पराजुलीलाई न्यायसम्पादनबाट अलग गराउन माग

‘सर्वोच्च अदालतलगायत समग्र न्यायपालिकाप्रति मेरो सम्मान छ, तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कार्यशैली र व्यवहारले निष्पक्ष न्याय हुनेमा म विश्वस्त छैन,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमा बहाल रहेसम्म उक्त मुद्दामा निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन नसक्ने भएकाले उनको निर्देशनबमोजिम थोपर्न खोजिएको पेसी तारिख हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

डा. केसीविरुद्ध सर्वोच्चबाटै तयार भएको अवहेलना मुद्दाको मंगलबार पेसी थियो । आफूविरुद्धको अर्को मुद्दामा भने उनले मंगलबार नै लिखित जवाफ पेस गर्नुका साथै साधारण तारिख लिएका छन् ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन फिर्ता लिने भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमा आपत्ति जनाएका केसीसहित उनको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्ने स्वास्थ्य खबरपत्रिकाविरुद्ध समेत अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो । सम्बन्धनको समाचारमा काठमाडौं नेसनलका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले कान्तिपुरविरुद्ध समेत दर्ता गरेको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

नागरिकतामा उजुरी

सर्वोच्चमा लिखित जवाफसहित उपस्थित भएपछि डा. केसी सहयोगीसहित सोझै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगेर पराजुलीको नागरिकता छानबिन माग गर्दै उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराए । प्रतिलिपिको निवेदनबाट नागरिकताको विवरण नै फेरेको भन्दै केसीले त्यसको छानबिनको माग गरेका हुन् ।

प्रतिलिपि र विवरण फेरबदलसमेत गरी ४ पटक नागरिकता लिएको र पछिल्लो पटक लिएको नागरिकताको प्रक्रियासमेत गैरकानुनी भएको दाबी उजुरीमा छ । ‘नागरिकताको प्रतिलिपि माग गरेको निवेदन फारममा झूटा विवरण भरी प्रमाणित गर्नुभएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल नागरिकताको अभिलेखबमोजिम हुबहु विवरण भर्नुपर्नेमा दूषित तवरले जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते थप गरी फारम भरेर प्रमाणित गराउनुभएको छ ।’

नागरिकताको प्रतिलिपि लिने र विवरण सच्याउनेबारे अलग–अलग कानुनी प्रक्रिया रहेको तर पराजुलीले नागरिकताको प्रतिलिपि लिने प्रक्रिया अवलम्बन गरी गलत रूपमा जन्ममिति सच्याई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको उजुरीमा छ । सुरु नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र नागरिकताको विवरण सच्याउने कारबाही चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा पराजुलीले तनहुँबाट लिएको नागरिकतालाई काठमाडौंबाट सच्याएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रतिलिपि लिँदा दूषित रूपमा विवरण सच्याएको भेटिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

२०३० मा तनहुँबाट नागरिकता लिएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २०५३ सालमा काठमाडौंबाट प्रतिलिपि निकालेका थिए । २०५९ सालमा बनाएको कर्मचारी सञ्चयकोषमा भने उनले नागरिकताअनुसार जन्ममिति २०१० वैशाख १३ गते नै उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो पटक पराजुलीले २०६७ साल मंसिर ९ गते २०१० वैशाख १६ गते कायम भएको छ । यो नागरिकता लिने क्रममा उनले पुरानो विवरणअनुसार प्रतिलिपि पाऊँ भनी निवेदनसमेत दिएका थिए भने शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार मिति कायम गरिदिनु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट चिठीसमेत लेखाएका थिए ।

सरकारी कर्मचारीको हकमा आफू कार्यरत जिल्लाबाट प्रतिलिपि लिन पाउने व्यवस्था भए पनि सच्याउने व्यवस्था नभएको भन्दै उजुरीमा कार्यरतबाहेकको जिल्लाबाट नागरिकता लिन नहुने दाबी गरिएको छ । सुरुको अभिलेखबाट भिडाइ जन्ममिति लगायतको हुबहु विवरण राख्नुपर्नेमा नराखेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा एकरूपता नभएको, उमेर सच्याइएको भन्दै उजुरीमा विवरण सच्याउने आधार र औचित्यसमेत खुलाउनुपर्नेमा नखुलेको उल्लेख छ ।

‘पराजुलीले दूषित प्रक्रियाबाट झूटो विवरण भरी आधिकारिक अभिलेख नभिडाइ क्षेत्राधिकार नभएको जिल्लाबाट २०६७ मंसिर ९ मा नागरिकता लिएको देखियो,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘उक्त नागरिकता रद्द गरिनु अनिवार्य छ । साथै नागरिकता ऐनअनुसार सजायसमेत गरिपाऊँ ।’ नागरिकता ऐनको दफा २१ को उपदफा ५ मा झूटो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा वा सच्याइएको विवरण झूटो प्रमाणित भएमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

छानबिन माग गर्दै प्रदर्शन

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता छानबिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं अगाडि मंगलबार प्रदर्शन गर्ने १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरू अपराह्न रिहा भए । डा. केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । पराजुलीको जन्ममिति र नागरिकताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले पराजुलीलाई न्यायसम्पादनबाट अलग रहन माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरे । महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारबाट गएको प्रहरी टोलीले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरी अपराह्न छाडेको थियो ।