एमाले–माओवादी केन्द्र एकता

-७ प्रारम्भिक आधारमा हस्ताक्षर  
-नेतृत्व दुवै अध्यक्षमा  
-निर्देशक सिद्धान्त– मार्क्सवाद लेनिनवाद
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी पार्टी एकता गर्न सहमत भएका छन् । दुवै दल ‘माक्र्सवाद र लेनिनवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढ्ने छन् । वाम एकता संयोजन समितिले सोमबार राति बालुवाटारमा पार्टी एकतासम्बन्धी सात बुँदे सहमति गरेलगत्तै अब माओवादी सरकारमा समेत सामेल हुनेछ । तीन दिनभित्र माओवादी सरकारमा जाने छ । 

पार्टी एकीकरणसम्बन्धी ७ बुँदे सहमतिमा सोमबार राति हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । तस्बिर सौजन्य : प्रदीप ज्ञवाली

उक्त सहमतिमा पार्टीको नेतृत्वबारे औपचारिक रूपमा केही लेखिएको छैन । तर नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष दुवै दलको रहने र पालोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । एउटै पार्टी भएपछि कुन समयमा कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने पछि तय हुने भएकाले अहिले नै संयुक्त नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको फेरबदलका विषयहरू लिखित समझदारीमा उल्लेख गरिएको छैन ।

Yamaha

संसद्को पहिलो बैठक बसेपछि औपचारिक रूपमा पार्टी एक भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइने एकता संयोजन समितिका सदस्य एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिए । ‘पार्टी एक भएको जानकारी हामी छिट्टै आयोगलाई दिन्छौं,’ उपाध्यक्ष गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसपछि औपचारिक रूपमा एउटै पार्टीका रूपमा काम सुरु हुन्छ ।’ एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद र लेनिनवाद’ हुनेछ ।

एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादीले मान्दै आएको ‘माओवाद र एक्काइसाै‌ शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूलाई विधिसम्मत रूपमा छलफल गरी विकास गर्दै लैजाने दुवै दलको समझदारी छ ।

एमालेले मान्दै आएको जबजको सिद्धान्तभित्र शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने मान्यता रहेको र शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी पनि बहुदलीय प्रक्रियाबाटै श्रेष्ठता कायम गर्नेबारे समान धारणा रहेको सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ । ‘मूलत: यही धारणाअनुसार पार्टी अघि बढ्ने छ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

यसअघि दुई दलबीच दुवैले अवलम्बन गर्दै आएका जबज र माओवादका सिद्धान्तलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद थियो । गत बुधबार बसेको एकता संयोजन समितिको बैठक यही विषयका कारण निष्कर्षमा पुगेको थिएन । दुई दलका अध्यक्षले झन्डै चार दिनयता गरेको एकल छलफलबाट तत्कालका लागि माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै अन्य विषयलाई छलफल गर्दै जाने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यही निष्कर्षका आधारमा संयोजन समितिले अनुमोदन गरेको हो । ‘यो सहमतिले दुई दललाई एक बनाउने छ,’ माओवादी नेता तथा संयोजन समितिका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

पार्टी एकतासम्बन्धी काम अघि बढाउन दुइटा कार्यदल निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीअनुसार एउटा संगठन व्यवस्थापनसम्बन्धी हुनेछ भने अर्कोलाई पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रम, विधानलगायतका दस्तावेज बनाउन जिम्मेवारी दिइने छ । ती समितिले प्रतिवेदन बनाएपछि त्यसभित्र नेताहरूको व्यवस्थापन, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोलगायत कस्तो हुने भन्ने औपचारिक टुंगो लाग्नेछ । त्यसैले सोमबार राति सार्वजनिक गरिएको सात बुँदे सहमतिलाई ‘एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू’ मात्र भनिएको छ । संगठनात्मक स्वरूप तयार भएर एकता नहुँदासम्म हालको एकता संयोजन समितिले नै एकीकृत पार्टीका रूपमा मूल काम गर्दै जाने गौतमले जानकारी दिए । पार्टी एक भएपछि आगामी महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने औपचारिक टुंगो हुनेछ । नेताहरूका अनुसार डेढ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने कुरा भएको छ । अब हुने महाधिवेशन एकता महाधिवेशनका रूपमा समझदारीका साथ सम्पन्न गर्ने सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।

एमाले र माओवादी फरक धारका राजनीतिक अभ्यासबाट उदाएका दुई कम्युनिस्ट घटक हुन् । चार महिनाअघि वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका दुई दलले झन्डै दुई तिहाइ सिट जितेपछि उनीहरूबीच एकताका लागि मजबुत आधार तयार भएको थियो । तर चुनाव सकिएपछि पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्वलगायत विषयमा समझदारी जुटाउन झन्डै दुई महिना छलफल चल्यो । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको पटक–पटकका छलफलले सहमतिका आधार तयार गरेपछि संयोजन समितिको बैठकले औपचारिक सहमति गरेको हो ।

