जाँदाजाँदै सम्बन्धनको खेल

निर्वाचन आचारसंहिता लागेकै बेला यसअघि आर्थिक चलखेल गरेर २५ संस्थालाई ३४ कार्यक्रमको सम्बन्धन दिइएको थियो 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पदबाट बाहिरिनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविपरीत बुधबार एक दर्जन नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् । सीटीईभीटी परिषद्को बुधबार १ बजे बैठक राखेर सम्बन्धन दिन लागिएको परिषद् स्रोतले बताएको छ ।

मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा सहभागी हुन सदस्यहरूलाई बाँडिएको पत्रमा भने सम्बन्धनको एजेन्डा उल्लेख गरिएको छैन । परिषद् स्रोतका अनुसार ‘विविध शीर्षक’ मा छलफल गरेर सम्बन्धन दिने तयारी मन्त्रीले गरेका हुन् । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आचारसंहिता लागेकै बेला आर्थिक चलखेल गरेर २५ कलेजलाई ३४ वटा कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को माघ ३ को बैठकको ७ नम्बर निर्णयमा भौगोलिक, जनसंख्या, आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नक्सांकन गरेर मापदण्ड पुगेका संस्थालाई मात्रै सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । ‘यी संस्थालाई सम्बन्धन उपयुक्त छ/छैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र योजना आयोगबाट सहमति र अध्ययनबिनै सम्बन्धन दिन लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । यसको जानकारी सीटीईभीटीलाई समेत शिक्षा मन्त्रालयमार्फत पठाइसकिएको छ । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा भौगोलिक, जनसंख्याका आधारमा नक्सांकन गरेर स्पष्ट खाका आएपछि मात्रै सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सदस्य सचिव सम्बन्धन दिने पक्षमा नभएपछि स्तर निर्धारण महाशाखाका निर्देशक जीवनारायण काफ्लेको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्री अध्यक्ष हुने परिषद्बाट सम्बन्धन दिन लागेको स्रोतले जनाएको छ । सीटीईभीटीले मनसाय पत्र दिइसकेको र पूर्वाधार निरीक्षण गरेर सल्लाहकार समितिबाट समेत परिषद्मा सिफारिस गरिएका नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

बुधबारको बैठकको मुख्य एजेन्डा भने सम्बन्धनकोअधिकार प्रदेशलाई दिने विषय राखिएको छ । तर, स्रोतले भने मन्त्री श्रेष्ठ आफूले चाहेका जति कलेजलाई सम्बन्धन दिएरमात्रै प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको २०७२ भदौ ५ को निर्णयमा नीति तर्जुमा भएपछि मात्रै सम्बन्धन/स्वीकृति दिनुपर्ने भनिएको थियो । यसको नीतिसमेत बनेको छैन । सल्लाहकार समितिबाट पारित भइसकेको संस्थामा लाइफगार्ड अस्पताल विराटनगर, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल, मिर्चैया हेल्थ नर्सिङ क्याम्पस, एसिया फाउन्डेसन अफ एजुकेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर छन् ।

