मन्त्री आए, कर्मचारी आएनन्

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अहिलेसम्म खटाइएकामध्ये एकजना पनि कर्मचारी छैनन् । प्रदेशको प्रमुख विकासे मन्त्रालयमै कर्मचारी आउन नमानिरहेको स्थितिमा अरू मन्त्रालयमा तत्काल आइहाल्ने सम्भावना नदेखिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘केन्द्रमा सरकार गठनलगत्तै प्रदेशमा सरुवा भएका कर्मचारी राजनीतिक प्रभावमा थमौती गर्ने प्रयासमा लागेका छन्,’ उनले भने । प्रदेश नं. ७ मा खटाइएका अधिकांश कर्मचारीले आउन नचाहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सरकारनजिक रहेका कर्मचारी संघ संगठनको दबाब र केन्द्रमा नै रोकिदिने आश्वासनका कारण कर्मचारी आउन नमानेको स्रोतले बतायो ।

‘गणतन्त्रमा पनि कर्णालीपारि सरुवा हुँदा सजाय दिएको सम्झिने प्रवृत्ति कायम रहेकाले कर्मचारीको समस्या भोग्नुपरेको हो, केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरवाट पटक–पटक ताकेता हुँदा पनि आएका छैनन्,’ मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौड्यालले भने, ‘२ सय ५० कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म ४० जना पनि कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका त सचिवसमेत आइनपुगेको पौड्यालले बताए । अधिकांश मन्त्रालयमा स्थानीयस्तरबाट जेनतेन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी काम थाल्ने प्रयास गरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारी अभाव गहिरिने देखिएको छ ।

कर्मचारी नआएका मन्त्रालय तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँंदै मन्त्री नियुक्त भएका मन्त्रालय तत्काललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालन गरिनेछ, कुनैमा पनि २–३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी छैनन्, यसले मन्त्रालय सञ्चालनमा निकै कठिनाइ हुने देखिएको छ ।’

कर्मचारी नहुँदा सञ्चालनमा आएका भनिएका मन्त्रालय पनि सुनसान छन् । सबै मन्त्रालय भवनमा कार्यालय स्थापना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत गरिसकिएको छ । हाजिर भएका थोरै संख्याका कर्मचारी पनि के गर्ने भन्ने अलमलमा छन् । ‘मन्त्री नियुक्त हुनुअगावै अधिकांश कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपथ्र्यो,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीहरू नाम मात्रका मन्त्रालयमा आउने भए, कुनै–कुनै मन्त्रालयमा त मन्त्रीको पदस्थापन गर्दासमेत दुईजना मात्र कर्मचारी हुने भए ।’ खटाइएको ठाउँमा जान अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला, कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था–कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणलगायत मन्त्रालय छन् ।