कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

निरौलासहित ३ भ्रष्टाचारी ठहर

पर्यटन बोर्ड भ्रष्टाचार
पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुभास निरौला, लेखा प्रमुख अनिल दास र वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र खनाल दोषी ठहर भएका हुन् 

काठमाडौँ — विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । प्रतिवादीमध्ये बाँकी २० जनाले सफाई पाएका छन् ।

निरौलासहित ३ भ्रष्टाचारी ठहर

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरु द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बोर्डका तत्कालिन कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक सुभास निरौला, लेखा प्रमुख अनिल दास र वल्र्ड वाईड एसियन ट्राभल्सका प्रवन्धन निर्देशक महेन्द्र खनाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । २०७१ साल चैत २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगे दर्ता गरेको यो मुद्दा एक महिनादेखि विशेष अदालतको नियमित सुनुवाईमा थियो ।


लोकमानको हैकम र रवाफ उत्कर्षमा पुगेको बेला दायर भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले तीन सचिव सहित २३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले एक पूर्व र दुई बहालवाला सचिव, बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशक लगायत विरुद्ध कुल ८१ करोड ६५ लाख रुपैंया विगो मागदावी गरेको थियो ।


विशेष अदालतले बोर्डका तत्कालिन कामु कार्यकारी निर्देशक निरौलालाई ७ वर्ष कैद, जरिबाना र विगो भराउने फैसला सुनाएको छ । उनीमाथि ८० लाख ५१ हजार ३६२ रुपैंया जरिवाना र ५४ लाख ५९ हजार ७२३ रुपैंया पर्यटन बोर्डले विगो भराउन पाउने फैसला गरेको हो । लेखा प्रमुख अनिल दासलाई पनि ६ वर्ष कैद सहित ५० लाख २९ हजार ५४ रुपैंया जरिवाना र २४ लाख ३७ हजार ४१५ रुपैयाँ विगो हुने ठहर गरेको हो । अर्का प्रतिवादी महेन्द्र खनाललाई १ लाख ५४ हजार २२४ रुपैंया जरिवानाको फैसाल भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र केशरी पोखरेलले बताए ।


अख्तियारले १० वटा विषयमा अनियमितता भएको दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमध्ये तीन वटा शिर्षकमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको हो । विशेषका अनुसार मदिरा खरिद गरि गैरजिम्मेवारीपूर्ण रुपमा बिल पेश गरेको, व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरेको र नक्कली टिकट काटि विल भुक्तानी गरेको विषयमा मात्रै भ्रष्टाचार पुष्टि भएको हो ।


निरौलाको संलग्नता तीनवटै शिर्षकमा पुष्टि भएको छ । लेखा प्रमुख दासले व्यक्तिगत कार्यमा खर्च भुक्तानी र नक्कली टिकटमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । ट्राभल्सका प्रवन्धन निर्देशक खनाललाई नक्कली टिकट बनाइदिएको विषयमा भ्रष्ट्राचार गरेको ठहर सहित जरिवाना गरिएको हो । अन्य सबै आरोपमा आरोपितहरु सफाई पाएका हुन् ।


बोर्डका तत्कालिन कामु कार्यकारी निर्देशक निरौला नै मूल सूत्रधार भएको यो मुद्दाको प्रारम्भिक छानविन संसदको लेखा समितीले गरेको थियो । समितीले छानविन गरेपछि अनुसन्धानका लागि फाइल अख्तियारमा पठायो । तत्कालिन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले यस्तो गम्भिर मुद्दामा आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नगरेका केही सचिव तथा सह–सचिवहरुलाई जवर्जस्ती मुछेर भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेका थिए ।


ठूलो संख्यामा प्रतिवादी देखाउने र इमान्दार कर्मचारीमाथि समेत मुद्दा चलाएर त्रस्त बनाउने लोकमान रणनीतिलाई तीन जना बाहेकको हकमा विशेष अदालतले ‘आरोप ठहर हुन नसक्ने’ फैसला गरेको हो । सरकारी कर्मचारीको हकमा उनीहरुले अव नियमित काम गर्न पाउनेछन् । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन भएको अवधिको तलब समेत उनीहरुले पाउनेछन् ।


तीन वर्षपछि न्याय

२०७१ चैत २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको आरोपपत्रमा समावेश गरेको नाम एकाएक सार्वजनिक भएपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनवारे जानकार अधिकांश व्यक्ति स्तब्ध भए । निजामती प्रशासनमा इमान्दार र सज्जन भनेर चिनिएका वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेललाई अख्तियारका तत्कालिन विवादास्पद प्रमुख कार्किले प्रतिशोधकै कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका थिए । गृह प्रशासनका जानकारहरुका अनुसार, अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुदा नै लिएको अडानका कारण उनी कार्कीको निशानामा परे ।


‘त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन डेस्कलाई सकेसम्म बदनाम गर्ने र त्यहाबाट कर्मचारी हटाएर प्रहरीबललाई मात्रै जिम्मेवारी दिने रणनीतिका साथ अख्तियारका तत्कालिन प्रमुखले गोटी चालिरहेका थिए’ गृहप्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘संसदले ऐन संशोधन नगरी यस्तो संवेदनशिल विषयमा कुनै फेरबदल गर्नुहुदैन । अध्यागमनमा रहेको निजामती जनशक्ति हचुवाको भरमा हटदैन भन्ने अडानकै कारण पौडेलमाथि बदनियतपूर्वक प्रहार भयो र भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइयो ।’


अध्यागमनमा प्रहरी परिचालन गर्ने र त्यो जनशक्तिको दुरुपयोग गरी मनोमानी निर्णय गर्ने लोकमानको योजनामा तगारो लागेपछि तत्कालिन महानिर्देशक शरद ‘असह्य’ भएका थिए ।


प्रहरीबलका आधारमा मात्रै विमानस्थलको अध्यागमन सञ्चालन गर्ने कार्कीको योजनामा तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतम समेत उभिएका थिए । त्यतिबेला एमाले समर्थित गृहका सहसचिवहरुले समेत यस्तो प्रस्तावलाई अघि बढाउन खोजेका बेला पौडेल मात्रै विपक्षमा थिए । पौडेललाई जसरी पनि ठिक पार्ने योजनामा रहेको अख्तियार प्रमुख कार्कीले बोर्डको अनियमितता छानविनका पदिय रुपमा उनी समेत सदस्य रहेको भेटाएपछि जवर्जस्ती रुपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिदिए ।


बोर्डका कामु कार्यकारी अधिकृत निरौलाले गरेको अनियमितता छानविनका क्रममा लोकमानको आदेशमा बोर्डका लागि तयार गरिएको नियमावलीको विषयवस्तु जवर्जस्ती जोडिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार तयार गरिएको नियमावलीको मस्यौदालाई अत्यन्त विवादास्पद पृष्ठभूमीका निरौलाले आफूखुसी संशोधन गराएका थिए ।


आफूखुसी नियमावली बनाउन प्रयास गरिरहेका निरौलाको कदमलाई तत्कालिन पर्यटन सचिव गणेश जोशीले रोकिदिएका थिए । उनको ठाउमा सरुवा भएर गएका सुशील घिमिरेलाई समेत निरौलले दबाब दिए । बोर्ड सदस्य रहेका डिल्ली शिवाकोटी लगायतले असहयोग गरेपछि तत्कालिन पर्यटन सचिव घिमिरेले नियमावली संशोधन अघि बढाए । त्यही विवादमा घिमिरे लगायतलाई जवर्जस्ती भ्रष्टाचारमुद्दामा मुछिएको थियो । मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा लोकमानको टिम यतिसम्म पूर्वाग्रही भएको थियो कि दैनिक सिंहदरवारमा हाजिर हुने सचिव र सहसचिवहरुलाई समेत फरार भनी आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।


अख्तियारले नियमावली संशोधन गरी हानी पुर्‍याएको आरोपमा सदस्य डिल्ली सिवाकोटी, टिकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जन कृष्ण अर्याललाई ६१ लाख २८ हजार रुपैंया विगोको प्रतिवादी बनाएको थियो । बोर्डको कार्यकारी समितीका पदाधिकारीहरुमाथि गैरकानूनी खर्च अनुमोदन बाहेक नियमावली संशोधनका क्रममा भएको हानीनोक्सानीको ६१ लाख २८ हजार रुपैंया विगो पनि थपिएको थियो । घिमिरे सहित बोर्डका पदाधिकारीहरुमाथि ११ करोड २८ लाख रुपैंयाको विगो मागदावी थियो ।


अवकाशप्राप्त पर्यटन सचिव शुसिल घिमिरे, वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल र कानून आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल विरुद्ध दायर मुद्दा विशेषले ठहर हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । घिमिरे पर्यटन सचिवका हैसियतले बोर्डका अध्यक्ष थिए । अर्याल पर्यटन मन्त्रालयको कानून सहसचिव थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन सहित अन्य दुई सहसचिवलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीप्रसाद शिवाकोट र वन सचिव मेघबहादुर पाण्डे पनि परेका छन् । यी सबैलाई नियमावली संशोधनको आरोपमा जवर्जस्ती मुछिएको थियो ।


अख्तियारले पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरुमाथि भने फाइल अनियमितताको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । यो प्रकरणमा भने संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले समेत छानविन गरेर एक चरणमा अनियमितता भएको पुष्टि गरेको थियो । पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, कामु कार्यकारी प्रमुख सुभास निरौलासहित अन्य ९ जना यो भ्रष्टाचार अभियोगमा परेका थिए । उनीहरुमाथि गैरकानूनी भुक्तानी, फर्जी विल, व्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाई टिकट लगायतका अनियमितताको आरोप थियो ।


तीन वर्षको आर्थिक कारोवारको अनुसन्धान गर्दा बोर्डमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि ७०/७१ सम्मको आर्थिक कारोवार लगायत निर्णय प्रक्रियाको अनुसन्धान गरेको थियो । बोर्डका विवादास्पद कामू कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलाविरुद्ध सबैभन्दा बढी विगो मागदावी थियो । ३३ करोड ७२ लाख विगो मागदावीमा परेका निरौला करिव एक करोड रुपैंयाको कारोवार बाहेक बोर्डमा भएको सबै भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनी मुछिएका हुन् ।


निमित्त निर्देशक अनिल दास १७ करोड ९४ लाख र निर्देशक हिक्मत सिं ऐर विरुद्ध १६ करोड ५४ लाख विगो मागदावी भएको थियो । यी बाहेक वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापा, आदित्य बराल, काशीराज भण्डारी र प्रवन्धकहरु ध्रव राई, लक्ष्मण गौतम, लिला बहादुर बानिया र दिवाकर विक्रम राणालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।


बोर्डको कार्यकारी समितीबाट गैरकानूनी खर्च अनुमोदन गरेको अभियोगमा परेका तत्कालिन पर्यटन सचिव घिमिरे सहित सहसचिवहरु मेघबहादुर पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिसचन्द्र लाल सुमन लगायत बोर्ड सदस्यहरु पम्फादेवी धमला, रेवतबहादु थापा, धु्रवनारायण श्रेष्ठ र फुरगेल्जे शेर्पामाथि खर्च अनुमोदन गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएको थियो । उनीहरुमाथि १० करोड ६७ लाख रुपैंया रकम गैरकानूनी रुपमा अनुमोदन गरेको अभियोग थियो ।


पर्यटन मन्त्रालय र लेखा समितीको छानविनले कामु कार्यकारी प्रमुख निरौलाले आर्थिक तथा नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त छानविनले निरौला सहित बोर्डका पदाधिकारीहरु र अन्य कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको निष्कर्ष सहित छानविनको सिफारिस गरेको थियो । वार्षिक एक अर्ब रुपैंयाभन्दा बढीको आर्थिक स्रोत परिचालन हुन थालेपछि राजनीतिक पहुच र शक्तिका आडमा बोर्डमा पकड जमाई चलखेल गर्ने प्रवृति बढेको थियो ।


निरौलाले कर्मचारीहरुलाई थाह नै नदिई उनीहरुको नाममा इन्भेष्टमेन्ट बैकबाट लाखौ रकम निकालेको मन्त्रालयकै छानविनले पत्ता लगाएको थियो । मन्त्रालयको छानविनले करिव दुई करोड रुपैंया निरौलाको संलग्नतामा निकालेको भेटिएपछि अख्तियारको छानविनले करिव १५ करोड रुपैंया गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी लिएको दावी थियो ।


बोर्डमा अनियमितता भएको भनी पर्यटन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले २०७१ वैशाखमा गठन गरेको छानविन समितीले इन्ट्रनका नाममा मनोमानी कर्मचारी भर्ना गरी अनियमितता गरेको पत्ता लगाएको थियो । बोर्डमा अनियमितता भएको र त्यसको छानविन हुनुपर्ने माग सहित पर्यटन व्यवसायीको आन्दोलनले बोर्डको काम कारवाही करिव दुई महिना अस्तव्यस्त भएको थियो । आन्दोलन सकिएलगत्तै कामु प्रमुख निरौला बाउन्सर टोलीको सुरक्षाघेरामा बोर्डमा कब्जा जमाएका थिए ।


बोर्डको अनियमिततामा छानविन शुरु गरेको संसदको लेखा समितीले २०७१ कार्तिकमा कामु कार्यकारी प्रमुख निरौलालाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो । बोर्डको आर्थिक विनियम २०७० ले कार्यकारी प्रमुखलाई असिमीत अधिकार दिएको भन्दै लेखा समितीले त्यसको आडमा खरिद कानून उल्लंघन, गैरकानूनी भुक्तानी, फर्जी कागजातका भरमा निकासी लगायतका क्रियाकलापबाट भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सहित थप छानविनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।


यस्तोसम्म बेथिती

ताप्लेजुङको तिम्बुङ पोखरीमा महोत्सबमा आयोजकका हैसियतले नेपाल पर्यटन बोर्डको टोली नै ताप्लेजुङ पुग्यो । तर डिनरको नाममा काठमाडौंको क्याटरिङ कम्पनी अमृत भोगको विल पेश भयो । ‘नेपाल बन्द–मासु च्यूरा’ शिर्षकमा पटक पटक विलहरु पेश भएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।


पर्यटन बोर्डले पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा विभिन्न संस्थालाई आर्थिक अनुदान दियो । उदाहरणका लागि वुमन हेल्थ सोसाईटीले ४ लाख ८० हजार, जाग्रित ग्रामिण विकास मञ्चले ४ लाख ८७ हजार, आदर्श युवा समूहले ४ लाख ९२ हजार रुपैंया पाए । पर्यटन बोर्डकै कर्मचारीहरुले ती संस्था फर्जी भएको सूचना दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुसन्धान गर्दा ती सबै संस्थाहरु फर्जी अर्थात दर्ता नभएको भेटिएको थियो ।


बजेटको ठूलो हिस्सा आफूखुसी परिचालन गर्ने कामु कार्यकारी निर्देशक निरौलाले भुक्तानी प्रक्रियामा भने सहायक स्तरका कर्मचारीहरुलाई जवर्जस्ती मुछेर उनीहरुकै नामबाट भुक्तानी गराएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । २०७० भदौमा भान्साका सहायकका नाममा १६ लाख निकासा भएको थियो । ‘एक साताकै अवधिमा ४ सय लिटर दुध, १६ किलो चिया र ९० किलो चिनी खपत भएको देखाइएको छ’ आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।


आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नभई लहडका भरमा बजेट परिचालन गरिएको थियो । इजरायलको मृत सागरबाट पत्थर ल्याई सगरमाथामा राख्ने र सगरमाथाको हिउ मृत सागरमा पुर्‍याउने नाममा ६ जना कर्मचारीहरुले मध्यपूर्वी मुलुकहरुको भ्रमण गरेका थिए । बैठकमै सहभागी नभएकी कुन्दन शर्माको नाममा १२ हजार प्रोत्साहन भत्ता बाडिएको थियो । ‘उनकै विहेमा बोर्डकै बजेटबाट २४ हजार ५९९ रुपैंयाको फ्रिज दाइयो दिइयो’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।


करिव ६२ लाख रुपैंयाको नक्कली हवाईटिकट पेश भएको थियो । वल्डवाईड एसियन ट्राभल्सका प्रवन्धन निर्देशक महेन्द्र खनालले निरौला लगायत बोर्डका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले विल मिलाउने गरेको बताएका थिए । ‘अफिसमा पेश गर्ने टिकटमा नाम फेरेर यो–यो नाम राख्नु भनी सूची दिन्थे’ बयानका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘ठाँउको नाम र मिती पनि फेरबदल गरेर मिलाउन लगाउँथे ।’


चेकमा नक्कली हस्ताक्षरदेखि नेपालबाहिर भएका व्यक्तिका नाममा समेत भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । नेपालबाहिर रहेकी कर्मचारी श्रद्धा श्रेष्ठको नाममा करिव १२ लाख निकासा दिएको भेटिएको थियो । नेफ्टा फिल्म अवार्ड कार्यक्रममा कलाकार मलेसिया लैजाँदा ४० लाख भुक्तानी दिएको भनी खर्च देखाइएको छ । तर, कार्यक्रममा सहभागी चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष मनोज केसी लगायतले हवाई टिकट बाहेक कुनै आर्थिक सहयोग नपाएको बयान दिएका थिए ।


हरेक वर्ष दशैं, तिहार, तिज लगायतका चाडपर्वमा औचित्य पुष्टि नहुने खर्च गर्ने बोर्डका जिन्सी सामानहरु समेत गायव भएको आरोप थियो । मनोमानी मदिरा खरिद गरी विभिन्न पक्षलाई बाडिएको थियो । बोर्डका सहायक प्रवन्धक उदय भट्टराईले कार्यकारी प्रमुख निरौलाको आदेशमा मदिरा खरिद गरेको बयान दिएका थिए । तर लेखापरिक्षणका क्रममा गम्भिर प्रकृतिका अनियमिततालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छैन ।


बोर्डको आन्तरिक लेखापरिक्षण गरेका रविन एण्ड एसोसिएटसका रविन सापकोटाले आफूहरुलाई छुट्टै कोठामा राखेको उपलब्ध गराएको कागजातका आधारमा मात्रै लेखापरिक्षण गरेको बयान दिएका थिए । अन्तिम लेखापरिक्षण गर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशकद्वय ऋषीबहादुर कार्की र पदम प्रसाद आचार्यले पनि नियम अनुसार लेखापरिक्षण गरेको र त्यसक्रममा कुनै प्रलोभनमा नपरेको बयान दिएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७४ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?