प्रदेशमा आधा मात्रै कर्मचारी खटाइए

अटेर गर्नेमाथि कारबाही गर्न मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — सरकारले ७ वटै प्रदेशमा तत्काललाई आवश्यकभन्दा आधा मात्रै कर्मचारी खटाएको छ ।

समायोजन प्रक्रिया बाँकी रहेको, कार्यालय व्यवस्थापनसमेत प्रक्रियामा रहेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबारसम्म सबै प्रदेशमा करिब ७ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ । खटिएकामध्ये ७० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् ।

Yamaha

समयमा कर्मचारी नपुगेपछि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सातवटा प्रदेशमा सबै काम सुचारु गर्न सचिवसहित १ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने तथ्यांक मन्त्रालयको छ ।

‘हामीले अहिलेसम्म आधा कर्मचारी सरुवा गरेका छौं । खटाइएका कर्मचारी समयमै हाजिर हुन गए काममा अप्ठेरो पर्दैन,’ सामान्यका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने । खटाइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कर्मचारीमा अराजकता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूका लागि ४१ जना सहसचिव र ४० जना उपसचिवलाई सामान्यले रमानापत्रसहित पठाएको छ । ‘तीमध्ये धेरै कार्यक्षेत्रमा पुगेका छन् । कोही जाँदै छन् । कोहीको अवस्था के हो भन्ने हामी पनि बुझिरहेका छौं,’ न्यौपानेले भने ।

सहसचिव र उपसचिव तहलाई विभिन्न ४ चरणमा खटाइएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि पठाइएको छ । त्यसरी खटाइएका कर्मचारी केन्द्रमा अलमल नगरून् भनेर मन्त्रालयको हाजिरी रेकर्डमा रातो लगाइएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपुग्नु गैरहाजिरी हो । त्यसरी गैरजिम्मेवार हुने कर्मचारीलाई आवश्यक विभागीय कारबाही हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने ।

खासगरी राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा जान ढिलाइ गरेका छन् । ‘प्रदेशहरूमा सामान्यले पठाएकामध्ये ७० प्रतिशत कर्मचारीले अझै कार्यालय पुगेर हाजिर गरेका छैनन् । त्यसैले कर्मचारी नपुगेको गुनासो आएको हो,’ यो समस्या सुल्झाउन मुख्य सचिव तहबाटै ताकेता हुनुपर्ने ती सहसचिव सुझाउँछन् ।

अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी कार्यक्षेत्र गए/नगएको सम्बन्धित सचिव जिम्मेवार हुने भएकाले सामान्यले ताकेता मात्र गरेको छ । ‘अरू मन्त्रालयका सचिवलाई सामान्यका सचिवको तहले समन्वय गर्नु अमिल्दो देखिएको छ । यो जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हो । यसबारे कुरा उठिसकेको छ,’ ती सहसचिवले भने । प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिवले पनि सामान्यबाट खटिएका कर्मचारीको लगत लिई ताकेता गर्न ढिलाइ गरेका छन् । प्रदेशका लागि अधिकृत तहका ३ सय र अन्य ५ सय हाराहारी कर्मचारी पठाइएको छ ।

प्रदेशलाई गाडी धमाधम
सरकारले सातै प्रदेशसभा र प्रादेशिक सरकारका लागि गाडी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयसित समन्वय गरी गाडी पठाइरहेको छ ।
सरकारले हालै प्रदेशैपिच्छे १४ वटाका दरले ९८ वटा गाडी पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेम राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सातै प्रदेशका ७–७ मन्त्री र ७–७ जना सचिवका लागि ती गाडी पठाइएको हो । तिनमा पजेरो, बोलेरो, स्कर्पियो र किया कारलगायत छन् ।

प्रदेशैपिच्छे ७–७ वटा मन्त्रालय रहनेछन् । सरकारले यसअघि नै प्रदेश प्रमुख र प्रमुख सचिवलाई समेत गाडी पठाइसकेको छ । सुर्खेत, पोखरा र हेटौंडा राजधानी भएका तीनवटा प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई भने त्यहीँका क्षेत्रीय प्रशासकले चढ्ने गाडी दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

सचिव राईले प्रदेशसभा र सरकारका लागि गाडीमा खर्च नहोस् भनेर राजधानीबाटै पठाइएको जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट गाडी तानेर ७–७ जना मन्त्री र सचिवका लागि पठाइएको छ । नयाँ खरिद गरिएको छैन,’ उनले भने । संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या दुवै घटदै छन् । संविधानमा केन्द्रमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

