैन ।

अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको संख्याले पनि त्यसपछिको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । किनकि त्यो संख्याले नै भीआरएसका लागि खर्च हुने रकम निर्धारण गर्नेछ । कर्मचारी समायोजन ऐनमा ७ वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्रोत अभावका कारण त्यो सम्भव नभएको बताउँछन् । १५ हजार कर्मचारीले अवकाश लिन चाहे तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्नेछ ।

ती अधिकारीका अनुसार अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि पनि स्रोत र भुक्तानी प्रणाली निश्चित नभएसम्म भीआरएस प्रक्रियाको टुंगो लाग्ने छैन । त्यसका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ने अर्थका ती अधिकारीको दाबी छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेसमेत अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछिको प्रक्रियाबारे अझै टुंगो नलागेको बताउँछन् । ‘अवकाशको निवेदनको संख्याले पनि स्रोत कति चाहिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसपछिको प्रक्रियाबारे अझै छलफल सुरु भएको छैन,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘अन्तिम सूची प्रकाशित हुनुअघि नै त्यसपछिको प्रक्रियाबारे टुंगो लाग्नेछ ।’

प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने मिति यकिन नहुँदा कतिपय कर्मचारी अन्योलमा छन् । किनकि भीआरएसका लागि आवेदन दिएपछि प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।