राति अबेरसम्म चलेको छलफलले एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अंगाल्दै आएको माओवाद सिद्धान्तलाई महाधिवेशनसम्म छलफलमा लैजाने समझदारी बनाएपछि एकतासम्बन्धी सात बुँदेमा हस्ताक्षर सम्भव भएको हो । २००६ सालमा स्थापना भएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ २०१९ सालको तेस्रो महाविधेशनसम्म एउटै थियो । त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिरा पर्‍यो । तेस्रो महाधिवेशबाट पुष्पलाल समूह र चौथो महाधिवेशन समूहको जन्म भयो । हालको एमाले पुष्पलाल धारबाट विकसित हुँदैआयो भने माओवादी चौथो महाधिवेशन समूहबाट ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०७:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यस्ता छन् वाम गठबन्धनका योजना

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — देउवा सरकारका आर्थिक भार पर्ने निर्णय खारेज गर्दै पाँच वर्षभित्र ग्यास र मटितेल विस्थापन गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गर्ने लगायतका नीति अघि सार्न वाम गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

नयाँ सरकारले लिने समृद्धि र सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलका संयोजक वामदेव गौतम आइतबार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै । पार्टी एकता संयोजन समितिले एक महिनाअघि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

वामगठबन्धनका तर्फबाट सरकारका नीति तथा योजनामा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमहरूबारे सुझाव दिन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय युवराज खतिवडा, मीनबहादुर श्रेष्ठ, एमालेका भीम रावल, विजय पौडेल र माओवादीका वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य विजय पौडेलका अनुसार अधिकतम रूपमा खर्च कटौती गर्न र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक पर्छ, त्यसैले राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो निकर्ष छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

कार्यदलले चुनाव घोषणापछिका देउवा सरकारका केही निर्णयहरू आर्थिका भार थोपर्ने खालका भएको निष्कर्ष निकाले छ । कर्मचारी अवकाश योजना, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने लगायत निर्णय आर्थिक भार बढाउने खालको भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । त्यस्तै कतिपय निकायहरूमा गरिएका चारवर्षे नियुक्तिको कानुनी पक्ष ख्याल गरेर खारेज गर्ने दिशामा लाग्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने र त्यसका लागि कतै अप्ठयारो छ भने हटाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना कार्यदलले अघि सारेको छ । प्रशोधन केन्द्र स्थापना केही खर्चिलो भए पनि त्यसले वातावरण स्वच्छ बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र र गाउँ/नगरमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न सुझाइएको छ ।

विद्यमान अञ्चल अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने र त्यसलाई सरकारले नै चलाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलगायत निजी मेडिकल कलेजको विषयमा भइरहेको विवादबारे भने कार्यदल मौन बसेको छ । उसले कलेजहरू सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोल्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एउटै निकायबाट सम्बन्धन लिएर त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले अुनगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनमा भएका कपितय प्रावधानहरूले खरिद प्रक्रिया लामो हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । खरिद प्रक्रियाले लामो समय लिँदा योजना कार्यान्वयन गर्ने समय लम्बिने गरेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

हालको राष्ट्रिय योजना आयोग विज्ञहरूको समूह भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । पूर्ववर्ती सरकारले अब आयोगको आवश्यकता नपर्ने भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अवधारणा तयार गरेको थियो । त्यस्तै नेसनल ट्ेरडिङ कम्पनी खारेज गर्नु गलत भएको निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ । त्यसलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक खर्च बढी लाग्ने भएकाले यसमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । जसका लागि मन्त्री र सांसद्हरूको सुविधामा मितव्ययिता अपनाउने भनिएको छ । महँगो सवारी साधन खरिद नगर्न, मन्त्रालयहरूमा व्यक्तिपिच्छेभन्दा पनि सकेसम्म सवारी साधन सेयर गर्ने खालको विधि अपनाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले विकासमा काम अघि बढाउनका लागि मुख्य चुनौती बजेटलाई नै ठानेको छ । त्यसैले राजस्व उठाउने क्रममा भएका कमजोरीलाई कसिलो बनाउन भनेको छ । त्यस्तै कर्मचारी तन्त्रको कार्यशैली चुस्त नभएका निष्कर्ष छ । कर्मचारीलाई कामकाजी बनाउने र बढीभन्दा बढी काममा लगाउनका लागि हालको संरचनाका कार्यशैलीलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले छोटो समयमा उपलब्धिमूलक प्रतिवेदन तयार गरेर दिएको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि यो प्रतिवेदन मुख्य आधार भएको बताएका थिए ।

प्रतिवेदनमा वामगठबन्धनले चुनावमा जानुअघि तयार गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा मुख्य विषयहरूलाई राखिएको छ । गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा २, ३ ,५ ,१० वर्षभित्र गर्ने कामको प्राथमिकता तोकिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पनि घोषणापत्रमा मुख्य बुँदाहरूमा आधारित रहेर नै बनाइएको छ ।

कार्यदलको सुझाव
  • पाँच वर्षभित्र ग्यास र मटितेलको सट्टा विद्युत् ऊर्जा
  • प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना
  • फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना, फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन
  • प्रत्येक गाउँ नगरमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना
  • अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति
  • सरकारले नै मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने
  • राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्न नहुने
  • नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई ब्युँताउने
  • करको दायरालाई अझै कसिलो बनाउने
  • सरकारी खर्च कटौती गर्ने

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT