नयाँ दिल्ली — भारतको आन्द्र प्रदेशस्थित विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपाली व्यापारीहरुले प्रयोग गर्ने क्रम पछिल्ला केही महिनायत उल्लेख्य वृद्धि भएपनि सरकारी निकायबीचको समन्वय प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको तथ्यांक अनुसार गत जनवरी महिनामा मात्र १०७ कम्पनीहरुले सो बन्दरगाहको प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट सामानको आयात गरेका थिए । एक कम्पनीले औसतमा ४० कन्टेनर ल्याउने गर्दछन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर इकोनोमिक कृष्णहरी पुष्करका अनुसार पछिल्लो केही महिनायता कोलकाता बन्दरगाह मार्फत हुने आयता विशाखापट्टनम तर्फ सिफ्ट भईरहेको छ । हाल दूतावासले नै सो बन्दरगाहको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । शुरुका केही महिनामा सो बन्दरगाह प्रयोगमा नेपाली व्यापारीहरु उदासिन देखिएका थिए ।
सो बन्दरगाह प्रयोगमा प्रयोगमा वृद्धि भएपनि सरकारी निकायबीचमा पर्याप्त समन्वयको अभावले गर्दा व्यापारीहरु समस्या भोग्नु परीरहेको छ । विशेषगरी काठमाडौं वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको विचमा समन्वयको अभाव मात्र होइन नियमित सञ्चार एवं सम्पर्कको समेत समस्या देखा पर्ने गरेको अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘अनलाइन मार्फत हुने काम र सञ्चार प्रक्रियामा मन्त्रालय तथा विभागले समयमा रेस्पोन्स नगर्दा केही समस्याहरु भोगिरहेका छौ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
बन्दरगाह भन्दा पृथक विशाखापट्टनम बन्दरगाहको सबै कारोबार अनलाइनको माध्यमले नै हुने गरेको छ । तर सरकारी कार्यालयहरु प्रविधिमैत्री नहुँदा समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरुको गुनासो रहेको छ । यति मात्र होइन, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सोही प्रयोजनका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ । केही हप्ता अगाडी दिल्ली आउादा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले छिट्टै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनको गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
कामको चाप वढ्दै गएपछि विशाखापट्टनम महावाणिज्य दूतावास स्थापनाको लागि अनुमतिको लागि नेपालले भारतसँग औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा करीब २ महिना अगाडी महावाणिज्य दूतावासको अनुमतिको लागि आग्रह गरिएको थियो । अधिकारीहरुको अनुसार भारत सरकारले आग्रह गर्ने वित्तिकै त्यहाँ कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु हुने छ ।
यस अगाडि भारतीय पक्षले निरन्तर रुपमा विशाखापट्टनम कन्सुलेट कार्यालय खोल्नको लागि समेत आग्रह गरिरहेको थियो । सो बन्दरगाहमा नै कार्यालय नहुँदा व्यापारीहरुले केही कठिनाई तथा प्राविधिक समस्याहरु झेलिरहेका छन् । अहिले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नै सो बन्दरगाह हेरिरहेको छ । कन्सुलेट कार्यालय आवश्यक छ अथवा छैन भन्ने विषयमा एक वर्ष पहिला एक सरकारी टिमले नै अध्ययन थालेको थियो ।
विशाखापट्टनम बन्दरगाहलाई नजिकबाट नियालिरहेका दिल्लीस्थित इन्टिच्युट फर डिफेन्स एनालाइसिसका फिलो निहार नायक यो बन्दरगाहको बारेमा नेपाली व्यापारीहरुमा कम सूचना रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोलकाता तथा विशखापटनम बन्दरगाहको बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरेर जानकारी गराउन आवश्यक देखिन्छ । आवश्यक परेमा विशखापट्टनम बन्दरगाहबारेमा नेपाली मिडियामा विज्ञापन नै गरेर पनि पर्याप्त जानकारी गराउन आवश्यक देखिन्छ ।’
विशखापट्टनम बन्दरगाहका उच्च अधिकारीहरुले यो बन्दरगाहको फाइदाहरुको नेपालका व्यापरीहरुलाई पर्याप्त जानकारी गराउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेको छ । नेपालका व्यापारीहरुले किन यो बन्दरगाह कम प्रयोग गरिरहेका छन् भनी बन्दरगाहका अधिकारीहरुले बुझ्न समेत चाहिरहेका छन् ।
अहिलेले नेपालले प्रयोग गरिरहेको कोलकाता बन्दरगाह भन्दा ७५० किलोमिटर टाढा रहेपनि अन्य विभिन्न कारणले गर्दा यो वन्दगाह नेपालका लागि उपयोगी हुने अधिकारीहरुको राय रहेको छ । सबै काम अलनाइन मार्फत नै हुने भएकाले कोलकाता बन्दरगाह भन्दा यो वढी उपयोगी हुने बताइएको छ ।
सो बन्दरगाह मार्फत भएको पहिलो कारोबार नै विवादमा परेपछि विशाखापट्टनम बन्दरगाहका अधिकारीहरुले सो छानविन गरी जानकारी गराउन निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन् । सो विशाखापट्टनम मार्फत एक नेपाली व्यापारीले सामान छुटाई भारतमा नै सामान बेचेका थिए । सो व्यापारीको बारेमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारले उनलाई कारोबार गर्नुपर्ने सो बन्दरगाहको धारणा रहेको छ ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७४ १४:१९
