माल्दिभ्समा झन् संकट - प्रधानन्यायाधीश पक्राउ

सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको केही घण्टामा प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह सइद र अर्का एक न्यायाधीश अली हामिदलाई पक्राउ गरिएको हो । माल्दिभ्स सरकारले सोमबार १५ दिनका लागि आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै थप अधिकार प्राप्त गरेका सुरक्षा निकायले संसद् र सर्वोच्च अदालत नियन्त्रणमा लिएका छन् । अदालतले गतसाता राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न दिएको आदेश राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले अस्वीकार गरेपछि संकट चर्केको हो । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदसहित १२ सांसदको मुद्दा खारेज गर्दै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले सन् २०१५ मा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदमाथिको सुनुवाइ असंवैधानिक भएको निर्णय सुनाएको थियो । अदालतले नासिदविरुद्धको आतंकवादको आरोप पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । हाल निर्वासनमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति नासिदले माल्दिभ्समा जारी संकट अन्त्य गर्न तथा न्यायाधीश तथा अन्य बन्दीको रिहाइ गर्न भारतले विशेषदूत पठाउनुपर्ने बताएका छन् । यामिनले ट्वीटरमा भने, ‘माल्दिभ्सका जनताको पक्षमा थुनामा रहेका न्यायाधीश र राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न भारतलाई सैनिक समर्थनसहितको विशेषदूत पठाउन आग्रह गर्छु ।’ उनले सरकारको कदम विरोधीलाई ‘सफाया गर्ने’ खालको भएको बताएका छन् ।

‘माल्दिभ्सका जनताले यस प्रकारको आपराधिक र गैरकानुनी शासन पुगिसक्यो ।’ पूर्वराष्ट्रपति यामिनले भने, ‘राष्ट्रपति यामिनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।’ पहिलोपटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्वाचित भएका यामिन हाल श्रीलंकामा छन् । घरमै बन्दी बनाइएका पूर्वराष्ट्रपति ममुन अब्दुल गयुमले विपक्षीसँग समझदारी गरेको जनाइएको छ । सन् २०१३ मा यामिन सत्तामा आएपछि माल्दिभ्समा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विपक्षीहरूको गैरकानुनी हिरासत र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । अदालतका एक जना प्रवक्ताले न्यायाधीशहरू अदालतभित्रै रहेका तर आफूले उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न नसकेको बताए । १२ सांसदको पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले संसद्समेत निलम्बन गरिसकेको छ । उनीहरूको पुनर्बहालीसँगै संसदमा विपक्षी दलको बहुमत पुगेपछि संसद् निलम्बन गरिएको हो ।