सुमार्गीको स्रोत नखुलेको रकम सर्वोच्चद्वारा फुकुवा

सुमार्गीले ल्याएको उक्त रकमको स्रोत नखुलेको र आवश्यक कागजात पेस नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले करिब ४ वर्षदेखि इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामै रकम रोकिदिएको थियो । योसहित सुमार्गीले विदेशबाट ल्याइसकेको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ (हालको विनिमय दरअनुसार) र ल्याउन लागिएको रकम अवैध भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानका लागि ५ अधिकृतहरू तोकिइसकेका छन् ।

यसबारे राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीसँग छलफल नगरी सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो । गत आइतबार कम्पनीले दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कम्पनीको रकम तत्काल खुलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘रकम रोक्ने कानुनी आधार पारदर्शी रूपमा नदेखिँदा रोकिराख्नुपरेन,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले आदेशबारे भन्यो । अनुसन्धान कार्यलाई बाधा अड्चन नगर्नू भन्ने आदेश पनि सर्वोच्चको छ । ‘रकम रोकिँदा उद्योगलाई क्षति पर्ने देखिन आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यका साधिकार निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यसमा बाधा अड्चन नगर्नू । प्रस्तुत रकम र सोबाट हुने लाभसमेत विदेश लैजान नपाउने गरी निवेदकले माग गरेको बखत भुक्तानी दिनू/दिलाउनू र अर्को आदेश नभएसम्म खाता सञ्चालनमा समेत अवरोध नगर्नू/नगराउनू’ आदेशबारे सर्वोच्च स्रोतले भन्यो । सर्वोच्चले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्षलाई राखी बृहत्तर रूपमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने भन्दै आगामी फागुन २ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

लिखित जवाफ लिएर जाने क्रममा राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्णय तथा कामकारबाहीको बचाउ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज माग गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै निवेदनबाट पनि रिट खारेज माग गर्न सक्छ । ‘खारेज माग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘लिखित आदेश आइनसकेकाले टुंगोमा पुगिएको छैन ।’

रिटमा व्यापारी सुमार्गी प्रत्यक्ष देखिँदैनन् । उनको कम्पनी स्याटेलाइटका सुभासचन्द्र पौडेलको वारेसका रूपमा तुलसीबहादुर कार्की निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । यो मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामनारायण बिडारी, राघवलाल वैद्य, नेपाल बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र अधिवक्ता हरि फुयालले बहस गरेका हुन् । चारै जना प्रमुख दलनिकटका कानुन व्यवसायी हुन् । माओवादी केन्द्रबाट सभासद भइसकेका कानुन व्यवसायी बिडारी हेटौंडाका हुन् । उनी सुमार्गीको नजिकका कानुनी सल्लाहकार हुन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्य माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकटका हुन् । बार अध्यक्ष केसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटका हुन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता भएका फुयाल एमालेनिकट कानुन व्यवसायी हुन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालनिकट मानिने सुमार्गीमाथि प्राय:जसो राजनीतिक दलका नेताहरूको संरक्षण छ । राजनीतिक संरक्षणकै कारण उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन प्रक्रिया टुंग्याउन सकेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुमार्गीको नाम नलिई गतसाता अवैध धनलाई शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । हालको व्यवस्थाअनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’ (अवैध धन) बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै उनले शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘देश विकासका कुरालाई ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड मनीलाई सर्फेसमा आउन दिने, त्यसलाई लिगलाइज हुन दिने, शुद्धीकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने गर्नुपर्छ,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए ।

त्यसलगत्तै आएको सर्वोच्चको आदेशलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको एक पूर्वन्यायाधीशले बताए । ‘अर्कोतर्फ न्यायालयले कुनै आदेश नदिँदा सम्बन्धित पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने ठानेमा अन्तरिम आदेश दिने चलन छ,’ उनले भने, ‘तर करिब ४ वर्षदेखि रोकिएको रकमबारे दुवै पक्षबीच पर्याप्त छलफल गरेर एक साता ढिलो आदेश गरेको भए कम्पनीलाई केही फरक पर्ने थिएन ।’

निवेदकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मुख्य कार्यालय दरबारमार्गसहित राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा दूरसञ्चार सेवामा निकै ठूलो लगानी पर्ने र नेपालभित्रबाट स्रोत जुटाउन कठिन भएकाले वैदेशिक ऋण भित्र्याउनुपरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएका हुन् । खातामा रहेको रकम अनिश्चितकालसम्म यथास्थितिमा रहने, तर त्यसको कारण नखुलेको भन्दै कम्पनीले अन्तरिम आदेश दिई रकम निकाल्न पाउन माग गरेको थियो । कम्पनीले लगानी बोर्डबाट रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि ल्याउन नदिने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

