संघीय संसदमा १३ समिति प्रस्ताव

• प्रतिनिधिसभा ७
• राष्ट्रिय सभा ३
  
• संयुक्त ३
  

सचिवालयले संसद् बैठकअघिका तयारी अघि बढाएको जनाउँदै गौतमले १५ वटा मन्त्रालय रहन सक्ने आधारमा १३ समिति प्रस्ताव गरिएको बताए । सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन एवं सरकारी आश्वासन र संविधान कार्यान्वयन समितिलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समितिका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास, विधायन र सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति राख्ने प्रस्ताव छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका समितिहरू भने विशेष समितिमा रहनेछन् । जसमा संसदीय सुनुवाइ, महाअभियोग सिफारिस समिति, संविधान कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र विशेषाधिकार समिति पर्छन् । यीबाहेक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ७ वटा समिति प्रस्ताव गरिएको हो । जसमा सार्वजनिक लेखा, राज्यव्यवस्था, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, सहकारी तथा जलस्रोत, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम तथा कानुन छन् ।

सचिवालयले बनाएको मस्यौदा नियमावली मस्यौदा समितिले अन्तिम रूप दिनेछ । समितिले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा सम्बन्धित सदनबाट पारित भएपछि मात्रै नियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ । मस्यौदा समिति बन्न संसद् बैठक बस्नुपर्ने भएकाले सचिवालयले त्यसअघि नै तयारी अघि बढाएको हो । ‘बैठक कहिले बस्ने भन्ने यकिन भएको छैन, तर सचिवालयले समितिलाई सहज होस् भनेर तयारी मात्रै अघि बढाएको हो,’ गौतमले भने ।