कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

एमाले र माओवादीबीच ७ बुँदे सहमति

शेखर अधिकारी

काठमाडौँ — बाम गठबन्धनका प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मध्यरातिसम्म भएको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सात बुँदे सहमति भएको हो ।

एमाले र माओवादीबीच ७ बुँदे सहमति

सहमतिपत्रमा ओली र दाहालसहित पार्टी एकता संयोजन समितिका सदस्यहरु एमाले नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम तथा ईश्वर पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।


दुई दलबीच पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने सहमति भएको छ भने पार्टीको निर्देशन सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहनेछ ।


एमालेले अपनाउँदै आएको पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा माओवादी केन्द्रको पनि समान धारणा रहेको उल्लेख गर्दै सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘एमालेले अबलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादसम्बन्धि विषयहरुमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिनेछ ।’

दुई पार्टीबीच अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन एवं अन्तरिम विधान तयार पारी सोहीअनुसार एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पार्टीको मुल नेतृत्वका विषयमा सहमतिपत्रमा किटान गरिएको छैन । बैठकबाट बाहिरिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने नेतृत्वका विषयमा यसो भने, ‘महाधिवेशन नभएसम्म दुवै अध्यक्षकारुपमा रहनेछौं, बैठक पालैपालो अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको छ ।’


एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामािजक आर्थिक रुपान्तरणमार्फत समाजवादका आधार निर्माण गर्ने तथा आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनकारुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

दुई नेताबीचको भद्र सहमतिबारे दाहालले अस्पष्ट धारणा ल्याए । उनले भने, ‘अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, पछिका कुरा पनि हुन्छ, अब त हामी एउटै पार्टी भइसक्यौं नि !’

तस्बिरहरु : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ००:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?