प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध निवेदन : न दर्ता, न दरपीठ
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई विपक्षी बनाई दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनमा अलपत्र परेको छ । रिट निवेदन मनोज अधिकारीका अनुसार, दुई दिनदेखि न निवेदन दर्ता हुन्छ न दरपीठ नै ।सर्वोच्च अदालतले आफूकहाँ दर्ता गर्न आउने निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ, साथै प्रचलित कानूनी मान्यता विपरितको माग निवेदनमा रहेछ भने प्रशासनले दरपीठ(निवेदन अस्विकार) समेत गर्न सक्छ ।
कुनैपनि निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेमा त्यसविरुद्ध समेत निवेदन दिन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले दरपीठ आदेश विरुद्धको निवेदनको सुनुवाई गरी सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ आदेशलाई सदर वा बदर गर्नसक्छ । सदर गरेमा निवेदन अस्विकृत हुन्छ भने बदर गरेमा निवेदन दर्ता हुन्छ । निवेदक अधिकारीले भने आफ्नो निवेदनमा दर्ता र दरपीठ दुवै नभएको बताए ।
निवेदनमा के छ ?
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई विपक्षी बनाई दर्ता गर्न खोजिएको अवहेलना मुद्दामा उनले मुद्दाको एउटा पक्षको कानुन व्यवसायीलाई धम्की दिएर निष्पक्ष रुपमा न्यायसम्पादनलाई प्रभावित पार्न खोजेको भनी उल्लेख छ । डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको पर्सीपल्ट अदालतमा सुनुवाई भइरहेको बखत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले केसीको कानुनी प्रतिरक्षा गरेका डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको भनी उल्लेख छ ।
त्यही दिन साझ फोनमार्फत धम्की दिएको र ‘प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्छ’ भनी लेख लेखेको दिन समेत फोन गरेर धम्क्याएको भन्दै निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशको व्यवहार र क्रियाकलापले अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख छ ।
निवेदकले प्रमाणको रुपमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले प्रयोग गर्ने मोवाईल फोनको कल डिटेल रेकर्ड, सुनुवाईको समयमा प्रधानन्यायाधिशको कार्यकक्षको सीसीटीभी फुटेज लगायतका प्रमाण झिकाउन माग गरेका थिए ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७४ १४:०१
