काठमाडौँ — नेपाल–भारतमैत्री सन्धिलगायत दुईपक्षीय विवाद निरुपणमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । ४ महिनापछि नेपाल र भारत दुवै सरकारलाई बुझाउने गरी प्रतिवेदनको ‘ड्राफ्ट’ अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली टोलीले जानकारी दिएको हो ।
पुस २८ मा दिल्लीमा भएको ईपीजीको छैटौं बैठकले सुझावसहित प्रतिवेदन लेख्न सहमति जनाएको थियो । ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाम अध्ययन र आवश्यक सुधारका विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको कान्तिपुरलाई बताए ।
आगामी शनिबार र आइतबार (फागुन १२ र १३) काठमाडौंमा बस्ने सातौं बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने गरी तयारी भएको जनाउँदै थापाले भने, ‘संवेदनशील क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ । दुवै देशका टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका बुँदामाथि आगामी बैठकमा छलफल गर्दै अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्छौं ।’
काठमाडौंमा हुने बैठकमा यसअघिका छलफलका आधारमा दुवै पक्षले तयार पारेको मस्यौदामा एकअर्काले टिप्पणी गर्ने एक सदस्यले बताए । नेपाल र भारतले आफ्ना तवरले बनाएका प्रतिवेदन मस्यौदा साटासाट गरी सातौं बैठकमा छलफल गरी अघि बढ्ने तयारी रहेको उनले बताए । उनले मस्यौदा तयार पार्न यस क्षेत्रका जानकार, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको समेत सुझाव लिइएको जनाए ।
ईपीजी प्रतिवेदन कार्यावन्यन भए अहिले देखिएका धेरै विवाद टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालको चाहनाअनुरूप दुईपक्षीय सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी नयाँ खाका तयार पार्ने सहमतिअनुरूप प्रतिवेदन तयार भइरहेको जनाइएको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षामा असर पर्नेबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने बताएपछि नयाँ सुझाव मस्यौदा सुरु भएको हो । नेपालले भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर (शान्ति र मैत्रीमा परेका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा) नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
१९५० को सन्धिका विवादित बुँदामध्ये नेपालले भूगोल र जनसंख्यालाई ध्यान दिएर त्यो समानता स्विकार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारतले यसलाई ‘विचारणीय’ भनेको छ । अन्य बुँदा हतियार खरिद गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने, आफ्ना नागरिकलाई उस्तै सुविधा, सुरक्षा अधिकारीको सहकार्यलगायत रहेकामा यसमा स्वतन्त्र निर्णय हुने विषय राख्न नेपाल पक्षको जोड छ । यसलाई भारतले सहजै स्वीकार गर्ने सम्भावना नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
भारतले आफ्नातर्फबाट सीमा नियमन गर्न थालिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने सुझाव ईपीजी प्रतिवेदनमार्फत दिइनेछ । नेपाल–भारत सीमाका ७० बढी चेकपोइन्टमा अभिलेख प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भारतको जोडलाई नेपालले स्विकार्ने बताइएको छ । हवाईमार्गझंै स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने, परिचय बोक्नुपर्नेजस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा सुझावका रूपमा राखिने जनाइएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०७:२१
