मतदानको ६९ दिनपछि आयोगले बुझायो परिणाम, सरकार गठनको बाटो खुल्यो

निर्वाचनको एक साताभित्रै मतगणना सकिए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको परिणाम दिन संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण आयोगले लामो समयदेखि ‘होल्ड’ मा राखेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको परिणाम आएसँगै संघीय संसद्ले पूर्णता पाएको मात्र होइन, संघीय संरचनाका तीनवटै तहमा राजनीतिक नेतृत्व आएर मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुडकिलो पार गरेको छ । वर्ष २०७४ मा ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश, संघीय संसदभित्रका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।

माघ २४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएकामा आयोगले एक साताभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समानुपातिक परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संविधानले दिएको दायित्व आयोगले पूरा गरेको बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने ‘स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्पन्नतासँगै अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गराउने दायित्व मात्रै बाँकी छ ।’

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष र १ सय १० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएका छन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

सरकार गठनकै लागि एमाले र माओवादी केन्द्र लगातार वार्तामा बसिरहेका छन् । सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ सिट आवश्यक छ ।

वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी दुई दलको सिट जोडदा १ सय ७४ पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ सिट छ । वाम गठबन्धनबाटै चुनाव लडेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ भने राप्रपाले गठबन्धनकै समर्थनमा एक सिट जितेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ६३, राष्ट्रिय जनता पार्टी १७, संघीय समाजवादी फोरम १६, नयाँ शक्ति १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्रबाट १ जनाको उपस्थिति छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमले मात्रै संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । कानुनअनुसार राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नुपर्ने र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले आयोगले मत परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेकाले अब सरकार गठनका लागि कानुनी रूपमा कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले अब राजनीतिक कारणले मात्रै सरकार गठनको विषय प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे ।

सरकार बनाउन सुरुमा राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आहवान गर्ने वा बहुमत पुगेको प्रमाणसहित आफैं अग्रसर भएर दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्ने भन्नेमा संविधान मौन छ । शाक्यले दुवै प्रक्रिया स्वाभाविक नै हुने बताए ।

‘संविधानमै सबै कुरा लेखिएको हुँदैन, नलेखिएका विषयमा संवैधानिक अभ्यास, परम्परा र प्रचलन हेरेर गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतया राष्ट्रपतिल सरकार गठनका लागि आहवान गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसअघि नै दुई वा त्यसभन्दा बढी दलले आफूसँग बहुमत देखाई फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन भनी दाबी पेस गर्न पनि सक्छन् ।’ उनले बहुमतको प्रमाणसहित सरकारका लागि दाबी पेस गर्ने विषयलाई धेरै गम्भीर मुद्दाका रूपमा हेर्न आवश्यक नहुने उल्लेख गरे ।

संविधानमा उल्लेख नभएकै कारण प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा दुई थरी अभ्यास भएका छन् । सरकार गठनका लागि गरिएको अभ्यासमा प्रदेशहरूबीच एकरूपता देखिएन । केही प्रदेशमा दलहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गरे भने केहीमा प्रदेश प्रमुखले आहवान गरेका छन् ।

‘प्रतिवेदन आइसकेकाले दलहरूले बहुमतको दाबी पेस गरे र राष्ट्रपति त्यसमा विश्वस्त हुनु भो भने कुनै पनि बेला मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले पेस गरेको बहुमतको दाबी कति पारदर्शी र विश्वसनीय हुन्छ, मुख्य कुरा त्यही हो, राष्ट्रपतिलाई विश्वास हुने आधार पेस हुनुपर्छ ।’

संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छन् । पहिलो विकल्पमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । दोस्रो विकल्पमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको खण्डमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

शाक्यका अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले संविधानले व्यवस्था गरेको दोस्रो विकल्पअनुसार सरकार गठन हुने हो । गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले तथा माओवादीको स्पष्ट बहुमत रहेकाले ती दुई दलबीच कुनै असमझदारी देखिए मात्रै अन्य राजनीतिक विकल्प खोजी हुन सक्ने उनले बताए ।

कांग्रेस र माओवादीले सच्याए सूची

कांग्रेस र माओवादीले विजयी हुने उम्मेदवारको प्रस्तावित सूची सच्याएर बुझाएपछि आयोगले निर्वाचन परिणामलाई पूर्णता दिएको हो । त्यसपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई राष्ट्रपतिसँग समय माग गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट साँझ ८ बजेको समय प्राप्त भएपछि त्यही समयमा प्रमुख आयुक्तसहितका आयुक्तहरू शीतलनिवास पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

पाँच दलले समानुपातिकबाट सिट पाएकामा एमाले र फोरमले बुझाएको सूची मात्रै त्रुटिरहित थियो । कांग्रेस, माओवादी र राजपाको सूचीमा त्रुटि भेटिएपछि आयोगले सच्याउन दुई दिनको समय दिएको थियो । राजपाले फागुन १ गते नै आयोगले भनेअनुसार सूची सच्याएर बुझाएको थियो । बाँकी दुई दलले समयावधिको अन्तिम दिन बुधबार बुझाएका हुन् ।

कांग्रेसको सूचीमा पिछडिएको क्षेत्रबाट दुई जना पठाउनुपर्नेमा अन्य समूहबाटै नाम पठाइएको थियो । आयोगले त्यसलाई सच्याउन भनेपछि कांग्रेसले सूचीबाट दिपशिखा शर्मा र मोहन पाण्डेलाई हटाई पिछिडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी रंगमती शाही र रामबहादुर विष्टको नाम राखेर पठाएको छ ।

त्यस्तै, माओवादीले अपांगता भएका वा पिछडिएको क्षेत्रबाट पठाउनुपर्ने एक जनाको नाम पठाएको थिएन । साथै खस आर्यमा एक जना बढी र मधेसी समूहबाट एक जना कम पठाएको थियो । सच्याइएको सूचीमा हितराज पाण्डे र सीता पोखरेलको नाम झिकेर अपांगता भएकाबाट चूडामणि खडका र मधेसीमा दिल कुमारीलाई समेटिएको छ ।