थप जमिन कित्ताकाट र प्लटिङ गर्न नपाइने

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको इजलासले बुधबार गरेको फैसलामा अनुमति लिएका केही जग्गा विकास कम्पनी/व्यक्तिको हकमा गत कात्तिक २४ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले मन्त्रीस्तरमा गरेको निर्णयसमेत ‘कायमै रहने’ भनिएको छ । कृषि जग्गाको खण्डीकरण रोक्न गत साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फुकुवा गरिपाउँ भन्दै घरघडेरी डट कम प्रालिसहितका कम्पनी र व्यक्तिले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । सोहीअनुसार दहितले गत कात्तिक २४ गते फुकुवा निर्णय मन्त्रीस्तरमा गरेका थिए ।

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरणका लागि फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ भन्दै मन्त्रीस्तरमा निर्णय आएपछि उक्त प्रावधान खारेजीबारे अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा ‘थप जमिन कित्ताकाट र प्लटिङ गर्न नपाइने’ भन्दै अरू कम्पनी तथा व्यक्तिलाई यस्तो अधिकार दिन नसक्ने जनाएको छ । यसअघिको निर्णयमा घरघडेरी डटकम प्रालि, सीडी डेभलपर्स प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिवम् डेभलपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल इस्टेट प्रालि, भिमोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी, होमल्याल्ड हाउजिङ प्रालि (सिपाडोल, भक्तपुर), होमल्यान्ड हाउजिङ तथा ओमबहादुर घर्ती, प्रकाश आचार्यसहितलाई कित्ताकाट अनुमति दिइएको थियो । अहिले जग्गा प्लानिङ, घरघडेरी व्यवसाय र हाउजिङ कम्पनीको संख्या नेपालभरमा झन्डै ५ सयजति रहेको अनुमान छ । यसमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत साउनमा गरेको कित्ताकाट रोक्का निर्णयमा व्यक्तिका हकमा ‘अदालतको फैसला र अंशबन्डासहितमा वर्षमा एकचोटि कित्ताकाट गर्न पाउने’ भए पनि अन्य हकमा कित्ताकाट पूर्ण प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।