शिक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तालाई सोध्यो– ४३ जनालाई कुन कानुनले कारबाही गर्ने ?

महान्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, शुल्क, सिट निर्धारणलगायतमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै छानबिनमा पाइएको प्रमाणका आधारमा विश्वविद्यालयका ४३ पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । ती पदाधिकारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य हुने, सचेत गराउने, सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा बन्देज लगाउनुपर्नेदेखि बर्खास्तगीसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएको छ । आयोगले माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिससहितको छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । डा. गोविन्द केसीले सरकारसित उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

बिरामी भर्ना नभएका र अपार्टमेन्टमा अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रतिवेदन दिने, राय र स्वीकृति दिने उपकुलपति तीर्थ खनियाँसहित त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

‘प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई कुन कानुनअनुसार गर्ने ? प्रक्रिया अवलम्बन कसरी गर्ने भनेर रायका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएका छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘रायको आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्छ ।’ मन्त्रालयले बिहीबार राय मागेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाएको छ ।

आयोगले अनियमितता गरेको ठहरसहित त्रिवि उपकुलपतिसहित तीन पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । उपकुलपति खनियाँ, रेक्टर सुधार त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई पदअनुकूलको काम, कर्तव्यपालन र आचरण नगरेकाले पदबाट अवकाश दिने र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । कार्यकारी परिषद् सदस्य रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुलीलाई परिषदको सदस्यबाट हटाउन, कानुनका डिन ताराप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाकै गलत व्याख्या गरी सम्बन्धन दिलाएको भन्दै परिषदको सदस्य र कानून संकायको डिनको जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ ।

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन र सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विवादास्पद तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका चार उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीसमेत कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।

आयोगले मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायलाई भ्रष्टाचार आरोपमा समेत छानबिन गर्न सुझाएको छ । मेडिकल कलेजको निरीक्षण विवादमा मुछिएकालाई ५ वर्षसम्म सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्न पनि आयोगको सिफारिस छ ।