राजीनामा दिएका माओवादी केन्द्रका निवर्तमान मन्त्रीहरूले चढेका गाडीसमेत प्रदेशमा पठाइएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता, संसदीय समितिका सभापतिसमेतलाई गाडी आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय र विभिन्न निकायका थप गाडी तानेर पठाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

सरकारले ७ प्रदेशमा प्रशासनिक र भवन व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रदेशैपिच्छे प्रदेशसभा, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय सञ्चालनका लागि ४७ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिइएको थियो । प्रदेश संरचनाका लागि ७ वटै प्रदेशमा गरी ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निकासा गइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सातवटै प्रदेशमा सभा र मन्त्रालय भवन व्यवस्थाका लागि १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिएको छ । उक्त रकम भवन रंगरोगन, भाडा तथा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ २०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वराज भ्रमण – जसले ६ दशकअघिको बिहे सम्झायो

बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच शुक्रबार शीतलनिवासमा २५ मिनेट भेटवार्ता भयो । स्वराज नेतृत्वको टोली मध्याह्न १२ बजे शीतलनिवास पुगेको थियो । त्यस क्रममा ६ दशकअघि शीतलनिवासमै भएको भारतीय जोडीको विवाह चर्चाले वार्तामा रौनक थप्यो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुक्रबार शीतलनिवासमा भेट्दै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेलगायत भारतीय अधिकारी ।


परिचयकै क्रममा स्वराजले टोलीमा सहभागी भारतीय विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेका बाबुआमाको विवाह शीतलनिवासमै भएको प्रसंग उठाइन् । ‘महामहिमज्यू, हाम्रा परराष्ट्र सचिवका पितामाताको विवाह पनि यही भवनमा भएको थियो,’ गोखलेसँग परिचय गराउँदै स्वराजले यसो भन्दा राष्ट्रपति भण्डारी प्रसन्न मुद्रामा देखिइन् । गोखलेका हजुरबुबा नेपालका लागि राजदूत छँदा उनले छोराको विवाह शीतलनिवासमा गराएका थिए । ‘मातापिताको विवाह भएको घर । मलाई कति चाँडो शीतलनिवास पुगौं जस्तो भएको थियो,’ भावविहल हुँदै गोखलेले भने । ‘मलाई झन् खुसी लाग्यो । यहाँ हुँदा तपाईंका मातापिताको विवाह नभएको भए ?,’ राष्ट्रपतिले पनि रमाइलो ढंगलेप्रत्युत्तर दिइन् ।

भण्डारीले स्वागत गरेपछि स्वराजले आफू यसपटक कुनै एजेन्डाबिनै आएको बताएकी थिइन् । ‘छिमेकमा आउँदा र मित्र भेटघाट गर्दा सधैं एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने छैन । औपचारिकता नै हुनुपर्छ भन्ने नि छैन,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै टोलीका एक सहभागीले भने ।

विदेशमन्त्री स्वराजसँगै सचिव गोखले, भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीसहितका अधिकारी शीतलनिवास पुगेका थिए । स्वराजले नेपालसँग भारतको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई सधैंबलियो बनाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध युगौंदेखिको भन्दै ‘हजारौं जिब्रो भएका शेषनागले समेत वर्णन गर्न नसक्ने’ खालको गहिरो र गाढा रहेको टिप्पणी गरिन् ।

भेटमा स्वराजले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी संविधानप्रति भारत खुसी रहेको जनाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हालै सम्पन्न चुनावले नेपाललाई समृद्धितिर लाने विश्वास व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले अब बन्ने सरकारले पनि दुई देशबीच सम्बन्ध बलियो बनाउनेतर्फ कदम चाल्ने आफ्नो विश्वास रहेको धारणा राख्नुभयो,’ उनले भने ।

स्वराजले राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो भारत भ्रमण पूर्ण सफल भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीसहितका नेतालाई सम्झेकी थिइन् । उनले स्वराजसँग मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दै पूर्ण स्वस्थ भएपछि उनी नेपाल भ्रमणमा आउने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।

भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणताका हुन नसकेका जानकी र मुक्तिनाथ मन्दिर भ्रमणबारे पनि चर्चा भयो । ‘ती तीर्थस्थलसहित घुम्ने गरी मोदीजीको नेपाल भ्रमण हुनुपर्छ,’ राष्ट्रपतिले भनिन् । शीतलनिवासको ‘सगरमाथा बैठक’ कक्षमा भेटघाटपछि बिदाइका क्रममा स्वराजले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अंकमाल गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७४ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT