फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पहल

संविधान संंशोधनमा एमाले सकारात्मक बने सरकारमा जान सकिने संकेत फोरमले दिएको छ । त्यसका लागि उसले एमालेसँग संविधान संशोधनको ठोस प्रतिबद्धता मागेको छ ।

एमाले र फोरमका दोस्रो तहका नेताबीच बुधबार कुराकानी भएको थियो । ‘एमालेसँंग कुराकानी सकारात्मक भएको छ, शीर्ष तहमा पुन: छलफल गरी संविधान संशोधनको विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास हुनेछ,’ फोरम नेता रामसहाय यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानको विषयमा साझा समझदारी बनेपछि सरकारमा जाने/नजानेबारे औपचारिक टुंगो लाग्नेछ ।’

संविधान संशोधनको विषयमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा टुंगोमा पुग्न सकिने धारणा एमालेले राख्दै आएको छ । यो विषयलाई समय तोकेर ठोस रूपमा अघि बढाउन फोरम नेताहरूले एमाले नेतासँग आग्रह गरेका थिए । ‘संविधान संशोधन नगरी अब प्रदेशहरू पनि चल्न सक्दैनन्, सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा एमाले–माओवादीले नेतृत्व गरेका छन् । यो संशोधन अब २ नम्बर प्रदेशको विषय मात्र बनेन,’ यादवले भने, ‘यसैले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सकेसम्म मधेसी दलहरू पनि सरकारमा आऊन् भनेर नै कुराकानी भइरहेको बताए । छलफल सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए । फोरम अध्यक्ष यादवले गत सोमबार एमाले–माओवादी एकता संयोजन समितिको बैठक चलिरहेकै बेला बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरेका थिए । त्यस भेटमा ओलीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । ओलीले अबको मूल ध्यान विकास निर्माण भएकाले त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार मिलेर जानु आवश्यक रहेको भन्दै यादवलाई सरकारमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए ।

दुई नेताबीच वार्ताका सूत्रधारमध्येका एक एमाले नेताका अनुसार प्रदेश २ को विकासका लागि पनि मिल्नु अनिवार्य भएको र त्यो फोरमकै लागि फाइदाजनक भएको धारणा ओलीको थियो । ‘तराई मधेसमै सबैभन्दा बढी गरिबी छ, त्यहींका जनता पिछडिएका छन् । त्यसैले अब केन्द्रीय सरकारले मधेस केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘त्यसैले सरकारमा सहभागी हुनुभयो भने तपाईंहरूले पनि त्यसको जस लिन पाउनुहुन्छ र तपाईंहरूको प्रदेश सरकार पनि सफल हुन्छ ।’ प्रदेश २ मा फोरम नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीतिमा एकरूपता भयो भने मात्र त्यहाँको विकासमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै ओलीले यो पक्ष ख्याल गरेर अघि बढ्न यादवसँग आग्रह गरेका थिए । अन्य सबै प्रदेश र केन्द्रमा एउटै प्रकारको नीति लागू हुने तर २ नम्बरमा फरक हुने स्थिति आउन दिन नहुने ओलीको जोड थियो ।

‘प्रदेश आफैंमा स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन, धेरै स्रोतसाधन केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्छ त्यसैले तपाईंहरू नेतृत्वको प्रदेश २ को पहिलो सरकारको सफलताका लागि पनि केन्द्रमा मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए । त्यो भेटपछि बुधबार त्यसबारे दोस्रो तहका नेताहरूबीच पुन: कुराकानी भएको हो ।

दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयहरूको समायोजनसहित संख्या निर्धारण र माओवादीसंँगको मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याई २ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार बिहान मन्त्रालयको संख्या, समायोजन र बाँडफाँटबारे कुराकानी भएको छ । केन्द्रीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउनुपर्ने भएकाले कुन मन्त्रालयलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो लागेको छैन । मन्त्रालयहरूकै टुंगो नलाग्दा कसलाई के मन्त्री बनाउने भन्ने पनि अन्योल भएकाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । अब दुई दिनभित्र यी सबै काम टुंग्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अब धेरै समय लाग्दैन । दुई दिनभित्र हामी टुंग्याउँछौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरि दहचोकमा कालु पाण्डे समाधिस्थलमा आयोजित कार्यक्रमपछि भने ।

हाल केन्द्रीय मन्त्रालयको संख्या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ छ । त्यसलाई घटाएर १५ मा सीमित पार्ने प्रस्ताव छ । तर दुई पार्टीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले संख्या बढाएर १८ सम्म पुर्‍याउने कि भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको छ । ‘सकेसम्म १५ वटै मन्त्रालय कायम गरौं भन्नेमा हाम्रो जोड छ तर सरकारमा अन्य पार्टीहरू पनि आउने सम्भावना रहेकाले केही थपघट हुन पनि सक्छ,’ एमाले सचिव ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रालयको संख्या टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ कुन मन्त्रालयलाई कहाँ गाभेर संख्या तय गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । सम्भवत: बिहीबार नै मन्त्रालयको संख्या र स्वरूप यकिन हुनेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ ।

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि मन्त्रालयहरूको टुंगो लागेपछि मन्त्रीहरूको नाम पठाइने जानकारी दिइन् । ‘अध्यक्षहरूबीच कुराकानी भइरहेको छ, मन्त्रालय कस्तो हुने भन्ने यकिन भइरहेको छैन । त्यसैले यो टुंगिएपछि विस्तार हुन्छ ।’ दुई दलबीच २० जनाभन्दा कम नै मन्त्री राख्नेमा करिब सहमति भएको छ । त्यसमा माओवादीले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । एमाले पक्षले पाँचवटा दिने मनस्थिति बनाएको छ । मन्त्रालयहरूको संख्या १५ मै सीमित गर्ने र माओवादीलाई ५ मन्त्रालय दिने एमालेको जोड छ । तर पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले माओवादीले बढी संख्या लिन खोजिरहेको छ । दुई दलबीच यसअघि ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मको भागबन्डा भएको थियो ।

दुवै दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको संख्या ठूलो छ । मन्त्री माग्दै सांसदहरू शीर्ष नेता भेटिरहेका छन् । क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा दुवै दलमा समस्या छ । दुई अध्यक्षले नै मन्त्रीहरूको छनोट गर्ने सम्भावना छ । मन्त्रीहरूको विषयमा छलफल गर्न बुधबार माओवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्ने तयारी रहेकोमा स्थगित भयो । बिहीबार मन्त्रालयहरूको टुंगो लागे तत्काल बैठक बसेर मन्त्रीको नाम सिफारिस हुने बताइएको छ ।

माओवादीबाट रामबहादुर थापाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ । यद्यपि उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र सरकारमा अन्य व्यक्तिलाई नै नेतृत्व दिनुपर्ने भन्दै केही नेताले प्रयास गरिरहेका छन् । थापाको विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आए पहिलो चरणमा मातृका यादव र पम्फा भुसाल मात्रै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको एक माओवादी नेताले जानकारी दिए ।

एमालेमा पनि मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या ठूूलो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै मन्त्री बनाउने व्यक्तिबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा छलफल गर्दा संख्या ठूलो हुने भएकाले शीर्ष नेताहरूसँंग अनौपचारिक छलफल गरी ओलीले नाम टुंग्याउने छन् । एमालेमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा, शेरबहादुर तामाङ, पद्मा अर्याल, यज्ञराज सुनुवार, रघुवीर महासेठ, प्रेम आलेलगायत सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन् । पार्टीभित्र ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतमका स–साना समूह रहेकाले आफू निकट नेताहरूसँग सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि पहल गरिरहेका छन् । यस पटक करिब ५ वर्ष नै सरकारको निरन्तरता हुने भएकाले सांसदहरू यसैपटक मन्त्री भइहाल्ने कसरतमा छन् ।