भ्रष्टाचारमा नेपाल १२२ औं स्थानमा

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास धेरै मुलुकमा सुस्त गतिमा चलिरहेका छन्,’ सन् २०१७ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्स इन्डेक्स (सीपीआई) सार्वजनिक गर्दै उसले भनेको छ, ‘त्यसको अभियानमा लागेकालाई असफल बनाउन कतिपय मुलुकका राज्य संयन्त्र लागेका छन्। पत्रकार र नागरिक संस्थाको सुरक्षा प्रत्याभूति नभएको देशमा भ्रष्टाचार बढिरहने देखिएको छ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा टीआई नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले न्यायपालिकामा समेत बेथिति बढ्नु दु:खद भएको बताए। ‘राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत कारण न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक नेतृत्वमाथि नै विवाद भयो भने आम मानिसमा आस्था टुट्छ।’

नेपालले गत वर्षको तुलनामा २ अंक बढी पाए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दृष्टिमा अवस्था यथावत् पाइएको छ। सार्वजनिक सेवा र कर प्रशासनमा सुधार देखिएको हो। अघिल्लो वर्ष नेपाल २९ अंकसहित १ सय ३१ औं स्थानमा थियो। १ सय ७६ मुलुकको सर्वेक्षण हुँदा १ सय ३१ औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक १ सय ८० मुलुकमा सर्वेक्षण हुँदा झनै १ सय २२ औं स्थानमा पुगेको हो।

सर्वेक्षणमा ट्रान्सपरेन्सी आफैं प्रत्यक्ष संलग्न हँुदैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायले गर्ने सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिने सूचनालाई विश्लेषण गरेर सूचक निकालिन्छ। सन् २०१७ मा यस क्रममा ६ संस्था संलग्न भएको टीआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले बताए। उनका अनुसार तिनमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट छन्। यी संस्थाले दिएको अंकको औसत निकालेर यो तयार गरिन्छ।

विश्व बैंकले ६ वर्षदेखि नेपाललाई ३५ अंक दिइरहेको छ। उसले सार्वजनिक क्षेत्रको कामकारबाही निगरानीको स्थिति विश्लेषण गर्छ। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष २६ अंक दिएकामा यसपटक ३४ पुर्‍याएको छ। उक्त संस्थाले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घूसका विषयवस्तुको सर्वेक्षण गर्छ। व्यापार, व्यवसाय, आयात–निर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ग्लोबल इन्साइटले ३५ अंक दिएको छ। सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र सरकारबाट नियन्त्रणको स्थिति मापन गर्ने बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंक बढी २५ पुर्‍याएको छ। सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था हर्ने वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले १ अंक बढी दिएको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारको मापन गर्छ, जसअनुसार नेपालले ४ अंक बढी पाई २५ अंक रहेको छ।

दक्षिण एसियामा बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई मात्र नेपालले पछि पारेको छ। अस्थिर राजनीतिक अवस्था र सैनिक हस्तक्षेप भोगेको पाकिस्तानको भन्दा नेपालको अंक १ ले मात्रै बढी छ। सूचकांकअनुसार भुटान ६७, भारत ४०, माल्दिभ्स ३३, श्रीलंका ३८ र पाकिस्तान ३२ अंकमा छन्। बंगलादेशले २८ र अफगानिस्तानले १५ अंक पाएका छन्।

१०० पूर्णांक मानी तयार गरिने सूचकांकमा ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकहरू भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छन्। ८९ अंकका साथ डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् भने १७६ औं स्थानमा रहेको सोमालियाले ९ अंक पाएको छ।

• सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया
  
• कम भ्रष्टाचार हुनेमा डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड
  
• नेपालको सार्वजनिक सेवा र कर प्रशासनमा भने सुधार