काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति गराउने भएको छ । परराष्ट्रले पाकिस्तानमा जस्तै हरेक प्रदेशमा प्रोटोकल अधिकृत (शाखा अधिकृत) खटाउने तयारी गरेको छ । सुरुमा सहसचिव र उपसचिव खटाउने विषय उठे पनि शाखा अधिकृत पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । छिमेकी भारतमा प्रदेश (राज्य सरकार) मा परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति छैन ।
कन्सुलेट कार्यालय भएको प्रदेशमा मात्र लियाजन अधिकृतहरू खटाइएका छन् । कूटनीतिक विषय केन्द्रबाटै हेर्ने गरिन्छ । हरेक राज्यलाई संयोजन गर्ने डेक्स मन्त्रालयमा राखिएको हुन्छ ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले सीधै कूटनीतिक वार्तामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पाउँदैन । केन्द्रको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कूटनीतिक सेवाका कर्मचारी आवश्यक छ/छैन लामो बहसपछि परराष्ट्रले अधिकृत पठाउने अवधारणा अघि बढाएको हो । आरम्भमा केही तयारी गर्न पठाउने र त्यसपछि सुधारको पहल गर्ने गरी मन्त्रालय प्रशासनले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
सकेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको संघीय मोडललाई ध्यान दिँदै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे नै गरेर काम अघि बढाइने जनाइएको छ । कतिपय मिसनमा अधिकृतहरू जगेडा रहेको तर मन्त्रालयमै अभाव भएको अवस्थामा प्रदेशमा तत्काल व्यवस्थापन पनि सहज छैन । यसअघि कर्मचारीले नै सातै प्रदेशमा सहसचिव वा उपसचिव राख्ने निर्णय गराउन मन्त्रालयमा दबाब दिएका थिए । सातै प्रदेशमा सहसचिवको उपस्थिति अव्यावहारिक र संविधानविपरीत रहेको सुझावपछि उनीहरू हच्किएका हुन् ।
‘प्रभावकारी कूटनीतिका लागि’ भन्दै परराष्ट्रले पूर्वराजदूतहरूसँग गरेको पछिल्लो परिवेशसम्बन्धी छलफलमा पनि सहसचिवस्तरका कूटनीतिक कर्मचारी प्रदेशमा आवश्यक नभएको सुझाव दिइएको थियो । पूर्वराजदूतहरूले नेपालको संविधानले नै प्रदेशलाई कूटनीतिक अधिकार नदिएकाले त्यो स्तरका कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिएका थिए । तर, कन्सुलर सेवा प्रदेशमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यतामा परराष्ट्र मन्त्रालय छ । पासपोर्टमा बढी केन्द्रित रहेको परराष्ट्रले कन्सुलर सेवा विभागलाई त्यति चासो दिएको पाइँदैन । पासपोर्ट नियमित प्रकारको हुन्छ भने कन्सुलरमा फरक–फरक समस्या आउन सक्छन् । तर, त्यसको क्षमता वृद्धिमा परराष्ट्रले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले के गर्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको तर छलफल भइरहेको बताए । परराष्ट्रका अधिकारीले भने प्रोटोकलमा सहयोग गर्ने, राहदानी वितरण निक्र्योल गर्ने र कन्सुलर सेवालाई चुस्त पार्न एक अधिकृत खटाउने तयारी गरेको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले केन्द्रलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कूटनीतिक गतिविधि केन्द्रबाटै हुने र प्रदेशमा कूटनीतिक प्रभाव नपर्ने हुनाले केन्द्रलाई नै बढी बलियो र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताए ।
परराष्ट्रले संघीयतापछिको ओएन्डएम सर्भेमा यस्ता विषय राखेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिव नेतृत्वमा टोली राख्ने तयारी छ । प्रदेश मात्र हेर्ने गरी परराष्ट्रमा छुट्टै महाशाखा राख्ने र दुई ‘विशेष सचिव’ थप गर्ने विषयमा समेत अधिकारीहरू छलफलमा छन् ।
गतिशील परराष्ट्र नीतिमा उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत ‘विशेष सचिव’ व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । प्रदेशसँगै प्रचारप्रसार विभाग तय गर्दै त्यसमा पनि छुट्टै सहसचिव तोक्ने तयारी छ । यसरी काम गर्दा मन्त्रालयमा थप पाँच सहसचिवको दरबन्दी थपिनेछ । भारतले कन्सुलेट कार्यालय भएको स्थानमा मात्र जुनियर अधिकृतस्तरका कूटनीतिक कर्मचारी राख्ने गरेको छ । पाकिस्तानले भने निर्देशक स्तरको क्याम्प अफिस भन्दै कूटनीतिक कर्मचारी खटाउने गरेको छ । उच्च अधिकारीलाई प्रदेशमा राखेर काम गर्ने नीति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा खासै सफल पनि छैन ।
प्रकाशित : माघ २९, २०७४ १८:१०
