संघीय संसद् अधिवेशन २१ गते

संविधानको धारा ९३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भएको ढिलाइले प्रतिनिधिसभाले फागुन २ गते मात्रै पूर्णता पाएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै फागुन ३ मा नयाँ सरकारसमेत गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब बस्ने संसद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुखको पनि निर्वाचन गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन २५ को कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरूको निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

त्यसलगत्तै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ । सभामुख निर्वाचित नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । नागरिकताअनुसार राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादव सबभन्दा ज्येष्ठ छन् । नागरिकताको उमेरअनुसार नै ज्येष्ठ सदस्यता कायम हुने भएकाले सम्भवत: उनैले पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाले भने अझै पूर्णता पाएको छैन । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक साताअघि राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा एक सातादेखि अड्किएको छ । राष्ट्रिय सभाले पूर्णता नपाए पनि बैठक बस्न भने कुनै बाधा पर्नेछैन ।