तत्काल जडान नगर : सर्वोच्च

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली लिपि प्रयोग नगरिएको र यसमा प्रयोग हुने चिप्सले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाको जासुसी हुन सक्ने भन्दै तत्काल रोक्न भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गर्दै बस्नेतले भने, ‘गैरनेपाली भाषामा, आफ्नो पहिचानै गुमाएर नम्बर प्लेट किन राख्नु?’

लामो विवादपछि गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इम्बोस्ड (उच्च प्रविधियुक्त) नम्बर प्लेट खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाएको थियो। विभागले अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटु टाइगरलाई यसको जिम्मा दिएको थियो। ४ महिना अघिदेखि चार पांग्रे गाडीमा यो प्लेट जडान सुरु गरिएको थियो। विभागका अनुसार हालसम्म १६ सयभन्दा बढी गाडीले प्लेट राखिसकेका छन्। ५ हजारले आवेदन दिएका छन्। खरिद ऐनअनुसार सबभन्दा कम बोलपत्र पेस गर्ने दुई कम्पनीलाई टेन्डर नदिई डेकाटु टाइगरलाई दिइकाले विवादमा आएको थियो।

चिनियाँ कम्पनी पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियम र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनीले २ अर्ब ९० करोड (२ करोड ९० लाख डलर) र कम्प्युटर सर्भिसेज कम्पनी लिमिटेडले ३ अर्ब ८० करोड (३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) मा तयार गर्ने गरी आवेदन दिएका थिए। यी दुई कम्पनीको प्राविधिक पक्ष कमजोर भएको दाबी गर्दै विभागले ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ (३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) प्रस्ताव गर्ने डेकाटु टाइगरलाई छानेको थियो। त्यसैगरी सेल्पास एसएएस फ्रान्सले भने ४ अर्ब २० लाख रुपैयाँ (४ करोड २० लाख डलर) मा तयार गर्ने गरी आवेदन दिएको थियो। ‘यसमा ठूलो घोटाला भएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसबेला बोल्ने आँट कसले गर्ने? विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा अन्तिममा डेकाटु टाइगरलाई दिने निर्णय गरियो।’

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव अर्जुन कार्की र यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको मिलेमतोमा डेकाटु टाइगरलाई ५ वर्षभित्र स्मार्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो।

तीन वर्षअघि विभागले आहवान गरेको प्रक्रियामा २४ कम्पनी सहभागी भएकामा ४ वटा विदेशी कम्पनीले मात्र आवेदन बुझाएका थिए। छनोट गरेको कम्पनीको रकम बोलपत्रमा सबैभन्दा कम नभए पनि प्राविधिकलगायत विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी उक्त कम्पनीलाई छनोट गरिएको विभागको दाबी छ। छनोट गरिएको कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम अन्य दुई कम्पनीको भन्दा बढी छ। छनोट प्रक्रियामा चित्त नबुझेको भन्दै चिनियाँ र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनीले विभागसँग जवाफ माग गरेको थियो। तर, तोकिएअनुसारको स्पेसिफिकेसन नपुगेको भन्दै छनोटमा नपरेको जानकारी विभागले असन्तुष्ट कम्पनीलाई दिएको थियो। विभागले दिएको जवाफमा चित नबुझेमा असन्तुष्ट कम्पनीले खरिद ऐन पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिन सक्ने भनिए पनि असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी नदिई चित्त बुझाएको थियो।

गाडीअनुसार इम्बोस्डको लागत

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ठूला सवारीलाई ३ हजार ६ सय, कार, जिप, भ्यान तथा ट्याक्टरलाई ३ हजार २ सय र मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्छ। विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २७ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता छन्। बस, मिनिबस/ट्रक, डोजर/लोडर, ट्रक/ट्रिपरलगायतको संख्या लगभग १ लाख ५० हजार ७ सय ५१ छ। यी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ५४ करोड २७ लाखभन्दा बढी लाग्छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटरको संख्या २० लाख ३४ हजार ९ सय ३६ छ। जसका लागि ५ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्छ।

हलुका चारपांग्रे सवारी (कार/जिप/भ्यान, पिकअप, माइक्रो, ट्याक्टरलगायत) को संख्या ३ लाख ९६ हजार ६ सय २१ छ भने यिनको लागत करिब १ अर्ब २६ करोड ९१ लाखभन्दा बढी लाग्छ। मुलुकभर दर्ता भएका ई–रिक्साको संख्या २० हजारभन्दा बढी छ। जसको नम्बर प्लेट लागत ३ हजार २ सय छ। यिनीहरूमा जडान गर्दा कुल ६ करोड ६१ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्छ। यसरी कुल गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने विभागको अनुमान छ।