प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति प्रतिलिपि निवेदनबाटै फेरबदल

नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी पराजुलीले प्रतिलिपि नागरिकता लिने क्रममा प्रक्रिया र पद्धति मिचिएको भन्दै त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन माग गरेका छन् ।

डा. केसी विपक्षी रहेको ‘अदालत अवहेलना’ मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू झिकाएको थियो । त्यसै क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट सर्वोच्चमा पठाइएको नागरिकतासँग सम्बन्धित कागजातमा समेत विवादित तथ्य भेटिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको मिसिलअनुसार २०६७ कात्तिक २५ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश पराजुलीले ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाऊँ’ भनी काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए । उनले शिवपुर गाविस–६, तनहुँ जन्मस्थान उल्लेख गरी प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।

नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १८०३/४४१ उल्लेख गरी २०३० भदौ २१ मा जारी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गर्ने क्रममा उनले निवेदनमा आफ्नो जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ उल्लेख गरेका छन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त निवेदनको प्रतिलिपिमा छ, ‘माथि लेखिएको विवरण मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नम्बर १८०३ को नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यहोरासँग दुरुस्त छ । फरक छैन । लेखिएको व्यहोरा झूटा ठहरिए कानुनबमोजिम सहुँला/बुझाउँला ।’

उनको निवेदनलाई समर्थन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीले उक्त व्यहोरा सही छ भनी नागरिकताको प्रतिलिपि दिन सिफारिस गरेका छन् ।

पराजुलीलाई जन्ममितिसमेत राखी नागरिकताको प्रतिलिपि दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रारले प्रशासनमा लेखेको पत्र ।

पराजुलीले २०३० साउन २१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । उक्त प्रमाणपत्रमा उनको जन्ममिति उल्लेख छैन भने उमेर २१ वर्ष लेखिएको छ । उक्त प्रमाणपत्रको अभिलेख कायमै रहेको अवस्थामा पराजुलीले ‘प्रतिलिपिको निवेदन’ मा जन्ममितिसमेत थपेका हुन् । प्रमाणपत्रमा जन्ममिति थप्न उनले प्रतिलिपि नभई संशोधनको निवेदन दिनुपथ्र्यो । पहिलेको नागरिकताको भन्दा फरक विवरण उल्लेख गरेर प्रतिलिपि नागरिकता जारी गर्न मिल्दैन ।

प्रतिलिपि नागरिकताबारे २०६३ सालमा जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था छ । विवरण सच्याउने सम्बन्धमा ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले नागरिकतामा उल्लेखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई नागरिकतामा सानातिना त्रुटि भई त्यस्तो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

नियमावलीको नियम १४ मा समेत ‘कुनै कुरा सच्याउन चाहेमा व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । निवेदन परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘निवेदकसँग भएको सबुत प्रमाण र आवश्यकताअनुसार साक्षी सर्जमिनसमेत बुझी त्यस्तो विवरण सच्याई अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने’ उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्थामा जारी गरिने नागरिकतामा प्रतिलिपि नभई ‘संशोधित’ भन्ने शब्दावलीसमेत थपिन्छ । पराजुलीको हकमा भने प्रतिलिपिकै निवेदनबाट नागरिकताको विवरण सच्याइएको भेटिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका एक अधिकृतका अनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश पराजुलीले उमेर मात्रै उल्लेखित पुरानो नागरिकतामा जन्ममिति थप्न चाहेको भए कुनै कानुनी अवरोध थिएन । उनले प्रमाणसहित नागरिकताको विवरण संशोधनको निवेदन दिई जन्ममिति थपेर संशोधित नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्थे । त्यो प्रमाणपत्रसमेत हराएको भए ‘संशोधित तथा प्रतिलिपि’ नागरिकतासमेत लिन बाधा पुग्ने थिएन । तर उनले प्रतिलिपिको निवेदनमै पुरानो नागरिकतामा नभएको विवरण (जन्ममिति) थपेकाले यो प्रकरण विवादित बनेको ती अधिकृतले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुली २०६७ कात्तिकमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश थिए । तत्कालीन रजिस्ट्रार कृष्ण गिरीले उनको नागरिकताको प्रमाणपत्र ‘हराएको’ कारण देखाई प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतस्रोतबाट प्राप्त तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको पत्रमा भनिएको छ, ‘निजको सिटरोल र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते देखिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

डा. केसीले यही विषयलाई आधार बनाई पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश पराजुलीले सुरु नागरिकताको अभिलेखसँग भिडाई जन्ममिति लगायतको हुबहु विवरण राखी लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘विवरण सच्याउने काम सुरु नागरिकता लिएको जिल्लाबाट मात्र हुन सक्छ ।’ सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार पराजुलीको प्रतिलिपिका लागि निवेदन लिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार नै त्रुटिपूर्ण छ ।

नेपाल नागरिकता निर्देशिका– २०६३ को परिच्छेद ९ बुँदा ४० (७) मा नेपाल सरकारका

कर्मचारीले आफू कार्यरत जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिलिपि नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर पराजुलीले आफू कार्यरत पुनरावेदन अदालत पाटन रहेको जिल्ला ललितपुर प्रशासनबाट नभई काठमाडौंबाट प्रतिलिपि लिएका थिए ।

‘पराजुलीले २०५३ र २०६७ सालमा आफू कार्यरत नै नरहेको काठमाडौं जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन मिल्ने देखिँदैन,’ केसीले पत्रकार सम्मेलनमा दावी गरे, ‘अनधिकृत तबरले जन्ममिति सच्याई नयाँ जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते उल्लेख गरी २०६७ सालमा काठमाडौंबाट लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र बदरभागी छ र यसरी नागरिकता लिने काम फौजदारी कसुर हो ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको निष्पक्ष छानबिनको समेत माग गरेका छन् ।