कर्जामा ऋण ल्याउनेकै हक हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नु बैंकिङ कानुनविपरीत हुने दाबी गरेको छ । तर रिट निवेदनमा कतै पनि सम्पत्तिको स्रोतमाथिको वैधता, त्यसमा छानबिन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयवस्तुका कारण छानबिनले गर्दा रकम बैंकमा रोकिएको भन्ने विषयवस्तु उल्लेख छैन । सर्वोच्च अदालतसमक्ष सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले मात्रै अन्तरिम आदेश माग गरेको हो । उनको अर्को कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको रोकिएको रकमको विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले दुवै कम्पनीमा आएको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ शंकास्पद देखिएको भन्दै रोकिदिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको नाममा आएको ६९ लाख ९९ हजार ९ सय ८९ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ७१ करोड ९५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ) पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमै रोकिएको छ । रोकिएको उक्त रकमबारे निवेदक सर्वोच्च पुगेका छैनन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९१ हजार ६६ रुपैयाँ कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिई नेपाल भित्र्याइएको हो । ३ अर्ब १६ करोड ७३ लाख ९५ हजार २ सय रुपैयाँको मात्रै अनुमति लिएको देखिन्छ । अनुमति नलिई भित्र्याइएको रकममध्ये राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकका अधिकारीबीचको मिलेमतोमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गरिसकेका छन् । बाँकी रकम रोकिएको हो । यसबाहेक सुमार्गीले थप ११ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का रूपमा ल्याउने भन्दै उद्योग विभागमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको तत्कालीन पत्रअनुसार कम्पनीलाई ६ वटा प्रश्न गर्दै रकम रोकिएको थियो । विवरण पेस गर्न पटक–पटक सुमार्गीको कम्पनीलाई पत्राचारसमेत गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन २० गते लेखेको ताकेता पत्रअनुसार विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने आवश्यककता पुष्टि हुने कागजात पेस गर्न भनिएको छ । ‘ऋण चुक्ता गर्ने आधार खुल्ने कागजात, ऋण उपयोग गर्ने क्षेत्र खुल्ने कागजात,’ उक्त टेलिकम कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘विनिमय जोखिमको सम्भावना र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने आधार खुल्ने कागजात ।’

कर्जा लिँदा कर्जा प्रदान गर्ने विदेशी संस्था/कम्पनीको लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण तथा कर्जाको स्रोत एवं उक्त कर्जा ल्याउने र फिर्ता लैजाने समय तालिका उल्लेख भएको कागजात पनि पेस गर्न भनेको थियो । ‘ऋण लिने कम्पनीले यस बैंकबाट ऋण लिँदा स्वीकृति माग गर्दा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ बमोजिम विदेशी ऋण लिने विषयमा विभिन्न समयमा जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थामा उल्लिखित कागजातहरू ऋण स्वीकृति माग गर्दा पेस गर्ने प्रतिबद्धता,’ कागजात पेस गर्नुपर्ने तत्कालीन पत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंक र उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार ६ वटा प्रश्नमध्ये केहीको उत्तर सैद्धान्तिक रूपमा उक्त कम्पनीले पेस गरेको छ । तर कर्जा प्रदान गर्ने विदेशी संस्था अर्थात् जोधार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण भने पेस गरिएको छैन । सुमार्गीले कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिईकन राजनीतिक पहुँचका बलमा भित्र्याएका हुन् । सुमार्गीले ट्याक्स हेवन (करका लागि अनुकूल स्थान) मुलुक साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आइसल्यान्डबाट रकम भित्र्याएका हुन् ।

सुमार्गीले रकम ल्याउन प्रयोग गरेका मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र ती देशबाट विदेश तथा विदेशबाट ती देशमा पैसा पठाउन सहज मानिन्छ, स्रोत खोजिँदैन । उनले सेल कम्पनी खडा गरी रकम भित्र्याएका हुन् । सेल कम्पनी भन्नाले भौतिक उपस्थिति बिनाको कागजी संस्था हो । यस्तो कम्पनीको आफ्नै व्यापार व्यवसाय हुँदैन । सम्पत्ति तथा दायित्वसमेत हुँदैन, ठेगाना र नाम मात्रै हुन्छ । यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेले खासगरी कर नलाग्ने वा कम लाग्ने, सम्पत्तिको स्रोतमाथिको निगरानी कम भएका मुलुकमा दर्ता गर्छन् । उनले रकम ल्याएको मुलुकमा सम्पत्ति र करबारे छानबिन हुँदैन । कागजी कम्पनी खोलेर अन्य मुलुकमा अवैध रकम स्थानान्तरण गर्न यी मुलुकमा सजिलो हुने व्यवसायी बताउँछन् । यस्ता मुलुकमा सेल कम्पनी खडा गरी विदेशी लगानी भन्दै कालो सम्पत्तिलाई सेतो बनाएर शुद्धीकरण गर्ने चलन बढेको छ ।

नेपालमा आर्जन गरेको अवैध रकम अनौपचारिक माध्यमबाट उक्त मुलुक पुर्‍याई विदेशी लगानीको नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको निष्कर्ष निकालेपछि विभागले विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिनाअनुमति भित्र्याइएको रकम नेपालको बैंकमा जम्मा भइसकेपछि उनले अन्य बैंकमा सार्ने, कर्जा लिने अन्य संस्थाहरूमा राख्ने, परिवारका कम्पनीहरूमा रकमान्तर गर्ने, तोकिएभन्दा बाहेकको अर्को कम्पनीमा लगानी गरेको देखिएको छ । एकपटक सुमार्गी आफैंले विदेशी लगानी भन्दै बेलायतबाट नेपालको आफ्नो कम्पनीले पाउने गरी रकमसमेत पठाएका छन् । सुमार्गी आफैंले बैंक अफ साइप्रस, बेलायतबाट नेपालमा रहेको आफ्नो कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टमा समेत कानुनी प्रावधानविपरीत रकम पठाएको विवरण भेटिएको छ ।