त्यस्तै चितवन स्कुल अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर, विजय एकेडेमी फर हेल्थ साइन्स, क्यालिवर नर्सिङ क्याम्पस, ओम साई नर्सिङ क्याम्पस बुटवल, वेस्टर्न हेल्थ साइन्स एकेडेमी पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कालीगण्डकी हेल्थ फाउन्डेसन नवलपरासी छन् । यी संस्थालाई नर्सिङको सम्बन्धन दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘क्याबिनेटको निर्णयअनुसार भौगोलिक तथा जनसंख्याको विश्लेषण गरी नक्सांकन नगरी सम्बन्धन दिन मिल्दैन ।’ यी संस्थालाई चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्रीबाट हट्ने दिनसम्म पनि सम्बन्धन दिन खोजेकी थिइन् । त्यसपछिका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा पनि सम्बन्धन दिने प्रयास असफल भएको थियो । अहिले श्रेष्ठले सम्बन्धन दिने तयारी गरेका हुन् । तर सम्बन्धनको निर्णय गर्दा मिडियाले बदनाम गरेको भन्दै श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
विभिन्न छानबिन समितिले पनि नक्सांकन नगरी सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको छ । मन्त्री र सीटीईभीटीका पदाधिकारीले गुणस्तरमा जोड दिनेभन्दा पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा सम्बन्धन दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । परिषद् सदस्यलाई बुधबार हुने बैठकमा उपस्थित हुन पठाइएको पत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने र उसले गर्ने २५ वटा अधिकार पारित गर्ने, लोकसेवाको निर्देशिकाअनुसार सीटीईभीटी कर्मचारी सेवा, सर्त सुविधा विनियम २०६९ संशोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालय पठाउने तथा सेक्सन थप गर्ने एजेन्डा उल्लेख छ । अहिले भएका संस्थामा सेक्सन थप गर्ने निर्णयमा पनि चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘एउटा सेक्सनबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिरहेका बेला त्यही संस्थालाई अर्को सेक्सन थप गर्न दिने निर्णय गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ सीटीईभीटीका एक निर्देशकले भने ।
सीटीईभीटी सदस्य सचिव वाग्लेले बैठकमा मुख्य एजेन्डा अधिकार सम्पन्न प्रदेश कार्यालय खोलेर प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार गरी सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने रहेको बताए । प्रदेश कार्यालयका लागि सीप परीक्षण, परीक्षा सञ्चालन, सम्बन्धन प्रक्रिया, योजना तर्जुमा तथा नीति बनाउनेलगायत २५ कार्य प्रस्तावित छन् । ‘बैठकको एजेन्डा सम्बन्धनको छैन,’ वाग्लेले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०७:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तीनै तहमा न्यायाधीश नियुक्ति तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बुधबार न्यायपरिषद् बैठक डाकेका छन् । न्यायाधीशहरू नियुक्तिका लागि शुक्रबारै बैठक बसे पनि निर्णय हुन नसकेपछि परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले दोस्रो पटक बैठक डाकेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् सदस्य दीपकराज जोशी बिदामा रहेका बेला बैठक डाकिएको छ । परिषद्का वरिष्ठतम सदस्य रहने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा पनि यसैसाता पदमुक्त हुँदैछन् । स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान साढे १० बजे डाकिएको बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय नै मुख्य एजेन्डा हो  प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कानुनमन्त्री थापा र परिषद्का अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको समर्थनमा ठाडो प्रस्ताव लगेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । हाल सर्वोच्चमा १, उच्च अदालतमा ११ र जिल्ला अदालतमा ८ न्यायाधीश रिक्त छन् । जिल्ला अदालतका लागि केही साताअघि खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत लिखित परीक्षासमेत लिइएको छ । त्यसबाट ३० जना नियुक्त गर्ने तयारी छ ।
परिषद् स्रोतका अनुसार हालसम्म नियुक्तिबारे कुनै खाका र योजना बनेको छैन । केही महिनाअघि न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्त नगर्ने’ भन्दै यसअघिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई व्यंग्य गरेका थिए । उनले ५ जना सदस्यको सर्वसम्मतिलेमात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । त्यसका लागि पर्याप्त तयारी गर्ने उनको भनाइ थियो ।
परिषद्मा भने कुन क्षेत्रबाट कति नियुक्ति गर्ने भन्नेसमेत तयारी छैन । ‘हाम्रो त विभिन्न क्लस्टर हुन्छन्, कुन क्षेत्रबाट कसरी, कति लैजाने भन्नेसमेत अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो । परिषद् स्रोतका अनुसार विवादबीच न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी घरमै बिहेको कार्यक्रम देखाई बिदा बसेका हुन् । उनी अझै एक साता बिदामा रहने छन् । अर्का सदस्य पदम वैदिकसमेत ताजा जनादेशसहित परिषद्को वरिष्ठ सदस्य आउने भएकाले त्यसपछि मात्रै नियुक्तिको गृहकार्य गर्नेपक्षमा छन् । तर परिषद् अध्यक्ष पराजुली भने बहुमत पुगेपछि हुने भन्दै जसरी पनि नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । न्याय सेवा आयोगको समेत बैठक बस्ने तयारी भने लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली विदेश भ्रमणमा रहेका कारणसम्भव हुन सकेन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT